काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। साउन पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति आउने चर्चा भइरहेको समयमा मोबाइल वालेट कम्पनीहरुले विभिन्न सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइरहेका छन्। 

कारोबार सीमा बढाउने, मोबाइल वालेटको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, नीतिगत सुधारलगायतका विविध पक्षलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने माग वालेट कम्पनी सञ्चालकहरुको छ। 

अहिले बैंक रकमान्तर, एउटा वालेट खाताबाट अर्को वालेटमा रकम रकमान्तर र दिनको अन्तमा वालेट खातामा राखिने मौज्दात रकममा समेत हाल कायम गरिएको कारोबारको सीमा अपर्याप्त रहेको इसेवा संचालन गरिरहेको कम्पनी एफवान सफ्टका निर्देशक सुभास सापकोटाले बताए।

'सरकारले जारी गरेको आव २०७८/७९ को बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्सलाई डिजिटल वालेटमा ल्याउने मिल्ने व्यवस्था गरेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा अन्य आर्थिक कारोबारको लागि हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कारोबारको सीमा विभिन्न सेवाहरुको प्रयोगमा अपर्याप्त छ,' सापकोटाले भने।

इसेवाले कारोबार सीमा तल उल्लेखित हुनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।  

त्यसैगरी, अर्को मोबाइल वालेट कम्पनी खल्तीका संस्थापक एवम् निर्देशक अमित अग्रवालले मोबाइल वालेटलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुनु जरुरी रहेको बताएका छन्। मौद्रिक नीतिले कारोबारको सीमासँगै मोबाइल वालेटहरुले गर्न पाउने दायरा विस्तार गर्नुपर्ने माग उनले गरे।

‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको डिजिटल नेपाल हो। नेपालको ९५ प्रतिशत बजार अझै डिजिटल हुन बाँकी छ। पाँच प्रतिशत मात्रै हो। ९५ प्रतिशत बजारलाई डिजिटल बनाउन वालेको भूमिका के छ त। हामी डिजिटलाइजेसनको टुल नभएर यसको खम्बा हौं,’ अग्रवालले भने।

जहाँ जहाँ कारोबार हुन्छ त्यसलाई डिजिटलाइज गर्ने मुख्य भूमिका वालेटको रहेको बताउँदै उनले अब मोबाइल वालेटको स्कोप बढाउन पनि नियामकले नीतिगत सुधारदेखि अन्य व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जे भुक्तानी गर्नुपरे पनि उपभोक्ताको दिमागमा मोबाइल वालेट कसरी ल्याउने भन्नेमा जनचेतना र यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए।

त्यसैगरी, आइएमइ समूहको लगानी रहेको आइएमइ पेले पनि तीन पक्षमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् मोबाइल वालेटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव राखेको छ। आइएमइ पे सञ्चालन गरिरहेको आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास नाहाटाले राष्ट्र बैंकले संस्थागत मापदण्‍ड र कम्प्ल्यान्स विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। 

साथै, मोबाइल वालेटको सञ्चालन दक्षता र डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमको दायरा सुधार र वृद्धिमा मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। 

राष्ट्र बैंकले संस्थागत मापदण्‍ड र कम्प्ल्यान्स विकासमा पनि तीन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। घरायसी आम्दानीलाई पनि डिजिटल वालेटको पहुँच विस्तार गर्ने, सेवा प्रदायकहरुले सुरक्षा र पूर्वाधार मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।    

यस्तै, नाहाटाले सञ्चालन दक्षता सुधार गर्न एसएमएस र इन्टरनेट खर्चलाई सुलभ बनाउनु पर्ने बताए। इन्टरनेट मोबाइल वालेट सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक भएकाले यस्ता शुल्कलाई सहुलियत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मौद्रिक नीतिले क्लाउड पूर्वाधार बारे स्पष्‍ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। भुक्तानी प्रणालीको होस्टिङका लागि क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग बारे मौद्रिक नीति बोल्नुपर्ने उनको धारणा छ। 

सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ सेवाहरु विस्तार गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधार जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, क्रेडिट स्कोरिङ, वित्तीय अपराधको इतिहासबारे एकीकृत डेटाबेसलगायतको पूर्वाधार आवश्यक रहेको नाहाटाले जानकारी दिए। यस्ता पूर्वाधारले सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ तथा इन्नोभेटिब सेवा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उनको जिकिर छ। नाहाटाले पनि भुक्तानीको सीमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। 

त्यसैगरी, भुक्तानी सेवा प्रदायकले विभिन्न सेवाहरु सहित वित्तीय सेवाहरु (बैंक विड्र, इएमआइ, क्रेडिट कार्डको बिल भुक्तानी) र सरकारी राजस्वहरु छिटो, छरितो र भरपर्दो माध्यमबाट उपलब्ध गराइरहेको स्मरण गराउदै सापकोटाले ग्राहक र सेवा प्रदायकले चाहेको खण्डमा ज्याला तथा तलब, लाभांश, रेमिट्यान्स र सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भत्ता वितरण) को भुक्तानी सेवाहरु वालेट खाताहरुबाट एक लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

लघुवित्त संस्थालाई सेवा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थालाई कुनै स्थानमा शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्न निश्चित अवधिका लागि निर्ब्याजी सापटी दिने व्यवस्था जस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेवा विस्तारका लागि चुक्ता पुँजी तथा अन्य लक्ष्यका आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी सापटीको सुविधा दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ। 

हाल भुक्तानी सेवा प्रदायकको न्यूनतम पुँजी एक करोड रुपैयाँ छ। पुँजी आफैंमा सुरक्षणको आधार हुनुको साथै संस्थाको पूर्वाधारका लागि चाहिने आवश्यक तत्व भएकाले भुक्तानी सेवा प्रदायकको व्यवसायमा न्यूनतम पुँजी १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने सापकोटाको तर्क छ। 

आइएमइ पेका नाहाटाले पनि वालेटको इकोसिस्टमलाई दिगो बनाउन चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बताएका छन्। संस्थाहरुले सम्हालिरहेको भोल्युमलाई आधार बनाएर चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने नाहाटाको मत छ।  

यसले माइक्रो लेन्डिङ, इन्स्योरेन्स, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, डलर प्रिपेड कार्ड भुक्तानीलगायतका सेवा विस्तारमा वालेटलाई सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, नाहाटाले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले सेवा प्रदायकले कम्तिमा तीन लाख प्रयोगकर्ता र मासिक औसत कारोबार ६ लाख रुपैयाँ तोकेको सन्दर्भमा कोरोनाका कारण सेवा प्रदायकहरुलाई पनि असर गरेको भन्दै समयसीमालाई बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय अनुमति पाएका सेवा प्रदायक उक्त प्रावधानबाट बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। 

हाल राष्ट्र बैंकबाट मोबाइल वालेट सञ्चालनको अनुमति २८ वटा कम्पनीले पाएका छन्।