काठमाडौं। बुध्द एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितको टिमले बिहीबार पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारीसमेत अरू नै हुँदा पनि गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी बस्नेतको नामले बढी चर्चामा आयो। कारण- उनी नेपालको नम्बर एक एयरलाइन्स कम्पनीका मालिक हुन्। सँगै उनले कृषिमा आधारित उद्योगलाई पनि अगाडि बढाएका छन्। बस्नेतले करिब दुई वर्ष अघि मात्रै ५० करोड लगानीमा आरजु राइस मिल सुरुवात गरेका छन्।
व्यवसायिक यात्रामा सफल हुँदाहुँदै राजनीतिक यात्राको सुरुवात गर्ने बस्नेत एक्ला व्यवसायी होइनन्। राजनीतिको फेरो समात्ने मात्रै होइन, संसद् भवन हुँदै सिंहदरबारसम्म यात्रा गर्ने व्यवसायीको सूची लामै छ।
यसको अग्रस्थानमै पर्छन् फोर्ब्समा सूचीकृत अर्बपति व्यवसायी- विनोद चौधरी। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका चौधरी विघटित प्रतिनिधि सभामा नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय छन्। उनको कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा ठूलठूला पूर्वाधार निर्माण गर्छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा पाण्डे चितवन ३ बाट निर्वाचित भएका थिए।
पूर्वसांसद सुनिल शर्मा मेडिकल कलेज व्यवसायी हुन्। उनी प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोरङ क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्।
नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ पनि व्यवसायिक पृष्ठभूमिका हुन्। उनको शिक्षा, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ। पछिल्लो समय उनले सपिङ मल र कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएका छन्।
अहिले छिटफुट व्यवसायीहरू राजनीतिमा सक्रिय भए पनि संविधान सभाको बेला धेरै व्यवसायीले समानुपातिक सूचीबाट संसद् भवनसम्मको यात्रा गरेका थिए।
पहिलो संविधान सभा २०६४ मा राजेन्द्रकुमार खेतान, पद्म ज्योति, दिवाकार गोल्छालगायत १२ व्यवसायी समानुपातिक सभासद बनेका थिए।
राज्यलक्ष्मी गोल्छा, इच्छाराज तामाङ, गीता राणा, बाबुराम पोखरेल, महेन्द्र शेरचनलगायत व्यवसायी दोस्रो संविधान सभा सदस्य बने।
त्यसो त थुप्रै व्यवसायीहरू राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा पनि राजनीतिक मैदानमा देखिएका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६१ माघ १९ पछि व्यवसायी रूप ज्योति र राजेशकाजी श्रेष्ठ सहायक मन्त्री भएका थिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सहायकमन्त्री र ज्योति अर्थ सहायकमन्त्री बनेका थिए।
त्यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठ २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सहायक मन्त्री बनेका थिए।
देवीप्रसाद भट्टचन, बिन्दुकुमार थापा, दीपक खड्का, टेकबहादुर गुरुङ, ल्यारक्याल लामा, इन्द्र बानियाँ, मोतीलाल दुगडलगायत व्यवसायीहरूले सांसददेखि मन्त्रीसमेत हुने अवसर पाएका छन्।
गणतन्त्र स्थापनापछि व्यवसायीको राजनीतिक यात्रा झन् फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ। अहिले नयाँ पार्टी नै बनाएर राजनीतिक मैदानमा होमिने व्यवसायीको संख्या बढ्न थालेको छ। रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालदेखि बुद्ध एयरका मालिक वीरेन्द्र बस्नेतसम्म यसको उदाहरण हुन्।
सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन र नीति निर्माण हो। त्यही थलोमा व्यवसायी पुग्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बढ्ने भन्दै आलोचना पनि हुन्छ। तर यसले व्यवसायीको राजनीतिक महत्वाकांक्षी घटाएको छैन।
जानकारहरू व्यवसायीहरूको राजनीतिक यात्रालाई देश बनाउने हुटहुटीसँगै केही स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाले काम गरेको हुन सक्ने बताउँछन्।
प्रा. कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘आफ्नो देशको मुहार बदल्ने रहर कसलाई नहोला? त्यसका साथै व्यवसायिक जीवनमा भोगेका अप्ठ्यारा सल्टाउन त्यहाँ त पुग्नै पर्दो रहेछ भन्ने लागेर पनि राजनीतिक बाटो समात्नु भएको हुनसक्छ। अर्को कुरा एक क्षेत्रमा सफल भएपछि अर्को क्षेत्रमा महत्वाकांक्षा बढ्नु मानवीय स्वभाव पनि हो। ’
नेपालमा मात्रै होइन विकसित देशमा पनि कयौं व्यवसायीहरू राजनीतिमा सक्रिय छन्। व्यवसायी डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपति छन्। गत वर्ष उनलाई चुनावमा सबै तवरले सघाएका अर्का व्यवसायी इलन मस्कले पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
ब्लुमबर्ग कम्पनीका संस्थापक माइकल ब्लुमबर्ग न्युयोर्कको मेयर भइसकेका छन्। फोर्ब्समा सूचीकृत धनाढ्य सिल्भियो बेर्लुसकोनी पनि इटलीको प्रधानमन्त्री भएका थिए।
प्रा.पोखरेल राजनीतिमा सबै पेसा व्यवसायका मान्छे आउनु स्वागतयोग्य भए पनि स्वार्थ बाझिने गतिविधि भने कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘कुनै पनि क्षेत्रका व्यक्ति राजनीतिमा आउनु स्वाभाविक हो। तर त्यसबाट स्वार्थ बाझिने खालमा निर्णय हुने जोखिम भने रोक्नुपर्छ।’
