काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालका नगरपालिकाहरूमाखानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सुधार गर्न र संस्थागत क्षमता सुदृढ पार्न ११५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।

‘एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना’ नाम दिइएको यस परियोजनाबाट नेपालका १३ वटा नगरपालिकाका ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरणले आधारभूत सहरी सेवा प्रवाहमा ठूलो चाप थपिरहेको छ, जसका कारण धेरै समुदायहरू असुरक्षित खानेपानी र सीमित सरसफाइको पहुँचमा बाँच्न बाध्य छन्,’ नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोचोइसले भने।

यो आयोजनाले सुरक्षित एवं भरपर्दो खानेपानी र सरसफाइ सेवाको विस्तार गर्ने उनको अपेक्षा छ। साथै, यसले प्राकृतिक प्रकोप र विपद्को जोखिमविरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउनुका साथै आर्थिक अवसर र समावेशी वृद्धिलाई बढावा दिँदै सहरहरूलाई बस्नयोग्य र दिगो बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

परियोजना अन्तर्गत खानेपानीको पहुँच बढाउन ६४ वटा ट्युबवेल, दैनिक ६ करोड लिटर प्रशोधन क्षमता भएका केन्द्रहरू र करिब २,१२५ किलोमिटर लामो वितरण सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। यसबाट सीमान्तकृत, विपन्न तथा महिलाको नेतृत्वमा रहेका घरधुरीसहित करिब ७२ हजार परिवारले ‘प्रेसराइज्ड’ पाइपलाइनमार्फत खानेपानी जडान पाउने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, छानिएका नगरपालिकाहरूमा ढल र निकास प्रणालीको स्तरोन्नति, नयाँ वा पुनर्स्थापित फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ। र, सरसफाइ सेवा सुदृढ गरिने जनाइएको छ। यसबाट १ लाख २० हजारभन्दा बढी घरधुरीले परिमार्जित सरसफाइ सेवाको लाभ लिन पाउने भनिएको छ।

जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरूलाई एकीकृत गर्दै यस परियोजनामा ७५.२७ मिलियन डलर समर्पित कोषको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट वार्षिक २२ हजार टनभन्दा बढी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम हुने अनुमान छ।

आयोजनाले सम्बन्धित नगरपालिकाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय दिगोपन, डिजिटल प्रणालीको विकास र स्वास्थ्य-सरसफाइ एवं प्रकोप जोखिमसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि सहयोग गर्नेछ।

कुल १४३.८ मिलियन डलर लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा एडिबीको ऋणबाहेक नेपाल सरकारले २८.८ मिलियन डलर बराबरको आन्तरिक स्रोत बेहोर्ने जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित नगरपालिकाहरूको समन्वयमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सन् २०३२ को जुनसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।