परफरमेन्सको परीक्षा सीइओले हरेक दिन दिनु पर्छ। सिइओको जागिर साँच्चै अनौठो छ। कर्मचारीलाई खुसी राख्नु पर्छ। बोर्डलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पनि पूरा गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई खुसी बनाउनु पर्छ। लखतरान परेर राती ढिलो पुग्यो अफिसमै बेड लगाएर सुतेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने डाइलग सुन्नुपर्छ। त्यो पीडाका बीच तलब निर्धारण हुने हो।

—

यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले निकै रुचायो। त्यसको कारण के थियो भने राष्ट्र बैंकले बैंकरको बास्केटमा भएको नाफा बैंकरलाई नसोधी सर्लक्कै निजी क्षेत्रको बास्केटमा हालिदिएको थियो। आफ्नो बास्केटको नाफा अर्को बास्केटमा सारिदिएपछि बैंकरहरु राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट पनि छन्। तर त्यो असन्तुष्टी उनीहरुले खुलेर भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दहाललाई सोधे- मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व समर्थन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रले समर्थन गर्नुको अर्थ बैंकले केही गुमाइरहेका छन्, तपाईंहरुको हिसाब किताब के निस्कियो?
यसमा दुई/तीन वटा पाटा छन्। त्यसमध्ये साउन १ गतेबाट ब्याज स्प्रेड (निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने अन्तर) ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ब्यवस्था छ। हुन त असार २०७७ मै झर्नु पर्ने थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अधिकांश ऋणीको दुई प्रतिशत ब्याज वैशाखदेखि असार २०७७ मा घटेको कारण असारमा स्प्रेड ४.४ प्रतिशत भन्दा तल आयो। यो अहिलेको मौद्रिक नीतिले भनेको होइन। अघिल्लो मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था हो।

हामीले यसपाली के प्रयास गरिरहेका थियौं भने- बैंकहरुलाई बाँच्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई कम्तिमा स्प्रेडको पुरानै फर्मुलामा गणना गर्ने ब्यवस्था गरिदिनुस्। अझ हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा त के थियो भने यो तीव्र प्रतिष्पर्धाको बेलामा बैंकको कुनै पनि प्रडक्टहरु चाहे त्यो निक्षेप, ऋण वा रेमिटेन्स जे होस्, त्यसको प्राइसिङ अर्थात ब्याज, शुल्क वा कमिसन बैंकहरुले तोक्न पाउनु पर्छ भनेका थियौं। तर त्यो प्रयासमा हामी सफल भएनौं। 

राष्ट्र बैंकले गत वर्षकै मौद्रिक नीतिमार्फत ४.४ प्रतिशत स्प्रेडलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो भने फर्मुला (सूत्र) मा पनि पुनरावलोकन गरेन। अहिले सर्रर हेर्दा के देखिन्छ भने- यसबाट एक प्रतिशत (कुनै बैंकको ०.८ प्रतिशत होला कुनैको १.२ प्रतिशत होला) को हाराहारीमा स्प्रेड अझ कम हुन्छ। अहिले ३५ सय अर्बको निक्षेप छ। यसको एक प्रतिशत भनेको ३५ अर्ब रुपैयाँ हो, यसले बैंकको हाराहारी ३५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीमा असर गर्छ।

दोस्रो शुल्क वापतको आम्दानी पनि बैंक अनुसार फरक-फरक थियो। कसैले एक प्रतिशत मात्र प्रोसेसिङ फी लिन्थे, कसैको अझ बढी थियो, कसैको कम। त्यसलाई मौद्रिक नीतिले ०.७५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने बनायो। त्यसैगरी अब अन्तर बैंक शाखा कारोबार शुल्क (एबीबीएस), गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गर्दा शुल्क लिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ठ्याक्कै कति रकम फरक पर्छ भनेर हामीले तथ्यांक संकलन गरेका छैनौं, तर ऋणको प्रोसेसिङ शुल्कमा अलिक बढी असर गर्छ। त्यो हिसाबमा प्रत्येक बैंकको दुई/चार करोडको हाराहारीमा आइहाल्छ। केही बैंकहरुले यो रकम २० करोडभन्दा बढी हुन्छ भन्नुभएको छ। 

तेस्रो र एकदमै बिझाउने विषय भनेको लोन प्री-पेमेन्ट फी (ऋणको अग्रिम भुक्तानी शुल्क) अधिकतम ०.१५ प्रतिशत भनेको छ। बैंकले आफैं प्राइसिङ गर्न पाउनु पर्छ भन्दाभन्दै पनि प्रि-पेमेन्ट फी (स्वाप फी समेत) अधिकतम ०.१५ प्रतिशत तोकिदिँदा बैंकहरुलाई साँच्चै अप्ठेरो पर्न थालिसकेको छ।

अझै पनि हामी लोन प्रोसेसिङ शुल्कको दर ०.७५ प्रतिशत ठिकै हो कि, नवीकरण फी ०.१५ प्रतिशत ठिकै हो कि भनेर बहस गर्न सक्छौं। फेरि लगानी गर्नुपर्ने जोखिमका कारण प्रिपेमेन्ट शुल्क त्यसमा पनि स्थिर ब्याजदरमा विश्वभर बढी नै हुन्छ। जस्तो अमेरिकाको ऋणको स्थिर ब्याज तीन प्रतिशत छ भने बैंकहरुले प्रिपेमेन्ट फी चार-पाँच प्रतिशतसम्म लगाउँछन्। यसमा बैंकले के लजिक लगाएको हुन्छ भने दीर्घकालका लागि लिएको ऋण ग्राहकले समय अगावै तिरिदिने हो भने बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको ब्यवस्थापन बिग्रिन्छ। 

अहिले नेपालको कुरा गर्नु हुन्छ भने लगानीको माग नभएकाले रकम आइडल राख्नुपर्ने अवस्थामा ०.१५ प्रतिशत त साह्रै बिझ्ने विषय हो। आधार दर घटेको आधारमा ऋणको ब्याजदर त अटोमेटिक घटिहाल्छ नि।

मानौं बैंकले १५ वर्षका लागि होम लोन दिएको छ भने उसले त्यही अनुसार कोष ब्यवस्थापन गरेको हुन्छ। ग्राहकले समय अगावै ऋण तिर्दा बैंकले फेरि अर्को ऋणी खोज्नुपर्ने हुन्छ। ऋणीले फेरि त्यस्तो ऋण कुन समयमा तिर्छ भन्दा, जुन बेला बजारमा ब्याज घटेको हुन्छ। बाहिरतिर प्री-पेमेन्ट गर्दा कतिपय बैंकमा कम्तिमा ६ महिना बराबरको अतिरिक्त ब्याज तिर्नु पर्ने ब्यवस्था छ। पाँच वर्षको ऋण लगेको छ र एक वर्षमात्र तिर्न बाँकी छ भने त्यस्तो बेला प्री-पेमेन्ट शुल्क कम लाग्छ। २ वर्ष भए अलिक बढी हुन्छ। बढी वर्ष भए बढी लाग्छ। 

यसमा संशोधन नभए पक्कै बैंकहरुले गुमाउने छन्। यसबाट आम्दानी राम्रैसँग मात्रै घट्दैन, बजारमा फेरि एकपटक अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि सुरु हुन्छ। गभर्नर सरले बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न मौद्रिक नीतिमार्फत प्रेरित गर्नु भएको छ त्यसलाई पनि नकारात्मक असर गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ती क्षेत्रमा जोखिम उठाएर लगानी गरेका बैंकसँग ऋणी सक्षम भएलगत्तै ०.१५ प्रतिशत शुल्कमा अर्को बैंकमा ऋण सार्छ। मैले यस सम्बन्धमा कुरा गरिसकेको छु र मलाई विश्वास छ यो चाँडै संशोधन हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बैंकरहरु धेरै शक्तिशाली छन् भनेर हामी भन्न सक्छौं र ! जबकी राष्ट्र बैंक भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हो। प्रत्येक दिन हामीले राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ। कतिपय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रिपोर्ट पनि पठाउनु पर्छ। बैंकरको हरेक काम राष्ट्र बैंकसँग नठोक्किकन बन्दैन। तालुकवाला अड्डा भएकाले छिनछिनमा राष्ट्र बैंकको सम्पर्कमा बस्नु पर्ने हुन्छ। छिनछिनमा सम्पर्कमा बस्नुपर्ने निकायले भनेको सही निर्देशन नमानेर टिक्न सक्छौं होला र ? 

—

समग्रमा मौद्रिक नीतिलाई हामीले के हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने कोभिड-१९ ले धेरै ब्यवसायलाई असर गरेको छ। गभर्नर सरले बैंक पनि बचाउँ अरुलाई पनि बचाउँ भनेर हामीलाई भन्नु भएको छ। उहाँहरुलाई हामी (बैंकहरुले) अहिले योगदान गरौं भन्ने उहाँको कुरा हो। भलै हामीसँग कर लिएर सरकारले अति पीडितलाई सहयोग गरेको भए अलि बढी तार्किक हुन्थ्यो। व्यवसाय राम्रो हुन थालेपछि फेरि पुरानै ब्यवस्था बहाल हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यसलाई हामीले अहिले देशमा विशेष परिस्थिति छ, त्यसैका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो। यसलाई पछिसम्मलाई निरन्तरता दिने हिसाबले ल्याइएको होइन भनेर बैंकले लिएका छौं। कोभिड-१९ को प्रभाव कम हुनेबित्तिकै यो नीति फिर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौं।

हामीले केही समयअघि गभर्नरलाई यस विषयमा प्रश्न पनि गरेका थियौं। उहाँलाई हामीले सोधेका पनि थियौं-तपाईंले बैंकलाई असाध्यै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु भयो भनेर। उहाँले त्यहाँ रुख र जंगलको उदाहरण दिनुभयो। भन्नुभयो- बैंकले आफैंले जजमेन्ट गर्न सकेनन् त्यही भएर हामीले उपस्थिति देखाउनु पर्‍यो?
हामी जब प्रतिस्पर्धी बजारमा छौं भने यो कुरा लागू हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। काठमाडौं उपत्यकामा अहिले २७ वटै बैंकका हजारौं शाखा छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि छन्। अरु ठाउँमा पनि त्यस्तै छन्। जहाँ एउटै मात्र शाखा छ वा प्रतिस्पर्धा छैन त्यहाँ राष्ट्र बैंकले अलिकति उपस्थिति देखाउनुपर्ने होला।

जब हामी प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा छौं भने त त्यहाँ बैंकहरु पारदर्शी भएनन् कि भनेर हेर्नुपर्ने हो। के कति शुल्क उठाउने हो, त्यो सर्वसाधारणको जानकारीमा राखे कि राखेनन्? अथवा बैंकको प्रत्येक काउन्टरमै शुल्कहरु देखाए कि देखाएनन् भनेर पो हेर्ने हो कि। पारदर्शितामा ध्यान दिनु पर्ने होला कि?

कुनै पसलमा कफीको दाम १०० रुपैयाँ होला, अर्कोमा ५० होला, अर्कोमा दुई सय होला वा पाँच सय रुपैयाँ होला। भनेपछि कुन पसलको कफी खाने त्यो रोजाइ ग्राहकलाई दिनुपर्ने होइन? यो रेगुलेट गर्ने विषय होइन कि भन्ने मलाई लागेको। मेरो बिचारमा यस्ता विषय बैंक र बैंक छान्ने ग्राहकलाई छाड्दिनु पर्ने हो। राष्ट्र बैंकमा त थरीथरीका मान्छे जान्छन्। केही पनि तिर्न नपाए हुन्थ्यो भनेर पनि जान्छन्। ग्राहकमा त लोन प्रोसेसिङ फी नै पनि तिर्न नपरोस् भन्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी भनेको धनी हुन भनेर ट्युसन शुल्कमा दुई प्रतिशत कर लिन्छ। हामी ग्राहकसँग दुई प्रतिशत उठाएर सरकारको खातामा जम्मा गर्छौं। तीनै ग्राहकलाई व्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गर्नु पर्दा हामीले चाहिँ आफ्नो खर्च पनि उठाउन पाउँदैनौं। कस्तो अन्यायपूर्ण? कस्तो विभेद?

बैंक त नाफामूलक संस्था हो। यसका जति पनि प्रडक्टहरु हुन्छन् त्यसको प्राइसिङ बैंकहरुले नै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर सँगसँगै मेरो कुरा के पनि हो भने बैंक पारदर्शी हुनु पर्‍यो, बैंकले ठग्नु भएन। ग्राहकलाई आफ्नो बैंकमा लाग्ने शुल्क, जरिवाना स्पष्ट रूपमा यति-यति लाग्छ भनेर भनिदिनु पर्‍यो। जसले भन्दैन्, जसले लुकाउन खोज्छ, त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्‍यो। अहिले पनि गुड फर पेमेन्ट चेकमा कतिपय बैंकले निःशुल्क सेवा पनि दिइरहेका छन्। कतिपयले तीन सय रुपैयाँ र कसैले पाँच सय रुपैयाँ र कसैले दुई हजार रुपैयाँ पनि लिएका होलान्। तर ग्राहक दुई हजार लिने बैंकमा किन जाने? पारदर्शिता भयो भनेत ग्राहकले निःशुल्क बैंकलाई रोज्न सक्ला नि। 

जहाँ एक-दुईवटा मात्र बैंक हुन्छन्, सायद त्यहाँ नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि मान्छु यो छलफलको विषय हो। तर यत्रो प्रतिस्पर्धा भएका बेलामा पारदर्शितामा जोड दिनुपर्ने हो, नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। तपाईं नियन्त्रणतिर लाग्नु भयो भने मैले माथि उदाहरण दिएँ झैं विभिन्न ठाउँमा चिप्लिनुपर्छ। कहिले यता भ्वाङ पर्छ कहिले उता।

सिइओ आर्थिक रूपमा पनि सबल बनिसकेको हुनाले उ  कम्परमाइज गर्दैन। सिइओले थोरै गल्ती गर्‍यो भने बोर्डले हटाइहाल्छ। कतिपय अवस्थामा स्वभावजन्य समस्या आउला। गभर्नेन्समा सञ्चालक समितिले मात्र गल्ती गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। 

—

तर यो कुरा बैंकरले नै निम्त्याएको होइन? लोन प्रोसेसिङ फी भनेर ६-७ प्रतिशतसम्म लिने? यो कुरा कतिपय बैंकरलाई चित्त बुझेको पनि थिएन। उनीहरुले ‘यसो नगरौं साथीहरु’ भन्दा पनि केही बैंकले नटेरेको त हो नि?
म बैंकर साथीहरुलाई पनि भन्ने गर्छु- हामी जति व्यवसायिक हुन्छौं राष्ट्र बैंकका नियमन तथा नीतिहरु त्यति नै लिबरल हुन्छन् है भनेर। हामी एउटा बैंक, दुईटा बैंक यसरी कडा हुँदै गयौं भने राष्ट्र बैंकको नियमनले सबैलाई असर गर्छ भनेर भन्ने गरेको छु। 

तर पनि, कुनै एउटा बैंकले गल्ति गर्‍यो, त्योसँगै त्यहाँ अरु बैंकहरु पनि छन्। त्यो ग्राहकलाई त उसले केही स्किल देखाएर महँगो शुल्क लियो होला। उसले ठग्यो भने त राष्ट्र बैंकले बोलाएर कारवाही गर्नु पर्‍यो नि ! बैंकर्स संघको भनाइ के हो भने- कुनै बैंकले बदमासी गर्‍यो र ग्राहक ठग्यो भने त्यो बैंकको सीइओलाई बोलाएर ‘वाणिज्य बैंकको सिईओ भएर तपाइँले यस्तो गर्न मिल्छ ?’ भनेर सम्झाउनु पर्छ। वाणिज्य बैंकको सिईओ भनेको निक्कै ठूलो पद हो। हाम्रो जिडीपी ३५ खर्बको हाराहारी छ। तर २७ वटा वाणिज्य बैंकको खुल सम्पत्ति नै ४० खर्बभन्दा माथि छ। त्यसपछि त्यो सिइओ भोलि राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर जाने आँट गर्न सक्ला ? एउटाले बिराउने साराले पिराउने भयो यहाँ। 

तर केही बैंकलाई त राष्ट्र बैंकको मोरल प्रेसरले पनि त काम नगरेको देखिन्छ? 
राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बैंकरहरु धेरै शक्तिशाली छन् भनेर हामी भन्न सक्छौं र ! जबकी राष्ट्र बैंक भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हो। प्रत्येक दिन हामीले राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ। कतिपय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रिपोर्ट पनि पठाउनु पर्छ। बैंकरको हरेक काम राष्ट्र बैंकसँग नठोक्किकन बन्दैन। तालुकवाला अड्डा भएकाले छिनछिनमा राष्ट्र बैंकको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने हुन्छ। छिनछिनमा सम्पर्कमा बस्नुपर्ने निकायले भनेको सही निर्देशन नमानेर टिक्न सक्छौं होला र? 

बैंकहरुले ब्याज दर (खुला) छाडिदिए। अनि निक्षेपको ब्याज दर साढे १३ प्रतिशतसम्म पुग्यो। राष्ट्र बैंकले बोलाएर तपाइँहरु एकल अंकमा राख्नुस् भनेपछि हामीले राख्यौं। भनेपछि राष्ट्र बैंककाविरुद्ध जान गाह्रो हुन्छ। मलाई नैतिक दवाबले एकदमै प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ जस्तो लाग्छ। 

भनेपछि केही कुरा अलि बढी नै कसिलो भयो भन्ने हो?
विगतमा पनि खाता खोलेपछि कसैले सञ्चालन गरेन भने बैंकले मेन्टेनेन्स भनेर पैसा काट्थे। नेपालमा बैंकिङ ह्याबिट बढाउनु छ भनेपछि त यसरी पैसा काट्नु त भएन भनेर त्यो बेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो, त्यो ठीक थियो। तर त्यसपछि बिस्तारै सबै कुराहरु न्यूनतम दर वा सित्तैमा गर्नु पर्छ भनेर माग आउन थाल्यो।

सित्तैमा सेवा दिँदा बैंकलाई पनि गाह्रो हुन्छ। बैंकको खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ। यसपाली बैंकको खराब ऋण बढ्नेवाला छ। गत वर्षको साउनमा ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ब्याज उठेको थिएन, अहिले ५१ अर्ब रुपैयाँ उठेको छैन् अर्थात पोहोरभन्दा ४० अर्ब बढी उठेको छैन। अझ साँवा कति नउठेको होला? एकातिर प्रणालीमा जोखिम बढ्ने र बैंकको आम्दानी घट्ने भएपछि बैंकको सर्भाइभलको इस्यु के हुन्छ भनेर मलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता र पीडा हुने गर्छ।

सित्तैमा सेवा दिँदा बैंकलाई पनि गाह्रो हुन्छ। बैंकको खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ। यसपाली बैंकको खराब ऋण बढ्नेवाला छ। गत वर्षको साउनमा ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ब्याज उठेको थिएन, अहिले ५१ अर्ब रुपैयाँ उठेको छैन् अर्थात पोहोरभन्दा ४० अर्ब बढी उठेको छैन। अझ साँवा कति नउठेको होला ? एकातिर प्रणालीमा जोखिम बढ्ने र बैंकको आम्दानी घट्ने भएपछि बैंकको सर्भाइभलको इस्यु के हुन्छ भनेर मलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता र पीडा हुने गर्छ।

—

केही पुराना बैकरहरु के भन्छन् भने, बैंकले जनताबाट उठाएको पैसामार्फत राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले यसपटक मौद्रिक नीति ल्यायो। बैंकरले पनि प्राइसिङबाहेक मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरे। तर यसरी राज्यको दायित्व बैंकले पूर्ति गर्दा बैंकिङ प्रणालीमाथि जोखिम बढ्छ भन्ने उनीहरुको तर्क छ? 
जो मान्छेले चैतमा पैसा तिर्थे, उसलाई असारमा तिर्दा हुन्छ भनियो। चैतमा खातामा पैसा थियो। त्यो पैसा हामीले तान्यौं। टर्म लोन वालाले १० प्रतिशत छुट पाउने भएकाले पैसा फिर्ता लगेनन्। वर्किङ क्यापिटलवालाले छुट नपाउने भएकाले पैसा फिर्ता लगे। पैसा फिर्ता लगेपछि उसले असारमा तिर्छु भन्यो। उसको खातामा पैसा थियो तैपनि तिरेन। यसले त प्रणालीकै जोखिम बढाउने हो। जसले तिर्न सक्थे चैतमा उसँग असारमा पनि लिन सकेनौं। खातामा भएको पनि फिर्ता गरियो। 

असारमा कतिपयलाई साँच्चै गाह्रो पनि भयो। उनीहरुलाई तिर भन्न पनि सकिएन। पुससम्म पनि तिर्न सकिन्छ भनिएको छ। अर्को असारमा तिर्नेसम्मको छूट छ। यसले गर्दा बैंकमा त यसै पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्ने छ। खाली राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा बढे पनि पाँच प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे हुन्छ भन्नु एउटा कुरा भयो। तर यसले मभित्र रहेको रोग त हटाएन नि। अहिले रोगीलाई रोगी नमान्दिएको मात्र न हो।

मैले भन्न खोजेको यही हो। के यो निदान हो?
राष्ट्र बैंक आफैंले चैतको किस्ता असारमा तिर भन्यो। असारको किस्तालाई पनि समय थपिदिएको छ। केही-केही ऋणमा अर्को असारसम्म गएको छ। ब्यवसायी साथीलाई राहत दिनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी आफैं पनि प्रस्ट थियौं। तर अहिले के आएको छ भने ब्याजमा पनि ब्याज नलिनु। त्यो हुँदा जसले असारमा ब्याज तिरे, तिनलाई त मैले बेकारमा तिरेछु भन्ने भयो। हामीले निक्षेपकर्तालाई ब्याजमा ब्याज तिरिरहेका छौं। चैतमा पनि तिर्‍यौं र त्यसको ब्याजमा पनि फेरि ब्याज तिर्‍यौं। 

राहत नै दिनु पर्दा त्यो राज्यले दिनु पर्ने हो वा बैंकले दिनु पर्ने हो? यो विषय छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो एउटा कम्पनीको सेयरधनीले अर्को कम्पनीको सेयरधनीलाई सुविधा दिएको जस्तो हो। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा लगानीकर्ताको बैंकमा सेयर लगानी छ अर्कोको मोटरसाइकल कम्पनीमा। हामीले ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट मोटरसाइकल कम्पनीलाई दियौं। यो छुट भनेको बैंकको सेयरधनीले मोटरसाइकल कम्पनीको सेयरधनीलाई दिएको छुट हो। यहाँ बैंकको सेयरधनीको आम्दानी घट्यो मोटरसाइल कम्पनीको बढ्यो। जबकी यो बीचमा मोटरसाइकल कम्पनीको ब्यापार त राम्रो भइरहेको छ। अवस्था कस्तोसम्म आयो भने कम आम्दानी हुनेले बढी आम्दानी हुनेलाई पनि ‘राहत’ दिनु पर्‍यो। मलाई लाग्छ यदी बैंकले बढी नाफा कमाएको देखियो भने बैंकसँग बढी कर लिएर पीडित पक्षलाई राहत दिनुपर्छ। राहत राज्यले दिनु पर्ने विषय हो कि बैंकले? म यो विषयमा विद्वत वर्गले खुला बहस गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि बैंकको सेयरधनीले, कर्मचारीले अर्को कम्पनीको सेयरधनीलाई, कर्मचारीलाई राहत दिनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो भने हामीले हार्दिकता साथ स्वीकार गर्नुपर्छ। 

अन्यथा दुई कम्पनीको सम्झौता अनुसार गर्ने कुरा छुट्टै हो। जस्तै जलविद्युतलाई हामीले पहिले पनि कतिपय अवस्थामा आधार दरमै पनि ऋण दिएका थियौं। किनभने हामीलाई अन्तबाट आम्दानी हुन्थ्यो र हामी उनीहरुलाई कम ब्याजदर मै ऋण दिन सक्थ्यौं। अहिले त अन्ततिरको आम्दानी पनि छैन। यसो हुँदा दिन सक्ने क्षमता पनि हुँदैन। 

त्यसबाहेक समग्रमा बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ। गभर्नर सर र राष्ट्र बैंकको टीमले एकदमै मेहेनत गरेर अर्थतन्त्र रिभाइभ हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको छ भनेर हामीले निर्णय नै गरेका छौं। हाम्रो मात्रै आग्रह के हो भने प्राइसिङको अधिकार बैंकलाई नै छाड्दिनु पर्छ, अहिले तत्कालै गाह्रो छ भने पनि कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गएपछि कुनै बैंक अव्यवसायिक छ भने राष्ट्र बैंकले जहिले पनि समझाउन सक्छ। 

तपाइँले यसै सन्दर्भमा आइक्यानको वेबिनारमा ब्यक्त गरेको धारणा विवादित पनि बन्यो। ब्यवसायी पनि रिसाए?
मैले त्यहाँ व्यवसायीलाई के भनेको थिएँ भने बैंक राहत दिने संस्था होइन। यदि हामीले राहत नै दिनु पर्छ भने पनि घाटामा गएका संस्थालाई दिनु पर्छ। तर घाटामा गएको विवरण साँचो हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। वित्तीय विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको थिएँ। ब्यवसायीले वित्तीय विवरण गलत बनाउँछन्, कर तिर्दैनन् भनेको थिइँन। हामी घाटा भएको ब्यवसायलाई मात्र सहयोग गर्न पाउँदा खुसी हुन्छौं भनेको थिएँ। 

भलै राहत दिने निकाय राज्य हो। घाटालाई गलत हिसाबले रिपोर्टिङ गर्नु हुँदैन है भनेको थिएँ। तर चोरको खुट्टा काट् भन्दा त्यसैले खुट्टा ताने जस्तो भयो। जसले बदमासी गर्नु हुन्छ उहाँहरुले पो मलाई आरोप लगाउनु भएको हो। पारदर्शी मान्छेले त मसँगै कारोबार गरिरहनु भएको छ। म त जो सही गर्छ त्यो मान्छेलाई सधैं सम्मान नै गर्छु।

असारमा कतिपयलाई साँच्चै गाह्रो पनि भयो। उनीहरुलाई तिर भन्न पनि सकिएन। पुससम्म पनि तिर्न सकिन्छ भनिएको छ। अर्को असारमा तिर्नेसम्मको छूट छ। यसले गर्दा बैंकमा त यसै पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्ने छ। खाली राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा बढे पनि पाँच प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे हुन्छ भन्नु एउटा कुरा भयो। तर यसले मभित्र रहेको रोग त हटाएन नि। अहिले रोगीलाई रोगी नमान्दिएको मात्र न हो।

—

हामी अलिकति भित्र पसौं न। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट केही क्षेत्रलाई पक्कै जोगाउने प्रयास गरेको छ। तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भने पनि, श्वासप्रश्वास भने पनि वित्तीय क्षेत्र नै हो। एउटा क्षेत्रलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई खतरामा हाल्न खोजेजस्तो लाग्दैन?
गभर्नर सरले प्रत्येक पटक हामीलाई भेट्दा यसपाली नाफा नहेर्नुस् है, यसपाली आफू पनि बाँच्ने अरुलाई पनि बचाउने हो भन्नुभएको छ। तपाइँहरुलाई म मर्न दिन्न, ब्यवसायीलाई पनि बचाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्र बैंकले राम्रै विश्लेषण गरेर नीति ल्याएको छ। उहाँहरुसँग हाम्रो कुरा हुँदा अहिले लिइएको जोखिमले बैंकहरु डुबिहाल्दैनन् भन्ने उहाँहरुको भनाई छ। पक्कै पनि नाफा घट्ने त छँदैछ। 

गभर्नर सर हाम्रो अभिभावक भएकाले उहाँले यति भनिसकेपछि हामीले त्यसको सम्मान गर्छौं। तर कोभिड-१९ को असर अलिकति कम हुँदै गएपछि यहाँहरुले यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्छ है भनेर मैले भन्ने गरेको छु। प्राइसिङको निर्णय बैंकलाई गर्न दिनु पर्छ भनेका छौं यसले राष्ट्र बैंककै सम्मान बढ्छ, विवादमा पर्दैन। मैले के पनि भनेको छु भने- जो बैंक अनप्रोफेसनल छन्, त्यो बैंकलाई बोलाएर उसलाई गल्ती सुधार गर्न लगाउनु पर्छ। 

फेरि राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा पेलेको भन्ने पनि होइन। जस्तो विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा जुन ब्याजदर तोकिएको थियो, अहिलेको मौद्रिक नीतिले बैंकलाई नै छाडेको छ। कतिपय ठाउँमा खुकुलो नीति पनि आएको छ। राष्ट्र बैंकको बुझाइ के होला जस्तो लाग्छ भने-  बैंकहरु घाटामा जाँदैनन्, यिनको नाफा भने हुँदैन। यो पटक ब्यवसायीलाई अलिकति सहजीकरण गरौं। 

यसरी बुझौं न, अलिकति वित्तीय स्थायित्वलाई सम्झौता गरेर भए पनि राष्ट्र बैंक यसपटक पपुलिस्ट हुन खोज्यो?
राष्ट्र बैंकले यसपाली लिएको नीतिले एउटा पाटोमा फाइदा पनि गरेको छ। ब्यवसायी साथीहरु टिके, उनीहरु निस्क्रिय कर्जामा गएनन् भने त त्यसबाट हामीलाई पनि फाइदा हुने भयो नि। यसको अप्रत्यक्ष लाभ हामीलाई छ । 

नकारात्मक पाटो चाहिँ के छ भने, यो बेलामा बैंकको आम्दानी बढी भएर लोन लस प्रोभिजनिङ (नोक्सानी ब्यवस्थापन) लाई धान्नुपर्नेमा अप्ठेरो हुन्छ भन्ने हो। तर बैंकहरुसँग अहिले पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) राम्रो छ। त्यसो हुँदा बैंकहरु भयंकर अप्ठेरोमा पर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो नाफा त घट्छ नै केही बैंक घाटामा पनि जालान्। कोभिडभन्दा अगाडि नै रीटर्न अन इक्विटी (आरओइ) १५ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। स्प्रेडको नयाँ फर्मुलाले १०/११ प्रतिशतमा  झरेको छ। प्रोभिजनिङले २/४ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ होला। हामीलाई असर त भएको छ, तर असर भए पनि डुबि नै हाल्ने स्थिति भने छैन। फेरि मौद्रिक नीति एक पटक आएपछि सधैं भरी त्यही हुने भन्ने पनि त होइन नि। तीन/तीन महिनामा समीक्षा हुन्छ। 

गभर्नर सुरुकै वर्षमा एकदमै पपुलर पनि हुन खोज्नु भयो र सँगसँगै माइक्रोम्यानेजमेन्टमा पनि लाग्नु भयो भन्नु पर्‍यो उसो भए?
गभर्नर सरले पुनर्कर्जा गाउँगाउँमा लैजाने नीति बनाउनु भएको छ। ७० प्रतिशत रिफाइनान्स प्रत्येक शाखाबाट प्रवाह हुन्छ। यो कुराले राष्ट्र बैंकको नाम गाउँ गाउँमा पुग्ने भो। राष्ट्र बैंकले निर्देशित लगानीलाई बढाएको छ। कृषिमा १५, उर्जामा १०, एसएमइमा १५ र विपन्नमा ५ प्रतिशत छ। साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा जोड्दा यो करिब ५० प्रतिशत हुन्छ। यो ऋण पनि तल्लो वर्गसम्म जान्छ। यसको माग कति छ भनेर बरु हामीले मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ। यसमा जोखिम बढी हुन्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा यस अघि किन धेरै गएन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो बेलामा धितो प्राइसिङको कुरा बैंकलाई नै छाडिदिन पाएको भए बैंकले खुशी भएर यसलाई कार्यान्वयन गर्थे जस्तो लाग्छ। अहिले पनि हाम्रो अभिभावक राष्ट्र बैंकले भनेपछि हामीले कार्यान्वयन त गर्छौं नै, तर राम्रो आम्दानी पनि हुने भएको भए त्यहाँ हुने जोखिमलाई एब्जर्ब हुन्थ्यो र कार्यान्वयन पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। नभएदेखि राष्ट्र बैंकले भनेका कारणले मात्र गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ भन्ने मेरो चिन्ता हो।

नकारात्मक पाटो चाहिँ के छ भने, यो बेलामा बैंकको आम्दानी बढी भएर लोन लस प्रोभिजनिङ (नोक्सानी ब्यवस्थापन) लाई धान्नु पर्नेमा अप्ठेरो हुन्छ भन्ने हो। तर बैंकहरुसँग अहिले पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) राम्रो छ। त्यसो हुँदा बैंकहरु भयंकर अप्ठेरोमा पर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो नाफा त घट्छ नै केही बैंक घाटामा पनि जालान्। कोभिडभन्दा अगाडि नै रीटर्न अन इक्विटी (आरओइ) १५ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। स्प्रेडको नयाँ फर्मुलाले १०/११ प्रतिशतमा  झरेको छ। प्रोभिजनिङले २/४ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ होला। हामीलाई असर त भएको छ, तर असर भए पनि डुबि नै हाल्ने स्थिति भने छैन।

—

बैंकहरु अब ठूला भए। उनीहरुले अब कस्ट कटिङ गर्नु पर्छ। भोल्युम बेस बिजनेस गर्ने भएपछि हिजोकै जस्तो बैंक ठानेर प्राइसिङ गर्नु उचित हुँदैन भन्ने गभर्नरको बुझाइ हामीले पायौं?
अहिले बैंकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। कुनै कुनै बैंकले निःशुल्क सेवा पनि दिएका छन्। तपाइँले कुल आम्दानीमा शुल्क आम्दानीको हिस्साको तथ्यांक हेर्नु भयो भने अरु देशको त भन्दिन तर भारतसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँभन्दा झण्डै आधा छ। त्यहाँ यस्तो आम्दानी २० प्रतिशत जति छ यहाँ हाराहारी १० प्रतिशत मात्रै छ। यसको अर्थ त हामीले धेरै नै कममा काम गरिरहेका छौं भन्ने होइन र?

हामीलाई आरोप लाग्छ- तिमीहरुको तलब सुविधा धेरै छ, त्यही भएर लागत धेरै भयो, तिमीहरुले खर्च घटाएनौ भन्ने। हामीले बैंकर्स संघमा एउटा समिति नै बनाएर अध्ययन गर्‍यौं। त्यो समितिले सरकारी कार्यालय, नेपाल टेलिकम, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकका स्थायी कर्मचारीको तुलना गरेको थियो। त्यसले के देखायो भने  सबैभन्दा कम लागतमा बैंक अपरेट भइरहेका छन्।

हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई सरकारले भनेको न्यूनतम तलब दिनै पर्‍यो र राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतमभन्दा बढी दिन पनि पाइएन। त्यही भएर हामी महँगो पनि होइनौं। हामी अहिले पनि खर्चमा इफीसियन्ट छौं तर सुधार गर्नु पर्छ भनेर हामीलाई कमिटीले सुझाव दिएको छ। त्योअनुसार हामी काम गरिरहेका छौं। हो, जहिले पनि सुधारको ठाउँ त भइहाल्छ नै। हामी महँगो भएका कारणले, फी, ब्याज दर महँगो भयो भन्ने कुरा तथ्यांकले प्रमाणित पनि गर्दैन।

तलब सुविधाका बारेमा संसदको अर्थसमितिमा तपाइँले केही धारणा राख्नु भएको थियो। तपाइँले तुलना गरेको विवरणसँग राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै सन्तुष्ट नभएको हामीले पाएका थियौं?
हाम्रो समाजमा बैंकरको त्यसमा पनि सिईओको तलब बढी भएकाले बैंकको ब्याजदर महँगो छ भन्ने भ्रम छ। माननीय सांसदज्यूहरुले पनि मलाई त्यो आरोप लगाउनु भएको थियो। अर्थ समितिको माननीय सभापतिज्यु र म एउटै स्कुलमा पढेका हौं। मलाई भेटेको बेलामा धेरै चोटी सिईओको तलब वर्षको एक करोड राख्दा के हुन्छ भनेर जिस्काउनु हुन्थ्यो। त्यसैले यथार्थ के हो जान्नु परेन? हामीले एउटा समिति नै गठन गरेर हाम्रो पारिश्रमिक के ज्यादै छ? जसको कारण कर्जाको ब्याजदर बढी भएको हो? भनेर अध्ययन गराएका थियौं। प्रारम्भिक अध्ययनमा वाणिज्य बैंकको तुलनामा सरकारी कर्मचारी, दूरसञ्चारका कर्मचारी, राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको प्रतिकर्मचारी खर्च हामीले बढी पाएका थियौं। जे तथ्यांकमा आएको थियो त्यही कुरा मैले त्यहाँ बोलेको थिएँ। मलाई राष्ट्र बैंकका केही साथीहरुले यो विषयमा सोध्नु भएको थियो। मैले यथार्थ बताएको पनि थिएँ। तपाईंलाई म रमाइलो कुरा भन्छु सिईओहरुमा तुलनात्मक रुपमा थोरै तलब खाने दुई वटा सरकारी बैंकको प्रति कर्मचारी खर्च निजी वाणिज्य बैंकभन्दा माथि छ।

म सरकारी जागिर छाडेर बैंकमा आएँ, किनभने त्यहाँ तलब कम भएर हो। मेरा केही साथीहरु अहिले पनि सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ, दुई जना त महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिव नै हुनुहुन्छ। तलब त्यहाँ बढी हुन्थ्यो भने म यहाँ आउँदिनथेँ होला। सरकारी कर्मचारीको तलब धेरै हुनु पर्छ। कर्मचारी कम राख्ने, उनीहरुको इफीसियन्सी बढाएर तलब धेरै दिनु पर्छ। तहगत जिम्मेवारी अनुरुप तलब हुनुपर्छ। पिएन र सचिवको तलब अहिले जस्तो गरेर नेपालको विकास हुँदैन। 

मेरो बुझाइमा नियामक निकायमा बस्नेहरुको तलब हाम्रोभन्दा अझ धेरै हुनु पर्छ। गभर्नरको तलब बैंकका सिइओकोभन्दा धेरै हुनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हामीले त्यसका लागि सिंगापुरको मोडेललाई पछ्याउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तलब बढी हुँदा खुसी व्याक्ति हुँ म। म कसैको तलब घटाउ भनेर अर्थ समितिलाई भन्छु होला ?

म त तपाईं पत्रकार साथीहरुलाई आव्हान गर्छु यो विषयमा विस्तृतमा अध्ययन गर्नुस। किन मासिक कम तलब भएर पनि प्रति सरकारी कर्मचारी खर्च धेरै भइरहेको छ। किन बैंकको मासिक पारिश्रिमक तुलनात्मक रूपमा बढी भएर पनि कुल खर्च कम छ। यसले सरकारलाई पनि केही नीतिगत निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो। 

ऊर्जामा अन्य खाले जोखिम पनि छन्। मैले गभर्नर सरसँग पनि डिमान्ड साइड हेरेर,  विद्युत प्राधिकरणको नीतिअनुरूप जानु पर्छ भनेर आफूलाई लागेको कुरा सुनाएको छु। अहिलेलाई यो क्षेत्र बढाउनु पर्छ भनेर गरेको हो। डिमान्ड छैन भने त त्यो ऋण नजान सक्छ। त्यसो हुँदा अहिलेको नीति पुनरावलोकन पनि होला। गभर्नर सर आफैं लगान