काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वर्चस्व भएको प्रतिनिधि सभामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन वैशाख ३१ गते विपक्षीको चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। तर, एक जना पनि सत्तारुढ दलको सांसद नभएको राष्ट्रिय सभाको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दाको दृश्य प्रतिनिधि सभाको भन्दा निकै भिन्न थियो। एक जना बाहेक विपक्षी दलका सबै सांसदहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिए। नीति कार्यक्रम सहजै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहजै पारित हुनुको पछाडिको कारण थियो – राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको संवाद। 

नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन कार्यसूचीमा राख्न लगाएको सरकारले ३१ गते बिहानसम्म राष्ट्रिय सभामा दलहरूसँग कुनै संवाद नै गरेको थिएन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने रणनीति तयार पारेका थिए। तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले संवादका लागि समन्वयको भूमिका निभाए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बोलाएर सबै दलका राष्ट्रिय सभाका शीर्ष नेतासँग वार्ता नगरे नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनसक्ने चेतावनी दिए। त्यसपछि वाग्लेले दलका नेतासँग छलफलमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिदिन आग्रह गरे। वाग्लेको आग्रहपछि नीति तथा कार्यक्रम पारितका बेला कुनै अवरोध भएन।

‘अध्यक्षले अर्थमन्त्रीज्यूलाई बोलाएर सम्झाउनुभयो। तपाईंले दलहरूसँग कुरा गर्नुस्। नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिदिनुपर्‍यो भनेर भन्नुस्। तपाईंले दलहरूलाई भन्नुभएन भने सरकार अप्ठेरोमा पर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्ने रणनीतिबाट दलहरू पछि हटे,’ संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले भने।

नीति तथा कार्यक्रम पारितका बेला दाहालको आग्रहपछि छलफलका लागि तयार भएको सरकार पछिल्लो समय भने विपक्षी दलहरूसँगको संवादबाट टाढा छ। जसको असर राष्ट्रिय सभामा बुधबार देखिएको छ। बुधबार नै पारित गराउनुपर्ने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पारित हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा पनि सबै दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको छ। वाग्ले सुरुमा दलहरूसँग संवाद गर्नै मानेनन्। अन्तिममा मात्रै संवादका लागि तयार भएका वाग्लेले आश्वस्त बनाउनुको साटो ‘विपक्षीले जति विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने’ अडान राखे।

राष्ट्रिय सभामा मात्रै होइन प्रतिनिधि सभाको वैशाख ३० गते यताको घम्साघम्सी हटाउन रास्वपा र सरकार तयार भएको छैन।

यसअघि संसद्को अवरोध हटाउन सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्व तहका नेताहरूले अग्रसरता लिने गरेका भए पनि अहिले रास्वपा यसबाट टाढा देखिएको छ। जसको नतिजा प्रतिनिधि सभाका पछिल्ला बैठकमा देखिइरहेको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेलेरै संसद् चलाउने र विपक्षीले वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गर्ने नियमितजस्तै भइसकेको छ।

विपक्षीको नाराबाजीबीच प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ पारित गर्न लागेपछि संसदमा हंगामा भएको थियो। त्यस क्रममा सांसदहरुबीच ठेलमठेल भयो भने सांसदहरूले सभामुखको आसनसम्मै जाने प्रयास गरे। मर्यादापालाको बाक्लो सुरक्षा घेराबीच अर्यालले नियमावली पारित गराए। अर्यालले संसद्को मर्यादा उल्लंघन गरेको तथा क्षति पुर्‍याएको भन्दै सांसदहरूमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति नै बनाएका छन्।

जेठ १७ गते एक्कासी संसदमा आएका बालेनलाई अर्यालले नियमावली विपरीत गराएको प्रश्नोत्तर तथा शाहले दिएको अभिव्यक्तिपछि विरोध झनै चर्किएको छ।

विपक्षीको विरोधले सरकारलाई दबाबमा पारेको भए पनि रास्वपाले विपक्षी दलहरूसँग सहमतिका लागि संवाद नै गरेको छैन। जस कारण विपक्षी दलहरू पनि सभामुख अर्याल, रास्वपा र सरकारसँग आक्रोशित छन्। एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले समितिका बैठकहरू पनि बहिष्कार गर्न थालेका छन्।

रास्वपाभित्रै पनि केही सांसदहरू विपक्षी दलहरूसँग निरन्तर वार्ता गरेर मात्रै संसद् बैठक चलाउनुपर्ने अडानमा भए पनि मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी र उपनेता गणेश पराजुली दलहरूसँग वार्ताका लागि तयार भएका छैनन्।

‘पहिला विराज दाइले यस्तो बेलामा दलहरूसँग नेगोसिएसन गर्नुभएको रहेछ। तर अहिले हाम्रो उपनेता र मुख्य सचेतक कुराकानी गर्न मान्नुहुन्न। यसले त संसद् कहिलेसम्म पेलेर चलाउने हो? हामीमाथि एकदमै जनताको तहमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। नियमावली पारितका बेलामा पनि सभामुखले निष्पक्षता देखाउनुभएन कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ,’ रास्वपाका एक सांसदले भने। उनका अनुसार रास्वपा र सरकारबीच समेत राम्ररी समन्वय हुन सकिरहेको छैन।

मन्त्रीहरूले सांसदहरूलाई भेट्न समेत नचाहेको भन्दै रास्वपामा असन्तुष्टि छ। ‘यहाँ आएर कति माननीयज्यू रुनु नै भएको छ। माननीयले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जनता फेस गर्नुपर्छ। हाम्रै सरकार छ तर मन्त्रीले भेट्न मान्नुहुन्न, कुराकानी गर्न पनि मान्नु हुन्न। यसले त हाम्रै सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने हो,’ उनले भने। 

उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पनि दलहरूसँग समन्वयन नगरेको बताए।

पराजुलीले दलहरूसँग कुराकानी नै नगरेपछि विपक्षी दलका केही नेताहरूले नै सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्कने बेलासम्मका लागि संसद् बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए। उक्त आग्रहपछि सभामुख अर्यालले जेठ २५ गतेका लागि मात्रै बैठक बोलाएका छन्।

बुर्लाकोटी र पराजुलीले संसद् बैठक नभएका बेला पनि दलहरूसँग कुनै संवाद गरेका छैनन्। ‘संसदमा विरोध गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो रहर होइन। हामी पनि जिम्मेवार छौं। तर हामीले उठाएको मुद्दाको निकास त निकाल्नुपर्‍यो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले भने।

सरकार, संसद् र पार्टीबीच समन्वय गर्न रास्वपाले वैशाख ७ गते नै महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा समिति बनाएको भए पनि प्रभावकारी भएको छैन। उक्त समितिले प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न नसक्दा पार्टीभित्र र विपक्षी सांसदहरू सरकारसँग आक्रोशित भएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।