काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ।

सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन्। आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न समिति बनाइने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।

रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरि ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने उनले बताएका थिए।

‘सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ। राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ। ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्नमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेको छ। कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिंदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ,’ घिसिङले भने।

रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्न उनले निर्देशन दिएका छन्।

निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ।

त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ।

घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृति देखिएका संलग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।