काठमाडौं। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारलाई केन्द्रिय तथ्या‌ंक विभागले चालु वर्षको ६ महिनासम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५.११ प्रतिशत रहेको तथ्या‌ंक दिएको छ।

यो तथ्यांकलाई आधार मानेर मन्त्रालयले बाँकी ६ महिनामा बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरेको छ। कोभिडले थप नबिथोले यो लक्ष्य पनि पुरा हुने विश्लेषण अर्थका अधिकारीहरुले गरेका छन्। 

चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए। उनी भन्छन्, '६ महिनामा देशभरीको आर्थिक गतिविधि उत्साहपूर्ण देखिएको छ, कोभिडले थप नबिथोलिए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ।' 

उनका अनुसार अहिले कर्जा प्रवाह ऐतिहासिक विन्दुमा पुगेको छ। कर्जा प्रवाह बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि सुखद लक्षण मान्न सकिन्छ। यसको प्रतिफल एक-दुई महिनामा देखिन सुरु गर्नेछ। ६ महिनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा बजारमा माग बढ्दै गएको छ। औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको छ।  

अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको तथ्यांक उपलब्ध गराएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ। 

समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको विषयमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल तीव्र छ। बजेटले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, खर्च लक्ष्य इत्यादि विषयमा पनि सघन छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 

छलफलमा कोभिडले आर्थिक गतिविधिक थप नबिथोले राजस्व संकलन लक्ष्य पुरा हुने दाबी मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै, चालु वर्षमा सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा हुने आधार मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत गरेको छ। 

अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भने चाप परेको छ। प्रत्येक महिना विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएको छ। यसको कारणको गहिराइसम्म पुग्न राज्यका सबै अंग लागेका छन्।

हुण्डी डिजिटल करेन्सीमा भएको लगानी र आयात बढ्नाले यसमा दबाब बढिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय सबै लागि परेको छ। यो प्रयासबाट दुई महिनामा नै नतिजा देखिने सल्लाहकार उप्रेतीको भनाइ छ। 

हाल सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन। यसैले सरकारले बाँकी दिनमा खर्चलाई बढाउन जोडतोडले प्रयास गर्ने दाबी गरेको छ।   

चुनावले वृद्धिदरको लक्ष्य पुर्‍याउँछ

समीक्षामा स्थानीय तहको चुनावले आर्थिक गतिविधि थप चलायमान गर्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले जेठ महिनामा स्थानीय चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। यसले स्थानीय माग र उत्पादनलाई बढाउने विश्वास गरिएको छ।

बेमौसमी वर्षाले कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा असर परेको छ। यसको असरलाई चुनावले सन्तुलन गर्ने अनुमान गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्र पनि विस्तारै चलायमान हुने विश्वास सरकारको छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धि चुनौती  

गत आर्थिक वर्षदेखि इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ। एक वर्षको अवधिमा लिटरमै पेट्रोल ३५ रुपैयाँ र डिजेल ३६ रुपैयाँले महँगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामै औसत मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जबकि लक्ष्य साढे ६ प्रतिशत राखेको हो।

पुस महिनाको तथ्यांक आउन बाँकी नै छ। पुसमा महँगी दर अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ। समीक्षामा इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा असर गर्ने अनुमान गरिएको छ। महँगी दोहोरो अंकमा जान सक्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए। 

उनले भने चालु वर्षको पाँच महिनामै ७.११ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो दर पछिल्लो दिनमा अझ बढ्दै जाने देखिएको छ। दोहोरो अंकमा जान नदिन सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ।