काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आइपीओ निष्कासनका लागि नेटवर्थ १०० रुपैयाँ भन्दा बढी हुनुपर्ने प्रस्ताव हेरफेर गर्ने संकेत गरेको छ।

नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने गरी सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको सेबोनले लचकता अपनाउने संकेत गरेको हो।

सेबोन अध्यक्ष अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्तावित नेटवर्थ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम नभएको बताएका छन्।

‘कसैले नेटवर्थ १०० हुनुपर्छ, कसैले हुनुहुँदैन, हामीलाई पेल्यो, त्यसलाई पेल्यो, त्यसका लागि पेल्यो, विभिन्न किसिमका कुरा छन्। त्यो एउटा जनरल इलिजिबिलिटी हो। नेप्सेमा ट्रेडिङ हुन चाहने कम्पनीको बेसिक क्वालिटी हुनुपर्छ है भनेर हामीले पहिला मस्यौदा ल्याएका छौं। र त्यो मिरर हेरेर उनीहरु आउन भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो अहिले लागू भइसकेको छैन। मस्यौदामा सुझाव मागेका छौं। त्यसैलाई आधार बनाएर फेरि सेबोनले आइपीओ अनुमति दिंदै दिंदैन भन्या चाहिं होइन।’

सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्यतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा कम्पनीलाई नेटवर्थको सीमा प्रस्ताव गरेको छ। असोज १ गते सार्वजनिक मस्यौदामा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा निष्कासन गर्ने कम्पनीका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने प्रस्ताव छ जसले जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ।

पुँजी चाहिने अवस्थामा उनीहरुले बजारबाट रकम जुटाएर लगानी गर्ने भएकाले नेटवर्थ न्यून हुन्छ। यही आधारमा कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन रोकेर बजार प्रवेशको बाटो बन्द गर्न नहुने भन्दै ऊर्जा उत्पादक, उत्पादन तथा प्रशोधन र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले मस्यौदाको विरोध गरिरहेका छन्।

सेबोन अध्यक्ष भट्टले आफू अहिले आइपीओ निष्कासनलाई पारदर्शी बनाउने विधि बनाउनमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले विधि बनाउन समय लगाएका कारण आफूले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि निवेदन दिएका कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोकिएको स्पष्ट पारे।

‘पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी म आएपछिका होइनन्। तर त्यसको ब्यागेज मैले भोग्नु परिराखेको छ। त्यसलाई म सफा गर्छु। सफा गर्ने भन्नुको अर्थ जुन-जुन लेभलमा छन्, जहाँ-जहाँ छन्, उनीहरुलाई अगाडि बढाउँदै जाऊँ भन्छु। विभिन्न लेयर छ। अहिले एसओपी बनाउन टाइम लागेको हो,’ उनले भने, ‘एउटा हामीसँग स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युअर फर आइपीओ एप्रुभल सिस्टम थिएन। हिजो अध्यक्षले गर्थे, हामीले बोर्डबाट निर्णय गर्ने भएका छौं। दोस्रो, फाइलको चेकलिस्ट हेर्नेदेखि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र चेयरम्यानसम्मले के के चिज हेर्नुपर्छ, कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने सिस्टम थिएन, हामीले अहिले त्यो सिस्टम बनाएका छौं।’

भट्टले आइपीओ अनुमतिलाई पारदर्शी बनाउन अब स्वचालित प्रणाली अपनाउन लागेको बताए। ‘आइपीओमा ढुक्क हुनुस् हजुरहरु। ती चिजहरु जम्मै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छन्। एसओपीको समराइज्ड रुप भोलि-पर्सि हाम्रो वेबसाइटमा आउँछ,’ उनले भने।

उनले सेयर बजारमा घटबढलाई सामान्यरुपमा लिन आग्रह गरे। ‘सेबोनको कारणले, सरकारको कारणले मार्केट घट्यो या उ भयो, मार्केटको त त्यो नेचुरल रुप हो, अघि माननीयज्यूले भन्नुभयो नि- यो घट्छ, बढ्छ। अमेरिकाको मार्केट पनि घटिराख्या छ, हिजो हेर्नुभयो भने जम्मै इन्डेक्स घटेका थिए। अब घट्छन् बढ्छन् भन्दैमा त्यहाँ एकदम ठुलो ह्यु एन्ड क्राइ हुँदैन,’ उनले भने।

समितिको ५ बुँदे निर्देशन

समितिले सेयर बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाउन ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

समितिले कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरी आइपीओ अनुमति दिन, संस्थापकले धारणा गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्न भनेको छ।

दोस्रो बजारमा मिलोमतोमा गरिने किनबेच, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कृत्रिम माग र मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बेच्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एण्ड डम्प लगायत चलखेल रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले सेबोन, नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका स्पष्ट हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जमा गर्न, नेप्सेको पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिई नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम स्तरोन्नति गर्न, सूक्ष्म निगरानी गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न तथा नेप्से र सीडीएससीमा सीइओ नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ।