काठमाडौं। जेनजीले गरेको आन्दोलनमा नेतृत्वले सही निर्णय लिन नसक्दा निहत्था विद्यार्थीको ज्यान मात्र गएन, सिंगो प्रहरी प्रशासन बदनाम बन्न पुग्यो। ७२ जनाभन्दा धेरैको ज्यान जानेगरि भएको सोमबार र मंगलबारको आन्दोलनमा जसरी आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाए, त्यस्तै अवस्थमा प्रहरी पनि गुज्रिन बाध्य भयो।
बानेश्वरमा गोली चलेपछि आन्दोलनकारीको सबैभन्दा चर्को निसानामा नेपाल प्रहरीका बर्दीधारी परे। जेनजी आन्दोलनको आक्रमणमा परेर तीन जना प्रहरीको ज्यान गयो। उनीहरूको हतियारदेखि लुगासम्म लुटियो। उनीहरूलाई सरेन्डर गराएर माथिको बस्त्र फुकालेर मार्च गराउँदै हिडाइयो। कतिलाई खोलाखोलै लखेटियो। यी सबै परिदृश्यले जनताको सुरक्षाका लागि २४सै घण्टा खटिने प्रहरीको मनोबल यतिसम्म गिर्यो कि त्यो सहजै उठ्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन।
जेनजीको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्धको थियो। उनीहरूको टार्गेटमा प्रहरी पनि थिएनन्। राजनीतिक नेतृत्वले समयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा सडकमा सबैभन्दा पहिलो मोर्चामा खटिएका प्रहरी आफैं हिंसाको सिकार हुन पुगे। जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यू लगत्तै प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण निहत्था किशोर/किशोरीको मृत्यु भयो। सत्तासँग असन्तुष्ट आन्दोलनकारी त्यसपछि थप आक्रोसित बन्यो र निशामा पर्नथाले प्रहरी।
त्यसको असर टोलटोलमा पुगेका आन्दोलनकारीले निसानामा पर्न थाल्यो सामुदायिक प्रहरीका भवन जसले कुनै समय स्थानीयकै हारगुहारमा स्थापना गरिएका थिए। अहिले त्यस्ता कार्यालय खोज्दा समेत नभेटिने अवस्था छ। प्रहरीका लागि बस्ने कार्यालय छैन। कत्तिको लगाउने पोसाक छैन ।लुटिएका हतियार कहाँ पुगे पत्तो छैन। सबैभन्दा ठूलो त प्रहरीको समाजसँग विश्वास टुटेको छ। समाजको प्रहरीसँग। जसप्रति सुरक्षाको भरोसा थियो, उनीहरू नै असुरक्षित देखेको छ समाजले।
त्यतिमात्र होइन, प्रहरीको उपस्थिति नहुँदा फैलिएको त्रास पनि कम छैन। विभिन्न अपराधमा रवि लामिछानेसँगै फरार भएका १४ हजार कैदी बन्दीमध्ये अझै १० हजार फरार छन्। समाज असुरक्षित महसुस हुनुको महत्त्वपूर्ण कारण यही हो। रविसहित करिब ४ हजार फेरि जेल फर्केका छन्। नफर्केकाबाट त्रसित समाजले चैन गुमाएको छ। टोलटोलमा प्रतिकार समूह गठन भएर रातिराति गस्ती गर्नेक्रम सुरु भएको छ। प्रहरी चौकी र गस्तीमा डुलिरहने प्रहरीले जनतालाई निर्धक्क निदाउन सघाउँथ्यो, त्यो अब टुटेको छ। त्यसैले शनिबारदेखि नै सामुदायिक प्रहरीका भवन बनाउन बिटहरूलाई फेरि ठड्याउन स्थानीय आफैं जुट्न थालेका छन्। प्रहरीप्रति केही मात्रामै सही जनविश्वास र भरोसा कायम छ।
जनताको साथ एकातिर छ तर राज्यको कमजोरीको सबैभन्दा बढी सिकार हुन पुगेको प्रहरी आफैं प्रत्येक पाइलामा असुरक्षित र अव्यवस्थित बन्न पुगेको छ। प्रहरीको जलेका वा भत्काइएका भवन उठ्लान्। लुटेका हतियार र पोसाक पनि फिर्ता मिल्ला। तर, प्रहरीको मनोबल कहिले फर्केला? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ भने सहज छैन।
गृह प्रशासनले प्रहरीमाथि गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको असर सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेर काम गरिरहेका प्रहरीले ज्यादा भोग्छ। राजनीतिक आडमा पहुँच र पैसाले सरुवा तथा बढुवामा भूमिका खेलेपछि प्रहरीभित्रको राजनीतिकरण चरम अवस्थामा पुग्यो। त्यसबाट सीमितले त लाभ लिए। तर अधिकांश प्रहरी कर्मचारी पीडित रहँदै आए। शक्तिको आडमा भएका मालदार अड्डा र पदोन्नती हत्याएको देखेकाले अधिकांशको मनोबल कमजोर रहँदै आएको थियो। प्रहरी प्रमुख चयनदेखिको चलखेलले इमान्दार सधै त्रस्त रहे अथवा शक्तिकेन्द्र रिझाउन लागे। यस्ता सबै अवस्था देखेभोगेका प्रहरीको मनोबल स्वभाविक रुपमा बढ्ने अवस्था थिएन।
अहिलेको आन्दोलनले राजनीतिक र अन्य विचौलियामा आधारित शक्तिकेन्द्र छिन्नभिन्न भएका छन्। सरकार फेरिएको छ। यही क्रान्तिको बलमा नेपाल प्रहरीको गिरेको साख फर्किने झिनो आशा नभएको होइन। पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली अहिलेको अवस्थामा प्रहरीको मनोबल नै उठाउनुलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनको भनाइमा हरेक आन्दोलनमा विभिन्न कारणले प्रहरीको मनोबल गिर्छ।
‘उसैको सामान खोसिन्छ, कार्यालयविहीन हुन्छ। उनीहरू माथि नै सबै लाग्छन्। उनैलाई गाली गर्छन्। अत्याचार प्रहरीले नै गरेको भए छानबिनले देखाउँछन्,’ प्रहरीको अवस्थाको चित्रण गर्दै मैनालीले सुझाव पनि सुझाए, ‘उनीहरूको मनोबल उठाउन पर्यो। घरको सुरक्षा गार्ड बनाउनु भएन।’
जनतासँग जोडिएरपहिलो रेखामा खटिने सुरक्षाकर्मी जुनसुकै आन्दोलनको पनि पहिलो टार्गेटमा पर्छ। चरम राजनीतिक हस्तक्षेपपछि भने प्रहरी र नागरिकबीचको सम्पर्क टुट्यो। राज्यसत्ता शैली जस्तो भयो प्रहरी प्रशासन त्यसरी अघि बढ्न थाल्यो। नीति र नेतृत्वले मुलुकका कुनै पनि अंग कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझ्न प्रहरी प्रशासन आफैंमा एउट ‘केस’ हुनसक्छ।
राजनीतिक प्रभावको असरले नै हो प्रहरीका बोली र व्यवहार फेरियो। व्यवहार र नाराबीच तादम्यतालाई चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपले टुटाएको थियो। सुन्दा जिब्रोको गरिमा, मीठो बोलीमा’, ‘प्रहरी मेरो साथी’ जस्ता नारा जनतासँग जोडिने खालका नै हुन्। तर, समाजमा यसखाले नारालाई स्थापित गर्न प्रहरी असफल थियो। शक्तिको आड, एकपक्षीय अनुसन्धान, नेताको स्वार्थ अनुकूल नेतृत्वबाट आउने अभिव्यक्ति, नेताका प्रतीरक्षासँगै जनतासँग बढ्दो थियो रुखो बोली। वास्तवमा प्रहरी समाजसँग टाडिंदै गएको थियो।
जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भएन फरक कुरा। यसले भत्काएको संरचनाको सन्दर्भ पनि पर राखौं। नेपाल प्रहरीका लागि रिफर्मको स्वर्णिम अवसर हुनसक्छ अहिलेको दुखद् परिवेश। सरकारविहीनताको अवस्था र सबै संरचना तहसनहस भएर नागरिक नै टोलको सुरक्षामा खटिनुपर्ने अहिलेको अवस्थाले प्रहरीलाई सधै घुस्याह र अराजक देख्ने समाजमा उनीहरूको आवश्यकताको महसुस हुन थालेको छ। प्रहरीको अनुपस्थितिमात्रै पनि मिठो निन्द्राको अवरोधक बन्न पुगेको छ। जनस्तरको यही महसुसले समाजसँग प्रहरी पुनः जोडिने अवसर मिलेको छ।
पूर्व गृहसचिव मैनाली पनि यस्ता परिवर्तनले ठूलो अवसर दिने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र अब सक्दो जनमैत्री बन्नुपर्छ। उनको भनाइ छ -‘समाजले पनि प्रहरीको अभाव भोग्यो, प्रहरीले पनि आफ्नो आचरण सुधार गर्नुपर्छ।’
वर्षौदेखि राजकीय भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलका शीर्षदेखि स्थानीयस्तरका नेता कार्यकर्ताको दम्भ पनि यतिखेर टुटेको छ। जनस्तरबाट पुराना र नयाँ राजनीतिक दल पनि तिरस्कृत भएका छन्। थाहा छैन भोलिका दिन उनीहरू कुन तहमा सच्चिएर आउँछन्। उनीहरू सच्चिएर आउँदा प्रहरीलाई मोहरा बनाएर खेल्नेक्रम तोड्ने अवसर बन्न सक्छ। त्यसमाथि अहिलेको सरकारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा ‘भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही’ हो।
राजनीतिक दलमुक्त सरकार भएकाले अनुसन्धानमा प्रहरीका लागि अपूर्व साथ मिल्न सक्छ। पहिलेझै अपराधमा जोडिएका सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तामाथि अनुसन्धान गर्न अथवा अनुसन्धानको प्रतिवेदन कमजोर बनाउने खेलबाट प्रहरी टाढा रहन सक्छ। नेतृत्वले बलियो अडान लिने हो भने प्रहरीका लागि जनतासँग जोडिन र आत्मविश्वास हासिल गर्न यो सबैभन्दा बलियो अवसर बन्न सक्छ। राजनीतिक शक्ति र शासनभन्दा कानुन र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ प्रहरीका लागि। तर, फेरि अहिलेको सरकार गैरराजनीतिक हुँदाहुँदै पनि परम्परागत दलकै प्रवृत्तिमा बढ्न थाल्यो भने प्रहरीका लागि दुर्भाग्य बन्न सक्छ।
हिजोका दिन कुनै एक व्यक्ति विशेषका लागि प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्काइयो। नीतिगत निर्णयमा व्यक्तिको अनुहार झल्कियो। नियमावली फेरिए। मेरिटमा आधारित वरिष्ठताको सूची हेरफेर भए। तर, अब प्रहरीले र सरकारले दह्रो खुट्टा टेकेमा’रिफर्म’ अवसम्भावी छ।
ठूला दुर्घटनाले जतिखेर नाजुक मोड ल्याउँछ त्यतिखेर नै हो नेतृत्वले इतिहास निर्माण गर्ने। आमूल परिवर्तनको थालनी हुने। नयाँ सिराबाट काम थाल्ने अवसर आउने। त्यसैले गृहमन्त्रीमात्र होइन, सिंगो कर्मचारी तन्त्रमा सुधार आवश्यक छ। कुनै पनि सेवा जनमैत्री भएन भने अबका दिनमा छिट्टै प्रतिरोध हुने जोखिम छ। प्रहरी एक्लैले सुधारिन्छु भनेर पुग्दैन। गृह प्रशासन सुध्रिन आवश्यक छ। जनतासँग जोडिएर सेवकका रुपमा प्रशासन संयन्त्र अगाडि बढ्यो भने प्रहरीमा परिवर्तन निश्चित छ। अहलेको पीडादायी क्षण र संकटलाई रुपान्तरणको अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सकियो भने, प्रशासन र प्रहरी दुवै नेतृवले इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गर्ने छ।
यतिखेरको सरकार यस्तै हुटहुटीले जन्माएको हो। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि घाइते आन्दोलनकारीलाई मात्र भेट्न गइनन्। उनी जलेका प्रहरीको कार्यालय पनि निरीक्षणमा पुगिन्। प्रहरीको आत्मबल नबढाइ उनलाई सुखै छैन। भोलि दलीय राजनीतिमा लाग्ने लक्ष्य नभएको प्रधानमन्त्री जति निःस्वार्थ हुन्छ त्यति अरु हुन सक्दैनन्। त्यसैल यही परिवर्तनको समय हो प्रहरीका लागि। यसका लागि धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्दैन। पूर्वसचिव मैनालीका शब्दमा ‘कानुनी आधारमा सरुवा र बढुवा, प्रहरीको ऐन व्यवस्थित, अनुसन्धानमा शून्य हस्तक्षेप’ भयो भने प्रहरी प्रशासनमा क्रान्ति सम्भव छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै नेतृत्वमा आएकाहरू कमाउने धन्दामा जोडिँदा सधै विवादको घेरामा रहे – प्रहरीको रासनदेखि पोशाक र हतियार किन्नेसम्मका सन्दर्भ। यस्ता सामग्रीमा मात्र बिचौलियाको नेतृत्व रहेन, सरुवा र बढुवामा समेत तिनै हावी भए। तल्तोतहमा खटिने प्रहरीका विषयमा बहस भएन। गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मातहतमा जसरी ल्याए त्यसले सिंगो संगठन राजनीतिक दलको भातृ संगठन झै बन्न पुग्यो। राज्यको लगानीबाट राजनीतिक दलले लाभ लिन थाले।
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह प्रशासन सूचनाका लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत गुप्तचरको सूचना लिन बाध्य बन्यो। त्यसको प्रतिफलको दृश्य हो जलेको सिंहदरबार। गुप्तचरमार्फत आएने सूचनामा गरिएको खर्च खेर जाँदा देशले आगजनीबाट ठूलो क्षति बेहोर्यो। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच नै समन्वय भएन। यी सबै परिवेश पाठ बनेको छ। त्यो पाठले पुन: सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने जग बसाएको छ। यही जगबाट गृह र प्रहरी नेतृत्व जब्बर भएर जनताका लागि उभिन सक्यो भने यसपालाको पीडाले दिएको घाउ मेटिन सक्छ। र, प्रहरीसामु त्यसको विकल्प पनि छैन।
