काठमाडौं। सरकारले १५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्रै भ्याट लगाउने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएका कारण सरकारले १५० युनिटसम्मलाई भ्याट नलाग्ने गरी आर्थिक विधेयक परिमार्जन गर्न लागेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै एक वा डेढ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकलाई मात्रै भ्याट लगाउनेबारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

स्रोतका अनुसार बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयको आलोचनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चासो राख्दै यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। ‘बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयलाई १५० युनिटसम्म पुर्‍याउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आएको हो। त्यही आधारमा निर्णय हुँदैछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि खासै अध्ययन भएकोजस्तो लाग्दैन।’

स्रोतका अनुसार बिजुलीमा भ्याटदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली गाडीको कर विवादमा परेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू निकटहरुसँग छलफल गरेका थिए। उनीहरुले पनि बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय अलोकप्रिय भएको बताए।

‘बिजुलीको खपत बढाउनका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा भ्याट लगाउने निर्णय कसरी भयो? यो राम्रो निर्णय होइन,’ वाग्लेलाई सुझाव दिँदै केही विज्ञहरुले भनेका थिए।

स्रोतका अनुसार मन्त्री वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर केही रकम जोहो गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। त्यही आधारमा बिजुलीमा भ्याट लगाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले भ्याट लगाउने निर्णय गरेको बताएका थिए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि पाँच प्रतिशत भ्याट नगन्य भएको बताउँदै आएका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौन

शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर लगाएकामा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना भइरहेको छ। अर्थविद्हरुले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु गलत भएको बताइरहेका छन्।

केही दिनअघि नेपाल कानुन समाजको कार्यक्रममा प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर प्रत्यूत्पादक भएको बताएका थिए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर काउन्टर प्रोडक्टिभ छ,’ उनले भनेका थिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्थाविपरीत शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएको आरोप लगाएका थिए। ‘राम्रो स्कुल र स्वास्थ्य संस्था बनाउन नसक्ने अनि निजीमा जाने उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी कर लगाउने?,’ उनले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए, ‘यही संविधान मान्ने अनि संविधानविपरीत काम गर्ने?’

अर्थमन्त्री वाग्ले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हटाउने विषयमा भने अहिलेसम्म मौन छन्।