सरकारले हालै शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ ल्याएको छ। जसले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई कानुनसम्मत ढंगले नियमन गरी थप व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय र विद्यार्थी मैत्री बनाउने भन्दा पनि अधिक नियन्त्रण गरेर केही सीमित स्वार्थ समूहको मात्र पक्षपोषण हुने गरी ल्याइएको प्रष्ट देखिन्छ।

नियमावलीमा उल्लेख भएका विद्यार्थीसँगको सेवा सम्झौता, सेवा शुल्कमा पारदर्शिता, बैंकिङ माध्यमद्वारा मात्र कारोबार गर्ने, परामर्शदाताहरूको योग्यता र विज्ञता, कार्यालयमा हुनैपर्ने आधारभूत भौतिक संरचनाहरू तथा वैदेशिक लगानीका परामर्श व्यवसाय नेपालीको नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू स्वागतयोग्य छन्। तर, समग्रतामा यो नियमावलीले यस क्षेत्रका सम्बद्ध व्यवसायीहरू तथा विदेश गएर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको अधिकारप्रति अंकुश लगाउने कोसिस गरेको छ।

सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग बृहत्तर परामर्श नगरी ल्याइएको नियमावलीले पछिल्लो समयमा धेरै युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथा राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई कर तिरिरहेको नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय लाई अपराधीकरण गरी आम जनमानसमा भ्रम छर्ने खालको देखिन्छ। नियमावलीमा राखिएको २५ लाख धरौटीको प्रावधान आफैंमा अत्यन्त अव्यवहारिक, औचित्यहिन तथा साना निजी व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने र केही ठूला भनाउँदा कन्सल्टेन्सीहरू को मात्र स्वार्थपूर्ति गर्ने हिसाबले ल्याइएको छ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायको नाममा हुने वैदेशिक रोजगारको कारोबार, ठगी, आर्थिक शोषण तथा गलत र अपर्याप्त जानकारीहरू दिएर विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा अलपत्र पार्ने कार्यलाई विद्यमान नियम तथा कानुनको सही कार्यान्वयनबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने ठाउँमा २५ लाख धरौटीको प्रावधान राखेर उल्टै ठगी तथा गैरकानुनी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ।

अझ हास्यास्पद त के छ भने विद्यार्थी भिसामा विदेश पढ्न गएको विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र पर्‍यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित शैक्षिक परामर्शदाताले लिनुपर्ने र उसले राखेको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी जफत समेत हुने कुरा गरिएको छ। तर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी के कति कारणले अलपत्र पर्ने हो र कन्सल्टेन्सीको दायित्व कुन हदसम्म सीमित हुने हो भन्ने कुरोको विषयमा नियमावली अन्यायपूर्ण छ।

विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति अपेक्षाकृत नभएमा (नो स्याटिस्फ्याक्ट्री एकेडेमिक प्रोग्रेसन) समयमा शुल्क नबुझाएमा, विद्यार्थीले आप्रवासन सम्बन्धी नियम कानुन तोडेको ठहर भएमा, विद्यार्थीको कुनै दुर्घटनामा परेमा वा उसको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाले गर्दा पढाइ सुचारु गर्न नसक्ने अवस्था भएमा विद्यार्थी भिजा कुनै पनि समयमा रद्द हुन सक्छ र विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र पर्ने हुन सक्छ। तर यी सबै परिस्थितिहरु कुनै पनि एजुकेसन कन्सल्टेन्सी वा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) प्रदान गर्ने स्वयं सरकारको पनि नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुन्छ।

के अब यस्तो अवस्थामा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई नै जवाफदेही बनाउने हो त? स्वयं सरकारले जिम्मा लिन नसक्ने विदेशमा उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिको जिम्मा अब एउटा सानो व्यवसाय ले लिनुपर्ने हो? यदि त्यसो हो भने मदिरा बेच्ने मदिरा पसलेलाई पनि अब उपरान्त यदि उसको ग्राहकले मदिरा सेवन गरेर दुर्घटना गरायो भने जिम्मेवार ठहराउने खालको नियमावली/ कानुन पनि बनाउँदा हुने भयो।

होइन भने एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको असीमित दायित्व हुनेगरी ल्याइएको यो नियमावली अत्यन्त औचित्यहीन तथा अन्यायपूर्ण छ। त्यसैगरी एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेको भवनमा अन्य विशिष्टकृत सेवासुविधा पनि हुनुपर्ने भनिएको छ। अब स्थानीय सरकारबाट घर नक्सा पास गरेर घरबेटीले बनाएको भवनमा दुई-तीनवटा कोठा भाडामा लिने कन्सल्टेन्सीले के-के सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यो पनि आफैंमा विचारणीय छ।

अझ रोचक त के छ भने अन्य व्यवसाय तथा अत्यधिक ग्राहकहरूको चाप हुने बैंक र वित्तीय संस्थाले समेतले प्रदान गर्नु नपर्ने सुविधा त्यही भवनमा रहेको कन्सल्टेन्सीले भने प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान यस नियमावलीमा छ। राज्य शैक्षिक परामर्श व्यवसाय प्रति यति धेरै पूर्वाग्रही किन बनेको हो?

यदि कुनै शैक्षिक परामर्श व्यवसायले विद्यार्थीहरूले पढ्ने कोर्स तथा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको मान्यता, ट्युसन तथा अन्य शुल्कहरू, कोर्स पढाइ हुने स्थान तथा सम्बन्धित देशको विद्यार्थी भिसासम्बन्धी आप्रवासन नियम तथा कानुनको बारेमा गलत वा अपुरो जानकारी दिएमा त्यस्ता शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाएर कानुनी कारबाहीको लागि योग्य बनाउनुपर्ने नियमावलीले हो। तर आज आफ्नै देशमा केही व्यवसाय गरेर बसौँ भन्ने हजारौं लाखौं व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही पार्ने काम मात्र गरेको छ।

नियमन र नियन्त्रण भनेको दुई फरक कुरा हो। सरकार बेलैमा सचेत भएन र बृहत्तर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन गरेन भने भने यसबाट निम्तिने परिणाम पहिलेदेखि नै शिथिल भएको अर्थतन्त्रमा गम्भीर हुन सक्छ।