काठमाडौं। विभिन्न ११० वटा निकायका करिब १६०० पदाधिकारी एकसाथ पजनीमा परेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश आइतबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यदेखि विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल लगायतका १५९४ पदाधिकारी एकसाथ पदमुक्त भएका हुन्।
अध्यादेशमा २०८२ चैत १२ गते अघि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि स्वत: पदमुक्त हुने उल्लेख छ। पदमुक्त भएको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले दिने उल्लेख छ।
वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए।
