काठमाडौं। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अन्तत: अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै फर्काइने भएको छ।
साढे सात वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तारोहण गरेलगत्तै केपी शर्मा ओलीले राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिन दुई विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेकामा अन्तरिम सरकारले त्यो निर्णय उल्ट्याउन लागेको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिपछि राजस्व प्रशासन एकदमै विवादित भएको थियो। विभागमा ६/६ महिनामै महानिर्देशक फेर्ने गरिएको थियो। महानिर्देशकहरुलाई निश्चित अवधिको ‘म्यान्डेड’ दिएर विभागलाई ‘हप्ता असुली’ गर्ने निकायका रुपमा बदनाम गराइएको थियो। राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायमा प्रशासनिक व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाएर पठाउने गरिएको थियो।
सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि त्यही अनुसार दुरुपयोग गरिएको थियो। उद्यमी व्यवसायीहरुलाई तर्साउने निकायका रुपमा विभाग परिचालित भएको थियो। पछिल्लो समय विभागलाई आफ्ना मान्छेहरु चोख्याउने निकायका रुपमा स्थापित गरिएको थियो।
केही महिनाअघि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पति शुद्धीकरणको विषयमा गम्भीर आरोप लागेका दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतलाई चोख्याएका थिए। सम्पति शुद्धीकरण विभागले भट्टको गम्भीर प्रकृतिको शंकास्पद कारोबारलाई समेत अनुसन्धान नगरी फिर्ता पठाएको थियो। स्रोतका अनुसार ओली सरकारमा रहँदा गम्भीर प्रकृतिका कारोबारमा छुट दिइएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी इकाइबाट पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत हुँदा हुँदै आफू अनुकूल महानिर्देशक लगेर चोख्याउने काम भएको थियो।
सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पुगेपछि नेपालको अवस्था झन् दयनीय बनेको थियो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ। यसमा सुधार नभए कालोसूचीमा राख्ने छ।
आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुवै विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने गर्न लागिएको स्रोतले बतायो।
