काठमाडौं। पासपोर्टको सर्भर डाउन भएको छ। पासपोर्टको सर्भर डाउनलाई आपूर्तिकर्ता कम्पनीले भुक्तानी नपाएको विषयसँग जोडेर हेरिएको छ।

पासपोर्ट छपाइ गरिरहेका जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोसले भुक्तानी नपाएपछि कामलाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर राहदानी विभागसामु प्रश्न गर्दै आएकामा बिहीबार अपराह्न सर्भर डाउन भएको हो।

म्युहलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिले एक साताअघि विभागका अधिकारीसँगको छलफलमा डेढ लाख प्रति पासपोर्ट दिइसक्दा पनि आफूहरुले एक रुपैयाँ पनि नपाएको भन्दै अब धेरै समय नकुर्ने चेतावनी दिएका थिए।

विभागका महानिर्देशक दीपक विकले पासपोर्टको राजस्व भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिएको बताए। ‘राजस्व भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिएको हो। हामी त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

म्युहलबाउर र भेरिडोसले २०८२ असारको ठेक्का सम्झौता अनुसार गत असार अन्तिम सातादेखि पासपोर्ट छपाइको काम थालेका थिए। उनीहरुले दैनिक ६ हजार हाराहारी पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आए पनि त्यसयता एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्।

त्यही कारण कम्पनीका प्रतिनिधिले भुक्तानीविना कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए।

‘हामीले डेढ लाख प्रति राहदानी दिइसकेका छौं। तर, एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनौं। हामीले काम लगाएका कर्मचारीलाई दिन उल्टै हाम्रो पैसा खर्च भइरहेको छ,’ म्युहलबाउरका जर्मन प्रतिनिधिले विभागसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘तपाइँहरुले पैसा नदिने हो भने अब धेरै दिन कुर्न सक्दैनौं।’

विभागले दुई वटा प्याकेज गरेर निकालेको टेण्डरमा म्युहलबाउरले १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोसले ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए।

म्युहलबाउर र भेरिडोसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयको दबाबमा गत असार ८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दाअघि भेरिडोसले भने १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ।

अहिले सर्भर डाउन हुनुमा विभागका कर्मचारीले भुक्तानी रोकिनुलाई नै मुख्य कारण मानेका छन्।

‘जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले भुक्तानी गर्न डेडलाइन नै तोकेका थिए। तर, उनीहरुले काम गरेको पैसा पाएका छैनन्। यस विषमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थियौं। मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू अमेरिकामा रहेका कारण मन्त्रालयबाट ठोस पहल भएन। जसका कारण आज सिस्टम नै हल्ट भयो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सचिव अमृतकुमार राई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन असोज ६ गते अमेरिका गएकामा १४ गते स्वदेश फर्किएका छन्।

पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सम्झौता आफूले गरेको भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा र बालेनको सचिवालयको निरन्तरको चासोका कारण विभाग अहिले जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानीको निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

‘जर्मन कम्पनीविरुद्धको भष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण भुक्तानी गर्न कानुनी जटिलता छ। साथै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सकेसम्म रद्द गर्न चाहेका कारण पनि हामी आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर भुक्तानी रोकिएको हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेर फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा दिन चाहेको थियो।

तर, आइडिमियाले जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध दायर गरेका तीन वटै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बााकी रहे पनि रिट निवेदन खारेज गरेको जानकारी जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको विशेष अदालतलाई गराइसकेको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा देखाउँदै म्युहलबाउरको प्रतीतपत्र (एलसी)नै रोकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दाका कारण एलसी खोल्न नसकिने पत्र जर्मनीको बैंकलाई पठाएको छ।

यही कारण विभागका कर्मचारीहरु जर्मन कम्पनीको भुक्तानी अड्किएको विषयमा मन्त्रालयले गाँठो फुकाउनुपर्ने पक्षमा छन्। ‘काम निरन्तर लगाउने तर भुक्तानी रोकेर राख्ने कुरा व्यवहारिक होइन। त्यसैले मन्त्रालय तहबाट एउटा निकास निकाल्नैपर्छ। अहिले त राजस्व प्रणालीमा मात्रै समस्या आएको छ। भुक्तानीमा बेवास्ता गरे पासपोर्टमा भयावह स्थिति निम्तिनेछ,’ स्रोतले भन्यो।