काठमाडौं। सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान खारेज गरेको छ। सरकारले चालु वर्षको बजेटमा रकम नछुट्याइएको र स्रोत अभावको कारण देखाउँदै नगद अनुदान खारेज गरेको हो।

उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिनु उपयुक्त नभएको बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रपछि उद्योग विभागले आवेदन नलिने सूचना निकालेको हो।

मन्त्रालयले असोज ५ गते नै थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिन पत्राचार गरेको थियो।

विभागले थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगीले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पनि नपाउने भएका छन्।  

निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्व:घोषणा गरी विभागसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था थियो। जुन व्यवस्थाअनुसार गत आव २०८१/८२ को अनुदान लिन निर्यातकर्ताले असोजभित्र निवेदन दिनुपर्ने थियो। तर, विभागले असोजदेखि आवेदन लिन बन्द गरेको थियो।

विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले पुरानो बक्यौता धेरै रहेको अवस्थामा बजेटमा नै रकम नछुट्याइएका कारण अगद अनुदान नदिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘पुरानो बक्यौता धेरै रहेको र चालु आवको बजेटमा रकम विनियोजन नभएकाले थप अनुदान नदिने निर्णय भएको छ। स्रोतको अभावले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन,’ ज्ञवालीले भने।

विभागका अनुसार करिब ५ अर्ब रूपैयाँ बराबर अनुदान दिन बाँकी छ। विभागले निर्यात अनुदान हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको थियो।

सरकारी निर्णयले आफूहरु थप अप्ठेरोमा पर्ने निर्यातमा आधारित उद्योग चलाउँदै आएका व्यवसायीले बताएका छन्।

‘सरकारले दिने अनुदानको आधारमा उत्पादन र मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको थियो। अब निर्यात भइसकेको वस्तुको समेत नपाउने अवस्था आयो। यत्तिकै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो थियो। सरकारको यो निर्णयले झन् समस्यामा पार्ने देखियो,’ एक उद्योगीले बिजमाण्डूसँग भने।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था ल्याएको थियो। २०७८/७९ सम्म २७ वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि आव ०७९/८० को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान प्रतिशत बढाएका थिए।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।

आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा निर्यात अनुदानका लागि रकम विनियोजन गरेको थिएनन्।

महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा खाने तेलमा दिइएको अनुदानमा प्रश्न उठाइएको छ। नेपालमा उत्पादन नहुने तेलहनमा समेत अनुदान दिइएको भन्दै महालेखाले यसमा समीक्षा गर्न भनेको छ।