काठमाडौं । सरकारले सहायक कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भएको छ।
संसदमा दर्ता गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १० को उपदफा १२ र १३ मा कम्प्युटर अपरेटर नराख्ने व्यवस्था गरिएको हो।
विधेयकमा ‘राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका (मृत्यु कायम हुने भनिएका बाहेकका) अन्य पदबाट सम्पादन हुने काम सेवा करारबाट गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विशेषज्ञ करारमा राखिने
विधेकयमा निजामती सेवामा जनशक्ति नभएको अवस्थामा विज्ञहरु भने करार राख्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ ‘निजामती सेवाभित्र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नभएमा निश्चित अवधिका लागि लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सम्झौता (करार) गरी विशेषज्ञ पदमा नियुक्ति गर्न सकिने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका तर आयोगको योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट एक वर्षमा नबढ्ने गरी स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, विधेयकमा निजामती कर्मचारीले गर्ने काम ज्यालादारी वा करार कर्मचारीबाट गराउनेगरी नियुक्त गर्न बन्देज लगाइएको छ। विधेकको दफा २० मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
उत्कृष्ट कर्मचारीको तह वृद्धि
निजामती कर्मचारीलाई एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ३ महिनाका लागि मात्र काजमा खटाउन मिल्ने र विशेष कार्य (निर्वाचन, विपद् आदि) को हकमा बढीमा थप ६ महिना खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको प्रोत्साहनका लागि तह वृद्धिको व्यवस्था समेत गरेको छ। विधेकको दफा ४१ मा सहायक चौथो, पाँचौँ, सातौँ, नवौँ र एघारौँ तहमा ७ वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो ३ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीको १ तह माथि तह वृद्धि गरिने उल्लेख छ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीलाई प्रत्येक २ वर्षमा कम्तीमा एकपटक तालिम दिइने व्यवस्था छ। ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको वैदेशिक अध्ययन/तालिममा जाने कर्मचारीले फर्किएपछि न्यूनतम अवधि अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने गरी कर्मचारीको वैदेशिक यात्रामा कडाइ गरिएको छ।
विधेयकको दफा दफा ९० मा निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
