इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा कर छुटका लागि कार्यविधि तयार हुँदै, यस्तो हुनेछ व्यवस्था

बिजमाण्डू
२०८३ असोज १५ गते १६:५० | Oct 1, 2026
इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा कर छुटका लागि कार्यविधि तयार हुँदै, यस्तो हुनेछ व्यवस्था


काठमाडौं। सरकारले डीप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्रीमा कर तथा भन्सार महसुल छुटका लागि कार्यविधि बनाउने भएको छ।

Vigo
GBIME
Tata

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले दुई वटा कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय तथा सुझाव मागेको हो। विभागले यी कार्यविधि लागु भएपछि ब्याट्रीमा कर छुटको सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित हुने जनाएको छ।

विभागले ‘डीप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीको शून्य दरमा कर (भ्याट) सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ।

यसअन्तर्गत वातावरण विभागको सिफारिसमा विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने स्वदेशमै उत्पादन भएका निश्चित डीप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, अर्को कार्यविधिमा डीप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्रीको भन्सार महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया राखिएको छ। यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र संचालन हुने सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने डीप साइकल लिड एसिड ब्याट्री तथा लिथियम आयन ब्याट्रीलाई समेटिएको छ।

यस्तो हुनेछ प्रक्रिया

भ्याट शून्य दरको सिफारिस लिन चाहने कम्पनीले वातावरण विभागमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।

निवेदनसँग उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा म्याद थपको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजात बुझाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, ब्याट्रीको प्राविधिक विवरण, बिक्री तथा वितरणको विवरण, ब्याट्रीको नाम, परिमाण, मूल्य, मिति र एचएस कोड समेत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

भन्सार महसुल छुटको सिफारिसका लागि पनि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र, ब्याट्री खरिदको आधिकारिक बिल, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र आवश्यक अन्य विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

कागजात पूरा भएको र अध्ययनपछि प्रक्रिया पूरा भएको देखिएमा विभागले प्रचलित कानुनअनुसार भ्याट शून्य दर वा भन्सार महसुल छुटका लागि सिफारिस दिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।