काठमाडौं। सरकारले काममा ढिलासुस्ती भएका विकास आयोजनाको म्याद विगतका वर्षमा जस्तो एकमुष्ट रुपमा नथप्ने भएको छ।

अन्धाधुन्धरुपमा म्याद थप्ने अभ्यासले विकास आयोजनामा विकृति मौलाएको र विभिन्न बहानाबाजी गरी काम नगर्नेलाई प्रोत्साहन पुगेको निष्कर्षमा सरकारले अब एकमुष्ट रुपमा म्याद नथप्ने भएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै आयोजनाको वास्तविक समस्या पहिचान गरी आवश्यक पर्ने आयोजनाका हकमा मात्र म्याद थप्ने रणनीति लिएको छ।

मन्त्रालयले मातहतका सबै आयोजना प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखलाई अब कानुनले व्यवस्था गरेको विशेष अवस्थामाबाहेक स्वतः म्याद थप नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलद्वारा जारी निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० अनुसार प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कानुनले मान्यता दिएका विशेष कारण बाहेक म्याद थप गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ।

निर्देशनमा विगतमा जस्तै सबै आयोजनामा एकैपटक म्याद थप्ने अभ्यास दोहोरिन नहुने स्पष्ट पारिएको छ। निर्माण व्यवसायीले पेस गर्ने म्याद थपका निवेदनमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई वस्तुगत मूल्यांकन गरी कानुनी आधार पुगेको अवस्थामा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

यसअघि निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई प्रभावमा पारेर एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गराउँदै आएका थिए। त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गर्दै आएको थियो। निर्माण व्यवसायीको स्वार्थकै कारण २०६४ मा बनेको नियमावली हालसम्म १४ पटक संशोधन भइसकेको छ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई विकास आयोजनाको काममा कडाइ गर्नुको साटो उनीहरुको माग अनुसार वर्षैपिच्छे नियमावली संशोधन गरेर म्याद थपिदिने गरेका कारण नै ठेक्का लगाइएका तर काम पूरा नभएका आयोजनाको लागत १० खर्ब हाराहारी पुगेको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोहोर वैशाख दोस्रो साता हचुवाका भरमा एकैपटक २ हजारभन्दा धेरै आयोजनाको म्याद थपेको थियो।

ती आयोजनाको म्याद यही असार अन्तिममा सकिंदैछ। त्यहीकारण निर्माण व्यवसायीले यसपालि पनि म्याद थपका लागि दौडधुप थालिसकेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै देशभर संचालित निर्माण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न र बजेट अभावले अलपत्र परेका रुग्ण ठेक्का सुविस्ताका आधारमा फरफारक गर्न माग गरेको थियो।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन, असोज १५ देखि १८ गतेसम्मको बेमौसमी वर्षा तथा बाढी पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध, फागुन २१ गतेको निर्वाचनका कारण श्रमिक अभाव, पश्चिम एसियाको युद्धका कारण इन्धनका साथै निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि लगायत कारणले काम स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै महासंघले एकमुष्ट म्याद थप गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

तर यसपालि व्यवसायीको माग पूरा नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए। ‘यसपालि विगतका वर्षमा जस्तो हचुवाका भरमा सबै आयोजनाको म्याद थप हुँदैन। अन्धाधुन्धरुपमा म्याद नथप्नका लागि सचिवज्यूले निर्देशन जारी गरिसक्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हरेक आयोजनाको अलग अलग मूल्यांकन हुनेछ। उपयुक्त देखिएमा मात्र म्याद थप हुनेछ।’

बरु निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तयारी छ। निर्माण व्यवसायीकै कारण काममा ढिलाइ भएको पुष्टि भए सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पूर्वनिर्धारित हर्जाना असुल गर्न र नियम १२० बमोजिम म्याद थप भए पनि व्यवसायीकै कारण ढिलाइ भएको अवधि हर्जाना गणनामा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले प्रत्येक आयोजनामा कामको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै समयमै गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले आयोजना कसका कारणले गर्दा ढिला भएको हो भन्ने सम्बन्धमा फिल्डमा रहेका इन्जिनियरसँग रिपोर्ट मागेको छ। उनीहरुलाई असार अन्तिमसम्म रिपोर्ट बुझाउन भनिएको छ।

मन्त्री लम्सालले आफ्नो सचिवालयमा प्राय: इन्जिनियर नै राखेका छन्। उनीहरुले आयोजनाको विस्तृत काम, आगामी दिनमा काम गर्न लाग्ने समय र खर्चको बारेमा आयोजना सम्बद्ध इन्जिनियरसँग रिपोर्ट मागेका हुन्।

निर्माण कम्पनीको गल्तीका कारण ढिला भएको आयोजनालाई रुग्णको सूचीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउने मन्त्री लम्सालको तयारी छ।

‘रिपोर्टका आधारमा सरकारको कमजोरी देखिए म्याद थप्ने र निर्माण कम्पनीको लापरवाही देखिए नथप्ने बरु उनीहरुमाथि कडाइ गर्ने भन्ने छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभएका तर सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएका, समग्र प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका तथा एक महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्कालाई निरन्तरता दिन तथा अलपत्र अवस्थामा राख्न उपयुक्त हुने/नहुने विचार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।