काठमाडौं। भदौ अन्तिम साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सिंचाइ विभागका ८६ जना उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर)को सरुवाको निर्णय गर्यो।
बाहिरबाट हेर्दा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाजस्तै देखिए पनि सरुवा सूची सार्वजनिक हुनासाथ असन्तुष्टि फैलियो। सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको व्यापक हल्ला चल्यो।
कर्मचारी सरुवामा लाखौं-करोडौंको लेनदेन र सेटिङ भएको विषय ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्यो। सिंहदरबारभित्र विवादित विषय बनेपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भदौ ३१ गते मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर सरुवा गराए।
उनले डेढ महिनाअघि आफैंले विभागको नेतृत्व सुम्पिएका महानिर्देशक महेश्वर श्रेष्ठलाई पनि असोज २ गते फिर्ता बोलाए। महानिर्देशक श्रेष्ठ सिधा र कम विवादित कर्मचारी हुन्।
सरुवामा परेकी दवाडी असोज १२ गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेकी थिइन्। त्यहाँ उनले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सल्लाहकार टिमलाई भेटेर आफूलाई विनाकारण विवादमा तान्ने काम भएको गुनासो गरिन्।
‘कर्मचारी सरुवामा मेरो कुनै हात छैन। विना कारण मलाई विवादित बनाइयो। सरुवाको सूची बनाउनमा मेरो कुनै हात थिएन,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘निजामती प्रशासनमा काम गरेको यति समय हुँदा विवादमा परेको थिइन्। अहिले आएर मलाई फसाउने काम गरियो।’
स्रोतका अनुसार दवाडीले आँसु झार्दै गरेको गुनासो जस्ताकोतस्तै पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साललाई सुनाइयो। सिंचाइ मन्त्रालयमा भएको चलखेलबारे सुनिलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जानकारी गराएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार सुनिलको ब्रिफिङपछि सिंचाइ मन्त्रालय पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने सहमति भयो।
प्रधानमन्त्री बालेन र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिलबीचको सहमतिपछि गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिंचाइ मन्त्रालय पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले गम्भीर असहमति जनाए। त्यसपछि माइन्यूट भने नभएको स्रोतले बतायो।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले समेत सिंचाइ मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्नेबारेमा निर्णय नभएको बताए। ‘सिंचाइ मन्त्रालय पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्नेबारेमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिंचाइ मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्नेबारेमा छलफल भएको संकेत गरेका छन्। पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीका लागि भएको छलफल कार्यक्रममा उनले सो संकेत गरेका हुन्।
‘मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग ठट्टा गर्दै भनेको थिएँ। सिंचाइ पनि त्यतै लाने कुरा छ नि?,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘हो, ढुंगागिट्टी वालाहरु एउटैमा राख्ने।’
सिंचाइ मन्त्रालय पूर्वाधारमा लैजानका लागि सुनकोशी मरिनको ठेक्काको विषय पनि जोडिएको स्रोतले बताएको छ। सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोड्नेदेखि कालोसूचीमा राख्नेसम्मका सबै प्रक्रियाका विषयमा सोधखोज भएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङका पालामा सबै निर्णय भएको जवाफ दिएका थिए।
किन असन्तुष्ट छन् विराज?
आयोजनाका हिसाबले सिंचाइ मन्त्रालय आकर्षक मानिन्छ। यो मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबका विभिन्न आयोजना छन्।
भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, महाकाली सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भूमिगत तथा लिफ्ट सिंचाइ, साना सिंचाइदेखि पुराना सिंचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण लगायत अर्बौंका आयोजना छन्।
यी आयोजनाको बजेटदेखि कर्मचारीसम्मको चाँजोपाँचो राजनीतिक हिसाबले पनि रणनीतिक मानिन्छ। त्यसमा पनि आफ्नो मन्त्रालय खोस्दा कमजोर र पर्फर्मेन्स नभएको सन्देश जाने भएकाले पनि रोक्नका लागि विराज कम्मर कसेर लागेका हुन्।
