काठमाडौं। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङले जनताले सक्दो चाँडो लाभ पाउने गरी विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन र आर्थिक अनियमितता रोक्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीको अलग अलग बैठक राखेर काममा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई कुनै हालतमा छुट नदिने बताएका छन्। कुलमानले जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने भन्दै तत्काल सूची तयार पार्न भनेका छन्।

कुलमानले बिहीबार सुरुमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका कर्मचारीको बैठक राखेका थिए। सचिव, महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुख बैठकमा सहभागी थिए।

कुलमानले सुरुमा मन्त्रालय मातहतका मुख्य आयोजनाको अवस्था प्रस्तुत गराउन लगाए। अधिकांश आयोजनामा लक्ष्य अनुसार काम नभएको पाएपछि कुलमानले कर्मचारीलाई कार्यशैली बदल्न भने।

‘यो काम गराइकै कारण देशमा विद्रोह भएको तपाइँहरुलाई हेक्का होस्। अब लक्षित समुदायले सक्दो चाँडो लाभ पाउने गरी कामलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन। कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैले बहानाबाजी गर्न पाउने छैनन्,’ कुलमानलाई उद्यृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘मलाई नतिजा चाहिन्छ। म मन्त्रीको रुपमा जागिर खान आएको होइन। नतिजाका लागि तपाइँहरु तयार हुनुस्। निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन समस्या छ भने मलाई भन्नुस्। तर, ढिलासुस्ती मलाई सह्य हुँदैन।’

कुलमानले खासगरी सुनकोशी मरिण र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कामलाई लिएर असन्तुष्टि पोखे। उनले विकासका ठूला आयोजनामा कछुवा गतिको कामका कारण लक्षित समुदायले लाभ पाउन नसकेर आक्रोश बढेकोतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे।

बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७१/७२ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा अझै करिब ३० प्रतिशत काम बाँकी छ।

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुरुङ छिचोल्ने काम यसअघि नै सकिए पनि बाँधको काम १० प्रतिशत पनि भएको छैन। रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङले निर्माणको जिम्मा पाएकामा काम निक्कै सुस्त छ।

यी दुई आयोजना बनाउने जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीसँग आइतबार छलफल गरिने भएको छ।

संसद् भवन पुसभित्र

कुलमानले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन आगामी पुसभित्र जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालयका निर्देशक, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग संसद् भवन पुससम्म कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्न भनेका हुन्।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। फागुनमा चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन्। त्यसैले संसद् भवन निर्माणमा कुनै पनि बहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन। सबै पक्ष गम्भीर भएर काम गरौं। पुससम्म सक्नुपर्छ,’ कुलमानलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘काम चाँडो गर्नका लागि के सहयोग चाहिन्छ मलाई भन्नुहोस्। तर विलम्ब स्वीकार्य हुँदैन।’

संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पाँचौंपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ। आयोजनामा अझै १४ प्रतिशत काम बाँकी छ।

निर्माणाधीन संसद् भवनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका लागि बनाइएको हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस हाल्न बाँकी छ।

यस्तै दुवै भवनको पहिलो तलाको मल्टिपर्पोज हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, स्यानिटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभीएसी परीक्षणलगायत काम बाँकी छन्।

भौतिक मन्त्रालयमा रातिसम्म बैठक

कुलमानले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अपराह्न पौने पाँच बजेदेखि राति ८ बजेसम्म बैठक राखे। बैठकमा सडक आयोजनाहरुको प्रगति विवरण सुनेपछि उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि निर्मम हुन भनेका छन्।

कुलमानले विकासका आयोजना कुनै पनि बहानामा अलपत्र पार्न नपाइने भन्दै त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताए।

‘चालु रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन। त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस्। निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौं, जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल आयोजना अलपत्र छन्।

अनियमिता गरे तत्कालै कारबाही

कुलमानले आफूले सम्हालेका मन्त्रालय मातहतका निकायमा अनियमितता कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

जेनजीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य माग बनाएर आन्दोलन गरेको ख्याल गरी अनियमितता रोक्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै कुलमानले अन्यथा तत्कालै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘विगतमा कसिमन खाएर बजेट नै बेचेको आरोप सुनिएको छ। जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर नभए फेरि विद्रोहको जोखिम हुन्छ। भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाएको आरोप लागेका नेतामाथि कुन तहको आक्रोश छ भन्ने तपाइँहरुले देख्नुभएकै छ,’ कुलमानलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले सुशासनको मामिलामा इमान्दार हुनुस्। अनियमितता हुने छिद्रहरुको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्। एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन।’