विराटनगर। विराटनगरको एकीकृत जाँचविन्दु (आइसिपी) सम्म तेस्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका रेलकार्गो ल्याउन अब कुनै अवरोध र व्यवधान नभएको बताइएको छ।
विराटनगर आइसिपीको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टीआरएसले अब उक्त स्थानमा तेस्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका रेलकार्गो ल्याउन सकिने जानकारी दिएको हो।
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा गत कात्तिकमा भारत भ्रमणमा गएका बेला पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गर्नेगरी लेटर अफ एक्स्चेन्ज (एलओई) भएको थियो।
यसपछि मन्त्रालयले तत्काल विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अब विराटनगरको आइसिपीसम्म तेस्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका रेलकार्गो ढुवानी गर्न सकिने जनाएको थियो। तर मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुरूप हालसम्म उक्त स्थानमा यस्तो कार्गो आउन सकेको छैन।
विराटनगरका एक फलामे पाइपका उद्योगीले पारवहन सन्धिमा संशोधन भएको भन्दै तेस्रो मुलुकबाट उक्त स्थानसम्म कार्गोरेल मार्फत् औद्योगिक कच्चापदार्थ ल्याउन खोजेका थिए। तर सीमापारिको जोगबनी भन्सारले आफ्नो कार्यालयमा यसबारे कुनै ‘नोटिफिकेसन’ नआएको भन्दै यस्तो वस्तु आएमा जाँचपास गर्न नसक्ने उत्तर दियो। यसपछि ती उद्योगी आफ्नो योजनाबाट पछि हटेका थिए।
ट्रान्स नेपाल टिआरएसका व्यवस्थापक लक्ष्मी सुब्बाले कात्तिक २७ मा पारवहन सन्धिमा संशोधन सम्बन्धी द्विपक्षीय एलओई भए पनि अन्य प्राविधिक कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
व्यवस्थापक सुब्बाका अनुसार विराटनगरको आइसिपीसम्म तेस्रो मुलुकबाट कार्गोरेल मार्फत् वस्तु ल्याउन ती फलाम उद्योगीसहित अन्य व्यवसायी पनि इच्छुक थिए। तर जोगबनी भन्सारमा नोटिफिकेसन नआएका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन।
सुब्बाले ट्रान्स नेपाल टीआरएसमा आएका नयाँ व्यवस्थापक आलम खानले सबै भारतीय निकायमा समन्वय गरेर विराटनगर आइसिपीसम्म आइपुग्ने कार्गोरेलको गाँठो फुकाएको जानकारी दिए।
‘व्यवस्थापक खान भारतका सीटीओ (कार्गो टर्मिनल अपरेटर), सिपिङ लाइनर, भारतीय रेल वे र भारतीय भन्सार लगायतका निकायमा आफैँ गएर तेस्रो मुलुकबाट विराटनगरसम्म सबै प्रकारका कार्गोरेल आउनसक्ने वातावरण बनाउनु भएको हो’, सुब्बाले भने, ‘यो पहल सफल भएको एक हप्ता पुगेको छ। भारतका सीटीओ, सिपिङ लाइनर, रेलवे र भन्सार चारै निकायले विराटनगरको आइसिपीसम्म सबै प्रकारका कार्गोरेल पुग्ने एजेन्डमा सहमति जनाएका छन्।’
मालवाहक रेल अर्थात् कार्गोरेललाई र्याक पनि भनिन्छ। र्याक सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई कन्टेनर ट्रेन अपरेटर (सीटीओ) भनिन्छ। त्यस्तै कन्टेनर भाडामा लगाउने कम्पनीलाई सिपिङ लाइनर भनिन्छ।
एक र्याकमा ४५ वटा बोगी हुन्छन्। र्याकमा कन्टेनर बलियोसित अड्काउने गरी बनाइएको स्थानलाई बोगी भनिन्छ। एक बोगीको लम्बाइ ४५ फिटको हुन्छ।
त्यसैले एउटा र्याक अर्थात् मालवाहक रेलमा २० फिटका ९० र ४० फिटका ४५ वटा कन्टेनर लोड गरेर ल्याउन सकिन्छ। र्याकमा २० र ४० दुबै फिटका कन्टेनर मिसाएर ल्याउँदा ५० देखि ७० वटा हुने गर्दछन्।
व्यवस्थापक सुब्बाका अनुसार विराटनगरको आइसिपीमा तेस्रो मुलुकको सामान लिएर २० र ४० फिटका गरी दैनिक ३५ देखि ५० वटा कन्टेनर आइरहेका छन्।
‘व्यवसायीले भारतका बन्दरगाहमा कन्टेनर धेरै दिन राखेर डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्था छैन। बढीमा २ दिनमै र्याकलाई पुग्ने गरी कन्टेनर जम्मा हुन्छन्। त्यसैले विराटनगरको आइसिपीसम्मै कार्गोरेलको प्रयोग गर्ने हो भने सस्तो खर्चमा सजिलै र छिटै ढुवानी हुनेछ’, सुब्बाको भनाइ थियो।
सडकमार्गका तुलनामा रेलमार्ग ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो छ।
तेस्रो मुलुकका निर्यातकर्ताले नेपालमा सामान पठाउँदा सिआईएफ कोलकाता र सिआईएफ वीरगञ्जको मूल्य एउटै लिने गरेका छन्। त्यसैले सिआईएफ वीरगञ्जकै खर्चमा विराटनगरको आइसिपीसम्म तेस्रो मुलुकको वस्तु आउन सक्ने विश्वास ट्रान्स नेपाल टीआरएसले गरेको छ।
यसबाट कोलकाता वन्दरगाहदेखि विराटनगर नाकासम्म लाग्ने ढुवानीखर्च जोगिनेछ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले कोलकाताबाट एक कन्टेनर विराटनगर ल्याउँदा २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताए।
समुद्रपारका निर्यातकर्ताले सिआईएफ कोलकाताकै खर्चमा विराटनगर आइसिपीसम्म कन्टेनर पठाएमा प्रति कन्टेनर दुई लाख रुपैयाँ जोगिने अध्यक्ष राठीको भनाइ छ।
के गर्लान् लुब्रिकेन्ट्स उद्योग
मोरङको एक लुब्रिकेन्ट्स उद्योगले दुई वर्षअघि कच्चापदार्थ घोषणा गरेर ल्याएको सामान तयारी वस्तुका रूपमा फेला परेको थियो। तत्कालीन भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले उक्त उद्योगलाई कडा कारबाही गरेका थिए। यसपछि मोरङका लुब्रिकेन्ट्स उद्योग ३८० किलोमिटर टाढाको वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चापदार्थ आयात गरेर मोरङ ल्याइरहेका छन्।
विराटनगरमा भन्दा वीरगञ्जमा भन्सारमा चलखेल गर्न सजिलो हुने भएपछि उद्योगी त्यसतर्फ आकर्षित भएका थिए।
अब विराटनगरमै कार्गोरेल आउने भएपछि लुब्रिकेन्ट्स उद्योगले आयातका लागि कुन नाका प्रयोग गर्ने हुन् अझै स्पष्ट छैन ।
यस मामिलामा ट्रान्स नेपाल पनि कमजोर देखिन्छ किनकि उसको मार्केटिङ कमजोर छ। विराटनगरको आइसिपीसम्म सबै प्रकारको कार्गोरेल आउन सक्नु भनेको व्यवसायीको मात्र नभई ट्रान्स नेपालका लागि पनि लाभ हो किनकि उसको कारोबार वृद्धि हुन्छ। तर ट्रान्स नेपाल विराटनगरसम्म कार्गोरेलमा सामान ल्याउनूस्, यसले तपाईंको लागत घटाउँछ भन्दै कुनै व्यवसायीका चेम्बरमा पुगेको छैन।
किन थिएन वातावरण
तत्कालीन मन्त्री सिन्हाले भारतीय समकक्षीसित एलओई गर्नुभन्दा अघिसम्म तेस्रो मुलुकबाट विराटनगर आइसिपीको रेल वे यार्डसम्म सबै प्रकारको कार्गो ल्याउने अवस्था थिएन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २०८० जेठमा भारत भ्रमणमा जाँदा त्यस बेलाका वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजालले भारतका समकक्षी पीयूष गोयलसितको सहमतिमा नयाँ पारवहन सन्धि गरेका थिए।
उक्त सन्धिमा तेस्रो मुलुकबाट विराटनगर आईसीपीको रेल वे यार्ड (नेपाल कस्टम यार्ड अर्थात् एनसीवाई) सम्म तेस्रो मुलुकबाट सिमेन्ट, क्लिंकर, रासायनिक मल र कोइला गरी चार वस्तु मात्र ल्याउन सकिने उल्लेख थियो।
तत्कालीन मन्त्री सिन्हाले गरेको एलओईले यसलाई संशोधन गर्दै सबै प्रकारका वस्तु ल्याउने बाटो खोलिदिएको हो।
