काठमाडौं । सरकारले सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा नै अनिवार्य इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन।
‘सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं,’ उनले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अनिवार्य इन्स्योरेन्स गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ल्याएको छैन।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गराउन पटकपटक सुझाव दिँदै आएकामा सम्पत्तिको मूल्यांकन नहुँदा बीमा हुन सकेको छैन।
२०८१ चैतमा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सहरी क्षेत्रमा घरको नक्सा पास गर्दा नै बीमा अनिवार्य गर्न भनेको थियो।
‘शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने। बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पतिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगले भनेको थियो।
आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले सरकारले आगामी बजेटमार्फत सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा नै अनिवार्य इन्स्योरेस्योरेन्स गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको हो।
