नयाँदिल्ली। विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये एकमा पर्ने गरेको भारतको राजधानी दिल्लीले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढाउने भएको हो।

तर चालकहरूका अनुसार पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार नहुँदा सरकारले राखेको यो लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो भने छैन। दिल्लीको एक सम्पन्न आवासीय क्षेत्रस्थित लोकप्रिय किनमेल केन्द्र नजिकका चार्जिङ स्टेसनहरूमा स्कुटर, कार र साना ट्रक चार्ज गरिरहेका चालकहरूको भीड देखिन्छ।

इभी चालक श्याम सिंहका अनुसार दिल्लीमा अझै चार्जिङ सुविधा पर्याप्त भइसकेको छैन। विशेषगरी लामो दूरी यात्रा गर्नेहरूका लागि ब्याट्रीको सीमित क्षमता र चार्जिङ स्टेसनको अभावले विद्युतीय सवारी रोज्न कठिन बनाइरहेको छ।

दिल्ली सरकारले जुलाई १ देखि लागू गरेको नयाँ ईभी नीतिले सन् २०२७ सम्म दर्ता हुने अधिकांश नयाँ सवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल तथा डिजेल सवारीमाथि प्रतिबन्ध भने लगाइने छैन, तर समयसँगै ती सवारीको संख्या स्वाभाविक रूपमा घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार यो भारतकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी विद्युतीय सवारी नीति हो, जसले वायु प्रदूषण घटाउने र राजधानीको हावाको गुणस्तर सुधार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको संकेत गर्छ। नीतिअनुसार इभी खरिद गर्नेले अनुदान, दर्ता शुल्क तथा केही सडक करमा छुट पाउनेछन्। पुराना पेट्रोल-डिजेल सवारी स्क्रयाप गर्न प्रोत्साहन रकम दिइनेछ भने चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा पनि लगानी गरिनेछ।

यस नीतिको मुख्य प्राथमिकता दिल्लीका करिब ७० प्रतिशत सवारी ओगट्ने दुईपांग्रे र तीनपांग्रे सवारी हुन्। सन् २०२७ देखि नयाँ दर्ता हुने सबै तीनपांग्रे सवारी र साना मालवाहक ट्रक विद्युतीय हुनुपर्नेछ भने दुईपांग्रे सवारीका लागि पनि त्यसको एक वर्षपछि यही व्यवस्था लागू हुनेछ।

हाल दिल्लीमा दर्ता भएका करिब ८७ लाख सवारीमध्ये करिब ५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीय छन्। यद्यपि पछिल्लो एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी नयाँ इभी दर्ता भएका छन्, जसमा अधिकांश दुईपांग्रे र तीनपांग्रे सवारी छन्। अहिलेका लागि पेट्रोलबाट चल्ने कार र ठूला ट्रकको नयाँ दर्ता भने जारी रहनेछ।

करिब १५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ इभी खरिद गर्नेले अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउनेछन् भने पुराना पेट्रोल सवारी स्क्रयाप गर्नेले अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नेछन्।

स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय गतिशीलतामा काम गर्ने वसुधा फाउन्डेसनका जयदीप सरस्वतले दिल्लीको नीति भारतकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी भएको बताए। उनका अनुसार स्पष्ट समयसीमाले सवारी उत्पादक र उपभोक्तालाई पेट्रोल-डिजेल युग समाप्त हुँदै गएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना र तमिलनाडुजस्ता राज्यहरूले पनि इभी खरिदमा कर छुट, अनुदान र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर, पेट्रोल–डिजेल सवारीलाई क्रमशः हटाउने स्पष्ट समयसीमा तय गर्ने दिल्ली पहिलो राज्य बनेको छ।

दिल्लीमा हरेक जाडोयाममा गम्भीर वायु प्रदूषणका कारण विद्यालय बन्द गर्ने, निर्माण कार्य रोक्ने र सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आपत्कालीन उपाय अपनाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको कुल वायु प्रदूषणमध्ये करिब एक चौथाइ हिस्सा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषणको छ भने सवारीजन्य प्रदूषणमध्ये झन्डै आधा योगदान दुईपांग्रे र तीनपांग्रे सवारीको रहेको छ।

विश्वव्यापी ऊर्जा अनुसन्धान संस्था एम्बरकी ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाहका अनुसार दिल्लीले यसअघि पनि प्रदूषण घटाउन कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) सवारीलाई प्रोत्साहन दिएको थियो। सन् २०२६ को आर्थिक वर्षमा दिल्लीमा नयाँ सवारी बिक्रीमध्ये १२.७ प्रतिशत इभी थिए, जबकि राष्ट्रिय औसत ८.३ प्रतिशत मात्रै थियो। उनका अनुसार निश्चित समयसीमासँग जोडिएको अनुदान व्यवस्था नै यस नीतिको सबैभन्दा दूरदर्शी पक्ष हो।

यद्यपि सबै सवारी प्रयोगकर्ता झट्टै इभीमा सर्ने पक्षमा छैनन्। उत्तरी दिल्लीका २२ वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर सिद्धान्त झाले अहिले नै विद्युतीय दुईपांग्रे किन्ने समय नभएको बताए। उनका अनुसार इभीको दीर्घायु, वर्षायाममा सडक डुबानले विद्युतीय प्रणालीमा पार्न सक्ने असर तथा चार्जिङ सुविधाको अभावले उनी केही वर्ष पर्खिने सोचमा छन्।

विज्ञहरूका अनुसार नीतिको सफलता पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति बढाउने तथा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने काममा निर्भर रहनेछ। अहिले अधिकांश सवारी राति चार्ज हुने भएकाले सौर्य ऊर्जाको उपयोग हुन नसकी तापीय विद्युतमा निर्भर रहनुपरेको छ।

पर्यावरण अनुसन्धान संस्था इन्भाइरोक्याटालिस्टका संस्थापक सुनिल दहियाका अनुसार विशेषगरी बस, मालवाहक सवारी र कारका लागि आवश्यक तीव्र गतिको चार्जिङ सुविधा विस्तार गर्न विद्युत् ग्रीड स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। उनले चार्जिङ केन्द्रमा ब्याट्री भण्डारण प्रणाली जडान गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा बढी उपलब्ध हुने समयमा चार्जिङलाई प्रोत्साहन गर्ने समयअनुसार फरक विद्युत् महसुल लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।

सरस्वतका अनुसार अब दिल्लीको अर्को चुनौती छिमेकी राज्यसँग समन्वय गरी विद्युत् उत्पादनलाई थप स्वच्छ बनाउनु र सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिनु हो।

उनले भने, ‘दिल्लीका बासिन्दाका रूपमा हामी सबै यो नीति सफल भएको देख्न चाहन्छौं। यस्तो जाडोको कल्पना गर्न सकियोस्, जहाँ धुवाँ र प्रदूषण नहोस्।’ (एपी)