सांघाई । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दिने चीन यात्रामा छन्। चीन आउनु भन्दा अगाडि ओली नेपालमै प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा थिए- चीन र भारतबीच अगस्ट १९ मा भएको भनिएको दुई देशबीचको सीमा विवाद हल गर्न बनेको कार्यदलको सहमतिलाई लिएर। दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि बनेको विशेष प्रतिनिधिहरुको बैठकका क्रममा पुलान-गुञ्जी नाकासहितका अन्य परम्परागत नाका खोल्ने सहमति गरिएको थियो। जसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट रुपमा किटेरै लिपुलेक नाकाबाट व्यापार खोल्ने भनेर भनेको छ।

भारत र चीनबीचको उक्त सहमतिमाथि नेपालले असहमति प्रकट गरेको छ। त्यसको जवाफ भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्कालै दिएको थियो भने चीनले नेपालको असहमतिमा मौनता साँधेको थियो। यसै विषयलाई लिएर ओली चीन भ्रमणमा निस्किनु अगाडि संसद देखि सडकबाटै घेरिएका थिए।

एससीओ प्लस समिटमा सहभागि हुन आएका ओलीले थ्यानचीन पुगेकै दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेट गर्दै लिपुलेकको बारेमा नेपालको अडान प्रस्ट पारे। त्यसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले नेपालको चासोलाई ‘नोट’मा त राखे तर नेपालले खोजे जस्तो साथ भने दिएनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अगाडि बिजमाण्डूमा नै मैले लेखेको थिएँ- लिपुलेक विवादमा चिनियाँ पक्षको जवाफ के हुनेछ भनेर। त्यस्तै जवाफ चिनियाँ राष्ट्रपति सिले दिएका छन्। नेपालका तर्फबाट जारी गरेको लिखित तथा भिडियो वक्तव्यले चीनले नेपालको चासोलाई नोट गरेको भन्दै राष्ट्रपति सिले नेपाल-भारत विवादमा चीन नफस्ने जवाफ दिएको संकेत गरेका छन्।

अब जानौँ चीन किन मौन रहन चाहन्छ?

चीनले स्पष्ट पारेको छ कि खोल्ने सहमति भएका नाकाहरु परम्परागत रुपमा चीन र भारतबीच व्यापारका लागि प्रयोग भएका नाका हुन्। यसमा नेपाल र भारतबीच विवाद भए दुई देशले नै संवादबाट हल खोज्नु पर्छ। यसले स्पष्ट हुन्छ-चीन नेपाल र भारतबीचको विवादमा फस्न चाँहदैन। तर किन?

भारत चीनको ठूलो व्यापार साझेदार हो। २०२५ को आँकडा हेर्ने हो भने भारत चीनसँग व्यापार गर्ने देशहरु मध्ये २.५ प्रतिशत चिनियाँ वैदेशिक व्यापारको हिस्सासहित पाँचौँ नम्बरमा छ। भारत अगाडि अमेरिका ११.२ प्रतिशतसहित पहिलो र ५ प्रतिशत हिस्सासहित जापान दोस्रो नम्बरमा छन्। अष्ट्रेलिया ३.४ प्रतिशत र जर्मनी ३.३ प्रतिशतसहित क्रमश तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्।

अमेरिका चीनलाई प्रतिस्पर्धीमात्र नभई परम्परागत सत्रुकै रुपमा आफ्ना नीतिहरुमा राख्दै आएको छ। जापान पनि परम्परागत रुपमा नै अमेरिकी स्पेयर अफ इन्फ्लुयन्स भएको मुलुक हो। त्यस्तै अष्ट्रेलिया र जर्मन पनि अमेरिकी गठबन्धनकै हिस्सा हुन्। तर भारत अमेरिकी गठबन्धनको हिस्सा भए पनि चीनसँग सीमा जोडिएको छिमेकी मात्र नभई पछिल्लोसमय अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिरिँदै गरेको मुलुक हो। अर्कोतर्फ ट्रम्प प्रशासनबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेका देशहरु मध्येको एक हो। त्यसैले भारत व्यापारमा पाँचौ नम्बरमा रहे पनि यतिवेला चीनका लागि एक भरपर्दो साझेदार हो।

थ्यानचीनमा भएको मोदी-सी भेटवार्ता पछि दुई देशका नेताहरुले दिएको प्रतिक्रियाले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ। भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले मोदीलाई चीन र भारत शत्रु नभई व्यपार साझेदार भएको भन्दै दुई देश एक अर्काका चुनौती नभई विकासका अवसर भएको बताएका थिए।

दुवै देश अमेरिकी विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन ठूलो जनसंख्या र जीडीपीलाई प्रतिनिधितित्व गर्ने ब्रिक्सका साझेदार हुन्। ग्लोवल साउथको नेतृत्व गर्ने नेता मात्र नभई विश्व व्यवस्थालाई ध्रुविकरण गर्ने सांघाई कोअपरेसनका सदस्य पनि हुन्। त्यसैले यी दुई देश आफ्नो देशको स्वार्थका लागि मिल्नुको विकल्प छैन।

थ्यानचीन उड्नु अगाडि मोदीले जापानबाट दिएको सन्देशले पनि यसैलाई संकेत गर्छ। जापानको एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्- विश्वका दुई ठूला राष्ट्रहरु भारत र चीन बीचको स्थिर अनुमानयोग्य र मैत्रीपूर्ण द्वीपक्षीय सम्बन्धले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी शान्ति र समृद्धिमा सकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यो बहुपक्षीय एसिया र विश्वकै लागि महत्त्पूर्ण छ।

अर्को प्रसंग जोडौँ सि को भनाईसँगै। सीले थ्यानचीनमा भएको मोदीसँगको भेट र दुई देशबीचको साझेदारीलाई ‘ड्रयागन र एलिफेन्टको जोडी नृत्य’ भनेका छन्। यस जोडी नृत्यमा नेपाल कोरस डान्सर हुने की दर्शक मात्र त्यो नेपालको कुटनीतिक क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।

नेपालले दुई देशबीचको साझेदारीबाट कसरी फाइदा लिने र दुई ठूला छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर नेपालको विकास प्रतिको चाहनालाई अगाडि बढाउन सके मात्र नेपाल कोरस टिममा पर्न सक्नेछ। नत्र नेपाल थ्यानचीनमा ड्र्यागन र हात्तीको नृत्य हेर्ने दर्शक मात्र हुनेछ।

लिपुलेक विवादलाई गौण पारिदिने जीएसआई

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी सीसँगको भेटमा लिपुलेकको विषयमा जोडतोडका साथ उठाए भन्दै काठमाडौंमा स्वागत र प्रशंसा बटुल्न केही मात्र भ्याएका थिए, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यले नेपाललाई तन्द्राबाट ब्युँझाइदियो।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा लिपुलेकको विषयले प्रवेश पाएन्। तर नेपालले ‘खुलाउन नचाहेको’ विषय चीनले अगाडि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)मा नेपालले समर्थन गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। यो विषय बाहिरिना साथ काठमाडौंमा ओलीले पाइरहेको प्रशंसा आलोचनामा परिणत हुन थाल्यो। सत्तारुढ दलका नेताहरु नै यसको विरोध र आलोचनामै उत्रिए।

विश्व सुरक्षा ध्रुबिकरणमा बढिरहेको बेला अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको प्रतिरोध स्वरुप चीनले जीएसआई अगाडि सारेको हो। नेपाल आईपीएसको सदस्य बन्ने की नबन्ने भन्ने विवादमा पहिले नै घेरिएको थियो। त्यस्तै आईपीएसकै अंग एसपीपीको सदस्य बन्न लाग्दा विवादमा घेरिएपछि नेपाल पछाडि हट्न बाध्य भएको थियो।

यसअघि पनि चीनले जीएसआईमा नेपालको साथ खोज्दै आएको थियो। नेपालबाट बेइजिङमा हुने हरेक भ्रमणका क्रममा हुने भेटवार्ता हुन या बेइजिङबाट काठमाडौंमा हुने भ्रमणमा चीनले अन्य इनिसिएटिभ बीआरआई जीसीआई जीडीआईसँगै जीएसआईलाई पनि इन्ड्रोस गर्दै आएको थियो। यसपटक पनि उसले जीएसआईलाई इन्ड्रोस गरिदियो। यसले नेपालले उठाएको विषयलाई गौण बनाइदियो।

यद्यपि, भ्रमण टोलीमा रहेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार युवराज खतिवडाले नेपाल जीएसआईमा सहभागि हुने कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रमुख मुद्दा नै ओझेलमा

यता एससीओ प्लस समिटमा भाग लिन आएका ओलीको प्रमुख मुद्दा नेपालले खोज्दै आएको एससीओमा नेपालको स्तरोन्नती हुनुपर्ने हो, थियो पनि। ओलीले सिसँगको भेटमा नेपालको स्तरोन्नतीका लागि सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका थिए। तर यो प्रमुख मुद्दा नै ओलीले अगाडि सारेको लिपुलेक विवाद र सिले जोड दिएको जीएसआईकै कारण ओझेलमा पर्‍यो।

एससीओ समिटमा सम्बोधनका क्रममा सिले चीनले सदस्य राष्ट्रका लागि यस वर्ष भित्रै दुई बिलियन आरएमबी अनुदान दिने घोषणा गरे। त्यस्तै थप १० बिलियन युएन ऋण सदस्य बैंकहरुका लागि तीन वर्षमा विनियोन गर्ने घोषणा गरे।

नेपाल संघाई कोअपरेसनको सदस्य राष्ट्र होइन संवाद साझेदार मात्र हो। १० वर्ष देखि नेपालले सदस्यता स्तरवृद्धिका लागि पहल गर्दै आएको छ। सन २०२२ को समिटका क्रममा नेपालले दिएको निवेदमा छलफल पनि भएको थियो। त्यतिबेला रसिया युक्रेन युद्धका कारण नेपालको स्तरोन्नतीमा ब्रेक लाग्यो। नेपालले रसिया विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा मत दिएकै कारण नेपाल प्रति रसिया असन्तुष्ट थियो। एससीओमा कुनै पनि विषयमा निर्णय सर्वसम्मतीले हुन्छ। कुनै एक सदस्यले असहमति राखे निर्णय हुँदैन। २०२२ यता इरान र बेलारुस सदस्यमा स्तरवृद्धि भएका छन्। छलफल भए पनि नेपालको स्तरवृद्धि हुन सकेका छैनन्।

एससीओ समिटबाट थ्यानचीन घोषणापत्र जारी भएको छ। घोषणापत्रमा संगठनका डायलग पार्टनर र अभ्जर्भरलाई एकीकृत गरी एक बनाउने घोषणा गरिएको छ। घोषणापत्रमा नयाँ सदस्यताको विषयमा बताइएको छ। यसले पनि नेपालको सदस्यमा स्तरोन्नती हुने चाहना पूरा नहुने संकेत देखिएको छ।