अहिले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ। मन्त्रीसँगै सरकारी अधिकारीहरू बजार र उद्योग अनुगमनमा हिँडेका छन्। उपभोक्ताले ‘सजिलोसँग ग्यास पाएनौँ, कहाँ गयो?’ भनिरहँदा तथ्यांक देखाउँदै आयल निगम भन्छ- ‘पर्याप्त आयात भइरहेको छ, अभाव हुनुपर्ने कारण छैन।’
उद्योगी भन्छन्- ‘सिलिण्डरमा भरेर बजारमा पठाइरहेका छौँ, उपभोक्ताले अनावश्यक स्टक नगरे समस्या छँदैछैन।’
तर, सिलिण्डर लाइन लगाएर साट्ने पालो पर्खिरहेकाको लाइनका फोटा उपत्यकासँगै देशका विभिन्न भागमा छन्। समस्या ग्यसको वितरणमा मात्रै सीमित छैन। चाडबाड सुरु हुँदा चिनीमा पनि देखिन्छ, अन्य खाद्यान्नमा पनि देखा पर्छ। हाम्रो आपूर्ति शृंखलामा कहाँ छ समस्या?
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउनु केवल आर्थिक विकाससँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको जीवनस्तर, बजारको स्थायित्व र समग्र सामाजिक न्यायसँग समेत गहिरो सम्बन्ध राख्छ। पछिल्लो समय देशमा देखिएको अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम संकट, गुणस्तरहीन वस्तुको खुला बिक्री र अनियमित वितरण प्रणालीले आपूर्ति शृंखला गम्भीर रूपमा बिग्रिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका केवल नियामकको मात्र नभई सक्रिय हस्तक्षेपकर्ताको रूपमा अपरिहार्य बन्छ। आपूर्ति शृंखला किन बिग्रिएको छ? नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा संरचनात्मक कमजोरीहरू दीर्घकालदेखि रहँदै आएका छन्। आयातमा अत्यधिक निर्भरता यसको प्रमुख कारण हो।
पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा लगायत अधिकांश अत्यावश्यक वस्तु बाह्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, ढुवानी लागतको वृद्धि, भूराजनीतिक अस्थिरता तथा विनिमय दरको उतारचढावले आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ।
यसका साथै, आन्तरिक स्तरमा पनि समस्या कम छैनन्। गोदाम व्यवस्थापनको अभाव, वितरण प्रणालीमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप, कालोबजारी, मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण तथा कमजोर अनुगमन प्रणालीले बजारलाई विकृत बनाएको छ। कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तामाथि आर्थिक शोषण भइरहेको देखिन्छ।
बिग्रिएको आपूर्ति शृंखलाको सबैभन्दा ठूलो असर सर्वसाधारण उपभोक्तामा परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढ्दा निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारको जीवन कठिन बन्दै गएको छ। ग्यास, तेल, दाल, चामल, तरकारी जस्ता आधारभूत वस्तुहरू समेत सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु चिन्ताजनक विषय हो। यसका अतिरिक्त, गुणस्तरहीन तथा म्याद नाघेका वस्तुहरूको बिक्रीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ।
बजारमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सुरक्षित वस्तु पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
सरकारको वर्तमान भूमिका : पर्याप्त कि अपर्याप्त?
सरकारले समयसमयमा अनुगमन टोली परिचालन गर्ने, मूल्य सूची सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने, तथा केही कारबाही गर्ने प्रयास गरे पनि ती प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। धेरैजसो अनुगमन औपचारिकतामा सीमित देखिन्छन्। कारबाही पनि सीमित दायरामा मात्र हुने हुँदा दीर्घकालीन सुधार हुन सकेको छैन।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर पनि ठूलो समस्या हो। कागजमा बनेका नीति तथा ऐनहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा आपूर्ति प्रणाली झन् कमजोर हुँदै गएको छ। सुधारका लागि सरकारका प्राथमिक कार्यहरू अबको अवस्थामा सरकारले केवल निर्देशन दिने होइन, प्रणालीगत सुधार गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
निम्न बुँदाहरूमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ
१. आपूर्ति प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण शृंखला व्यवस्थित गर्नुपर्छ। गोदाम, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरेर वस्तुको प्रवाहलाई निगरानी गर्न सकिन्छ।
२. अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन नियमित र कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। केवल चाडपर्वमा मात्र होइन, वर्षभरि निरन्तर अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गरिनुपर्छ। दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
३. बिचौलिया नियन्त्रण र बजार हस्तक्षेप बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेप हटाउन सरकार आफैंले सार्वजनिक संस्थामार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। सहकारी तथा सरकारी संस्थामार्फत सिधै उपभोक्तालाई वस्तु उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
४. मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक वस्तुको मूल्य सूची अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। उपभोक्ताले सजिलै बुझ्ने गरी डिजिटल प्लेटफर्म तथा मोबाइल एपमार्फत मूल्य जानकारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
५. उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता दीर्घकालीन समाधानका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ। कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ।
६. कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन मौजुदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा सम्बन्धित कानुनहरू कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने र त्यसको उदाहरणीय प्रभाव देखिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।
७. भ्रामक सूचना नियन्त्रण कहिलेकाहीँ बजारमा हल्ला फैलाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ। यस्तो भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ र सही सूचना समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
विकसित देशहरूमा आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन अत्यन्त व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री हुन्छ। त्यहाँ गोदाम व्यवस्थापन, ढुवानी, स्टक नियन्त्रण तथा मूल्य निर्धारण सबै डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुन्छ। नेपालले पनि यस्ता अभ्यासहरू अपनाउँदै आफ्नो प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ।
बिग्रिएको आपूर्ति शृंखला केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक न्याय र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। यदि समयमै सुधारका ठोस कदम चालिएन भने यसको असर अझ गम्भीर बन्दै जाने निश्चित छ। सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैको साझा प्रयासबाट मात्र सुदृढ, पारदर्शी र उत्तरदायी आपूर्ति प्रणाली निर्माण सम्भव छ।
अब सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन। सशक्त नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडा अनुगमनमार्फत मात्र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै सुशासनको वास्तविक मापन हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सरकार अगाडि बढ्न जरुरी छ।
