राजेश अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष एवं आरएमसी समूहका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उनी अरु उद्योगी भन्दा फरक छन्। कोभिडले औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस भएको अरु उद्योगी व्यवसायीले भनिरहेका छन्। तर उनी मान्न तयार छैनन्। कोभिडको पहिलो लहरमा केही समस्या भएपनि दोस्रो लहरमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर सबै उद्योगी व्यवसायीले कमाइ गरिरहेको अग्रवालको दाबी छ। अझ उनी निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै उद्योग व्यवसाय छ। यो क्षेत्र कोभिडका कारण धेरै प्रभावित छ। तर अग्रवाल कोभिड अगाडिको भन्दा सिमेन्ट र डन्डीको अवस्था नराम्रो नरहेको बताउँछन्। उनै अग्रवाललाई बिजमाण्डूका खेमराज श्रेष्ठले सोधे-‘कोभिड संक्रमण कम भएपछि बजारहरु खुलेर व्यापार व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किदैछ। भ्याक्सिनका कारण संक्रमण नबढ्ने अनुमान समेत गरिएको छ। एउटा उद्योगीको प्रस्पेक्टिभबाट औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
उद्योगीको प्रस्पेक्टिभबाट हेर्दा मैले एकदमै सकारात्मक देखेको छु। पर्यटन क्षेत्र बाहेकका उद्योग व्यवसायले गति लिइसकेको छ। कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र भने अझै पनि समस्यामा छ।

कोभिडका कारण दुई वर्षमा जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छन्। हामी धेरै समय घरभित्रै बस्यौं। अब केही गर्नुपर्छ भन्ने सबैमा भावनासमेत जागृत भएको छ। त्यो सकारात्मक परिदृश्य मैले देखिरहेको छु। हाम्रो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाँडै र राम्रोसँग अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सफल भएका छन्।

कोभिडको समयमा अमेरिका, युरोप र हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको सरकारले धेरै खर्च गरे। त्यो पैसा बजारमा आयो र आर्थिक गतिविधि बढ्दा चाँडै रिकभरी भयो। जनतालाई दिएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न सहयोग पुर्‍यायो। पैसा बाँड्ने बित्तिकै राम्रो डिमाण्ड पनि क्रिएट भयो। तर हामीले पैसा दिन सक्ने अवस्थामा थिएनौं।

हामीसँग स्रोतको सीमितता थियो। त्यसमा पनि नियमित विकास खर्च समेत हुन सकेन।  न हामीले नियमित विकास खर्च गर्न सक्यौं, न त निम्न वर्गलाई पैसा दिन सक्यौ। त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिएन। तर कोभिड संक्रमण नियन्त्रणतर्फ गइरहेकाले तत्कालै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। विकासनिर्माण अगाडि बढ्नेबित्तिकै मोबिलाइजेसन वापतको रकम ठेकेदारले पाउँछ। त्यो रकम कामदारले पनि पाउँछ। त्यसबाट अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन चाहिएको पैसा बजारमा आउँछ। मलाइ लाग्छ औद्योगिक क्षेत्रले राम्रो अवसर पाउनेछ।

कोभिडको सयममा सबै जना बाँधिएर बसे। सबै क्षेत्रहरु बन्दप्राय थिए। अब विस्तारै स्थिति सहज बन्दै गएको छ। एउटा तहमा अब फुक्ने बेला भयो। यसरी फुक्दा कुन क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्ला?
मेरो विचारमा सबै क्षेत्र राम्ररी फुकिसकेको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने पछिल्लो कोभिडको २/३ महिनापछि सबै क्षेत्रमा सुधार भइसकेको थियो। तर केही उद्योगी साथीहरुले बाहिर निराशाजनक कुरा गरिरहनु भएको थियो। हामीले धेरै तलमाथिको अवस्था देखेर र भोगेर आएको छौं। हामीले २०४६ सालको परिवर्तन, लामो द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प र नाकाबन्दी देखेको र झेलेकै हो। त्यो कठिन अवस्था पनि हामीले पार गरेर आएका थियो।

नेपाली उद्योगीको रेजिलियन्ट धेरै छ। मेरो विचारमा पर्यटन क्षेत्रबाहेक अरु कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा समस्या छैन। कसैले मेरो उद्योग ५० प्रतिशत वा ६० प्रतिशतमा चलेका छन् भन्लान्। त्यो कोभिड पहिला पनि त्यस्तै थियो होला। अहिले डिमाण्ड राम्रो आइरहेकोले सबै उद्योग फूलफ्लेज्डमा चलेका छन्।

यो विचार तपाईको सकारात्मक सोचबाट आएको हो की साँच्चिकै यही अवस्था छ? 
यो नै सत्यता हो। केही उद्योगीको जहिले पनि रुने बानी छ। उनीहरु जहिले पनि त्यस्तै बानी देखाउँछन्।

मैले केही साथीहरुसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरेको छु। उनीहरु सबै सन्तुष्ट छन्। ठीकठाक छ। सबै राम्रो मात्रै कुरा गर्छन्।

तर सामूहिक रूपमा जाँदा कोभिडले उद्योग व्यवसाय समस्यामा पर्‍यो भन्दै सरकारसँग विभिन्न माग किन राख्नु हुन्छ?
यस्तो छैन। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को तर्फबाट पछिल्लो ६ महिनादेखि खतम भयो भन्दै मागपत्र राखेका छैनौं। हामीले पछिल्लो समयमा यो छुट दिनुस्, त्यो छुट दिनुस् भनेका छैनौं। त्यसका लागि भने सरकारले हेर्नै पर्छ। मानौं मैले ब्याज छुट मागे सर्वसाधारणको बचतको पैसा नै काटिने हो। हामीले कसैको काटेर छुट माग्नु न्यायसंगत हुँदैन्। पर्यटन उद्योगमा साँच्चिकै समस्यामा छन्।

हामीले पर्यटन क्षेत्रका लागि भने छुट मागेका छौं। उनीहरुले किस्ता तिर्न सकेका छैनन। उनीहरुलाई तीन महिनादेखि ६ महिनापछि सारिदिन भनेका छौं। यसो गर्दा व्यवसायी र बैंकलाई पनि सजिलो पर्न जान्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको तीन महिनापछि पर्यटन क्षेत्र बुम हुन सक्छ। यसका लागि सरकारले क्वारेन्टाइन जस्ता पर्यटकलाई असहज हुने काम हटाउनु पर्छ। टुरिज्म बढ्छ मैले यो किन भनिरहेको छु भने मानिसहरुमा एक ठाउँमा बसेर धेरै बोर भइसकेको छ। अब रिभेन्ज टुरिज्म हुन्छ। डिसेम्बरपछि कोभिड संक्रमण बढेन भने धेरै सुधार आउनेछ। 

अर्को कुरा सरकारले पनि जो व्यवसायी बदमास छ, त्यसको समस्या सुन्नु हुन्न। तर समस्या परेकोलाई सहजता गर्नैपर्छ। त्यो विषय मात्रै हामीले सरकारसँग उठाएका छौं। त्यो वाहेक हामीले उठाउने प्रमुख मुद्दा भनेको सरकारी खर्चमा सुधार नै हो। सरकारी खर्च सुधार हुनेबित्तिकै औद्योगिक क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव परिहाल्छ।

पर्यटन बाहेक अन्य क्षेत्रका उद्योगलाई सरकारी सहुलियतको आवश्यकता छैन?
मेरो विचारमा त आवश्यक छैन। मेरो उद्योगलाई आवश्यक छैन। ब्याज छुट लगायतका अल्पकालीन औजार कोभिडका बेलामा दिएकै हो। अब सबै उद्योग पुरानै अवस्थामा फर्किसकेका छन्। 

पुनर्तालिकीरण जस्ता कुरा पनि आवश्यक छैन?
अब यस्तो कुनै पार्टिकुलर उद्योगलाई आवश्यक हुन सक्छ। २/४ उद्योगलाई आवश्यक हुन सक्छ। तर समग्र उद्योग व्यवसायलाई यी विषय आवश्यक छैन।

त्यसो भए उद्योग पुरानै अवस्थामा फर्किएर सहज रुपमा आफ्ना समस्या समाधान गर्न सक्छन्?
अवश्य पनि सक्छन्। सिमेन्ट उद्योगलाई कोभिडको सहुलियत आवश्यक छैन। अहिले पनि कुनै १/२ उद्योग समस्यामा होलान्। त्यो पहिले पनि थियो। कुनैको दाजुभाईमा समस्या होला। कुनैको लगानीकर्ताबीच समस्या होला। तर समग्रमा कुनै उद्योगमा समस्या छैन। खाद्यान्न, सिमेन्ट, स्टील उद्योगमा कुनै समस्या छैन। तत्काल सरकारले हेर्नुपर्ने अवस्था छैन। कोभिड पछिको युगमा हामी धेरै माथि जान सक्छौं। बरु सरकारले खर्च भने गरिदिनुपर्छ। अरु खर्च नगरेपनि पूर्वाधार क्षेत्रमा जाने खर्च बढाउँदा त्यसले निर्माण सामाग्रीको खपत बढेर जान्छ। निर्माण सामाग्रीको व्यापार बढ्ने बित्तिकै सबै क्षेत्रमा डिमाण्ड बढ्न थाल्छ।

तपाइँले औद्योगिक क्षेत्रको सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत गर्नुभयो। यो क्षेत्रमा अझै लगानी भित्र्याउन सरकारले पनि कम्पनी दर्तादेखि कर तिर्न सहज बनाउन सकेमा अझै हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौं नि, होइन?
अब सरकारी प्रक्रिया पनि पुरा गर्नु पर्‍यो। अब उद्योग लगाउँदा स्रोत नखोजिने भनिएको छ। अब कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा खासै समस्या छैन। समस्या अहिले सर्भरमा छ। अहिले विस्तारै सरकारी कार्यालय पनि अनलाइनमा गइरहेका छन्। तर सर्भरको समस्याले भने सास्ती भोगिरहेका छौं।

कर तिर्ने समयमा समेत सर्भर नचलेर उद्योगीले समस्या झेल्नु परेको छ। यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। सरकारले यस्तो सानोतिनो कुरा चाँडो प्राथमिकतामा राखेर सल्टाउनुपर्छ।

कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ कि छैन? 
अब कर्मचारीभन्दा पनि माथिबाटै परिवर्तन हुनुपर्छ। कर्मचारीहरु एउटा कानुनमा बाँधिएका छन्। कर्मचारीले त आफ्नो नियम कानुन सबै पल्टाएरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। राजनीतिक रुपमै सोचमा परिवर्तन आउनु पर्छ। धेरै कुराको निर्णय त राजनीतिक तहबाटै गर्नुपर्छ। टेक्निकल पाटो एक ठाउँमा छ। तर धेरै विषय राजनीतिक निर्णयमा निर्भर छ।

उदाहरणका लागि कर्मचारीले कुनै ठाउँमा रकम चाहिएमा रकमान्तर गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक निर्णयबाट कुन ठाउँमा कति रकम चाहिन्छ, त्यो सिधै निर्णय गर्न सक्छन्। कोभिडकै बेलामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद राजनीतिक निर्णयबाट फाष्ट ट्रयाकमा भएकै हो। अहिले पनि भ्याक्सिन किन्ने निर्णय त्यसरी नै भएको हो।  तर कर्मचारीले त्यो चाहेर गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो माथिबाट परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

सिमेन्ट र डन्डीलाई कोभिडले प्रभावित बनायो। अहिले लामो समयको बर्खाले पनि थप समस्यामा पारेको छ। त्यसमा पनि उद्योग थपिने क्रम बढ्दो छ। यो आधारमा सिमेन्ट र डन्डी उद्योग संकटमा पर्दैनन्? 
कोभिडका कारण दुई वर्ष केही कम भएकै हो। तर अब दुई वर्षको पनि जोडिएर आउँछ। दुई वर्षको र अबको वर्ष जोडिदा राम्रै डिमान्ड आउनेवाला छ। तर घुमिफिरी कुरा सरकारकै खर्चमा आउँछ। सरकारले ठेकदारलाई पैसा दिनु पर्‍यो। त्यसपछि उद्योगको सामाग्रीको बिक्री बढ्छ। नयाँ आयोजना नआए पनि पुरानालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकियो भने खासै समस्या हुँदैन। यो आधारमा वार्षिक १५ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेकाले नयाँ उद्योग थपिँदा पनि खासै समस्या पर्दैन। 

उद्योग थपिने क्रम बढेपछि कतिपयले ओभर सप्लाइ भयो भनिरहेका छन्। अझै उद्योग थपिने क्रम छ। यसले समस्या त ल्याउला?
पहिलो कुरा त डन्डी र सिमेन्टमा ओभर सप्लाइ भइसकेको छैन। यो सिजनल कुरा हो। हामीकहाँ दुई महिना पानी पर्ने गर्छ। यो समयमा सिमेन्ट र डन्डीको बिक्री कम हुन्छ। १० वर्षको अवस्था हेर्दा त्यो बेलामा सिमेन्ट र डन्डीको माग ३० प्रतिशत मात्रै हुन्छ। त्यसलाई हेरेर ओभर सप्लाई भयो भन्न मिल्दैन। सिमेन्टमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतको ग्रोथ छ।

उदाहरणको लागि नेपालमा वार्षिक ८० लाख टनको सिमेन्टको बजार छ। हाम्रो मागका बारेमा पनि यकिन तथ्यांक छैन। कसैले ८० लाख, कसैले ९० लाख, कसैले १ करोड टन छ भन्छन्।  अब ८० लाखलाई नै आधार मान्ने हो भने १० प्रतिशतले माग बढ्दा पनि यो ८ लाख टन माग बढ्न आउँछ। एउटा ठूलो उद्योग आउनका लागि कम्तिमा पनि ३ देखी ४ वर्ष लाग्ने गर्छ। यो समयमा माग २४ लाख टन भइसक्छ। दैनिक तीन हजार टनको सिमेन्ट उद्योग नयाँ सञ्चालनमा आउँदा उसको वार्षिक उत्पादन क्षमता ९ लाख टन हुन जान्छ। त्यसकारणले नयाँ उद्योग आउँदैमा आतिनु पर्दैन। होला उद्योगले इन्जोय गरेर बिजनेस गर्न पाएको छैन। तर ओभर सप्लाइ भएर उद्योग बन्द गर्ने स्थिति आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अहिले सिमेन्ट निर्यातको बहस पनि चलिरहेको छ। साँच्चिकै हामी सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैछौं?
भन्नलाई सजिलो छ तर निर्यात सजिलो विषय होइन। सुन्न र भन्नलाई एकदमै सजिलो छ। मिडिया कन्जम्सनको लागि पनि यो निकै राम्रो विषय छ। वास्तवमा हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ। उदाहरणका लागि सिमेन्ट उत्पादनको लागी कोइलाको कुरा गरौं। यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्‍यो। दक्षिण अफ्रिकाहुँदै कोलकातादेखि नेपालसम्म ल्याउनु पर्‍यो। निर्यात गर्दा भन्सार महसुल त फिर्ता होला तर ढुवानी खर्च त लागिहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो खानीको लागत धेरै छ।

भारतमा जहाँ खानी हुन्छ, त्यही उद्योग पनि हुन्छ। तर हाम्रोमा खानी एक ठाउँमा र उद्योग अर्को ठाउँमा छ। यसले लागत महँगो हुन्छ। खानीसम्म पुग्ने बाटो पनि राम्रो छैन। ‘सिजनल माइनिङ’ हुन्छ। लाइमस्टोनकै कष्ट हिसाब गर्दा नेपालमा भन्दा भारतमा भन्दा दोब्बर धेरै लागत छ। बिजुली पनि हाम्रोमा त्यति सस्तो छैन। अर्को बिजुली सरप्लस भयो भन्ने पनि मलाइ लागेको छैन। मेरो उद्योगको लागि १० मेगावाट विद्युत आवश्यक छ। तर ५ मेगावाट मात्रै दिएको छ। दिन्छु भनेको बिजुली नदिएकै आधारमा पनि सरप्लस छैन भन्ने स्पष्ट हुँदैन र !

विद्युत प्राधिकरणको सिस्टम मैले देखेको छु। कहाँ कति लोड भइरहेको छ। कहाँको विद्युत काटेर कसलाई दिने भन्ने विषय त्यो गाह्रो विषय हो जस्तो मलाइ लाग्दैन। प्राधिकरणले कुनै उद्योगीलाई विद्युत दिन चाह्यो भने तीनदेखि ४ दिनमा दिन सक्छ। 

सरकारको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिलेटको अन्त:शुल्क बढाउने र स्पन्जको भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णयसँगै उद्योगी विभाजित भएका छन्। सरकारको यो नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
मेरो विचारमा केही ‘मेजर पोलिसी’ ल्याउँदा केही समय दिनुपर्छ। पूर्व जानकारी पनि दिनुपर्छ। सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो। यसले औद्योगिकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। तर यसले कुनै उद्योगलाई धेरै नै समस्या पर्छ भन्ने लाग्छ भने निश्चित समय दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ। उदाहरणकै लागि बेलायतले चिनीमा भन्सार महसुल हेरफेर गर्नु ६ वर्ष अघि नै सूचना दिएको थियो। तर हाम्रोमा त आज बजेट आउँछ, त्यसपछि तत्कालै कार्यान्वयनमा आउँछ। 

मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी र लगानीका हिसाबले सरकारको नीति राम्रो होइन र?
निश्चय पनि सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो। तर उद्योगीलाई निश्चित समय दिँदा त्यसले संचालनमा रहेका उद्योगहरुलाई पनि मर्का पर्दैन। कुनै कर नीतिले उद्योगनै बन्द गर्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन्। उद्योग भनेको आजको भोलि लगानी उठ्ने पनि हुँदैन। यहाँ अर्बौ बैंकको समेत लगानी हुने भएकाले समय दिँदा राम्रो सन्देश पनि जान्छ। निश्चित समय दिँदा पनि नगएमा पर्खिन भने मिल्दैन। हामी मूल्य अभिवृद्धिमै जानुपर्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी बढी मूल्य अभिवृद्धिमा जानुपर्छ। प्रोसेसिङ मात्रै गर्ने उद्योगले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्दैन।

त्यसमा पनि सरकारले फलाम खानी संचालनमा ल्याउने भनेको छ। धौवादी फलाम खानी उत्खनन गर्ने भनिएको छ। अहिले नै आशावादी हुने ठाउँ मैले देखेको छैन। तर पनि धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने र रोजगारी बढ्ने गरी औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।