सडक पूर्वाधारहरुको पनि पूर्वाधार हो। करिव ९३ प्रतिशत नेपाली यात्राका लागि सडक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। पाँच प्रतिशतको हवाई यातायातसम्म पहुँच छ भने बाँकी दुई प्रतिशतले पैदल वा अन्य माध्यमको प्रयोग गर्छन्।

रेल र जल यातायातको चर्चा हुने गरेपनि व्यवहारिक रुपमा तयार भैसकेको छैन। नेपालले सडकलाई विकास मुल आधारमा रुपमा लिएको छ। केन्द्र सरकारको आगामी पाँच बर्षमा पुर्व-पश्चिमको चारवटा राजमार्ग र उत्तर दक्षिण पाँचवटा राजमार्ग संचालन गर्ने योजना छ। केन्द्रदेखि प्रदेश हुदै स्थानीय तीनवटै सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सडक बनाउने मुख्य निकाय- सडक विभाग हो। नेतृत्वमा छन् सहसचिव केशवकुमार शर्मा। उनी आएपछि उपत्यकाका अधिकांश खाल्डा खुल्डी पुरिएका छन्। हिलो र धुलो हट्दै गएको छ। काठमाडौंका सडकहरु हिड्न लायक बन्दै गएका छन्।शर्मालाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- तपाईले सडक विभाग सम्हालेको एक बर्ष पुग्न लाग्यो। एक बर्षको अवधिमा अरुको कुरा छाडौं काठमाडौंका सडक पुर्ननिर्माणका लागि केके काम गर्नुभयो?
काठमाडौंमा कुनै सभा सम्मेलन भयो भने अथवा अतिथि आए भने जुन जोडतोडका साथ मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था अब छैन। हामीले त्यो अवस्थामा सडकलाई ‘मेनटेन’ गरेर राख्न सकेका छौं।

बर्षौदेखि अलपत्र परेका काठमाडौंका सडकका केही महिनायता खाल्डाखुल्डी पुरिए। अधिकांश सडक हिड्न लायक बनेका छन्। अघिल्ला बर्षहरुकै तुलनामा विनियोजित बजेट र त्यही कर्मचारीबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भयो। के कारण रहेछ यसअघि काम हुन नसक्नुको ?

अलि अलि तपाईले भन्नुभएको कुरा सहि हो। सबैले एउटा टिममा काम गर्नै पर्छ भनेर लागियो भने तिनै स्रोत र साधनले पनि काम हुन्छन्। एउटा चाँहि कामप्रतिको लगनशिलता हो। तर, अरु पनि कारणहरु होलान्। जस्तो सडक खन्ने काममा हामीले अहिले अलिकति नियन्त्रण गर्न सक्यौं होला। हुन त हामीले कति सडकहरु चिल्लो पार्ने वित्तिकै खनिएको अवस्था पनि छ। त्यतातिर अन्य निकायसँगको समन्वय पनि कम भयो होला।

हामीले यो बर्ष सालैभरि काम गर्‍यौं। कुनै पनि महिना रोकिएनौं। जाडो महिनामा पनि उपयुक्त प्रविधि अपनाएर पीच गर्ने, खाल्डाखुल्डी टाल्ने काम भयो। त्यसैले गर्दाखेरी यो सम्भव भएको हो। गत बर्षहरुमा जाडो महिनामा पीच हुँदैनथ्यो। काठमाडौंभित्र  विभिन्न खालका सडक छन्। सबै सडक विभागले मात्रै हेर्ने होईनन्। नगरपालिकाहरु, शहरी विकास विभाग अन्य निकायहरुले पनि हेर्छन्। ठ्याक्कै हेर्दा यहाँहरुलाई सडक विभागले नै हेर्ने होला जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो होईन।

उच्चस्तरीय वाग्मती सभ्यताले समेत सडक बनाईरहेको अवस्था छ। सडक विभाग अन्तर्गतका सडकहरु हामीले करिव करिव सम्पन्न गरिसकेका छौं। अब यो फागुन महिनाभित्र खाल्डाखुल्डी देख्नु हुन्न। उपत्यका भरि करिव ९ सय किलोमिटर सडक छ। जसमा ४ सय किलोमिटर सडक विभाग मातहत पर्दछ।

मुलुकको ‘लाइफलाइन’ सडक हो। त्यही सडक बनाउने मूख्य ठाउँमा तपाई हुनुहुन्छ। तर त्यही ‘लाइफलाइन’ बनाउन नसकेर बर्षौ ‘डेडलक’ भएर वस्दा पनि सरकारी निकायलाई पोल्दैन होइन?

‘डेडलक’ भएर बस्नुमा पनि विभिन्न कारणहरु छन्। अब कतिपय कारण योभन्दा अघि आयोजनाको पुर्ण तयारी नगरि ठेक्का लागाउनु पनि हो। जग्गा, घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने, रुखहरु काटिनुपर्ने, ‘युटिलिटीज’ तथा विद्युतका पोलहरु सारिनुपर्ने कारण पनि आयोजनाहरुले समस्या खेपेका हुन्। एउटा पक्ष त्यो पनि रह्यो।

अर्को पक्ष ‘कन्ट्रयाक्टर’हरुले राम्रोसँग काम गर्दिएनन्। अर्को पक्ष ‘फोर्स मेजर’ भयो। जस्तो दुवै पक्षको दोष भएन। काम गर्ने क्रममा ‘डिफरिङ साइडमा कन्डिसन’हरु आयो। पुलहरुमा विशेष गरि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। जसलाई काबु बाहिरको परिस्थिति पनि भनिन्छ।

ती विभिन्न कारणले यस्तो भएको हो र धेरै त्यो रुग्ण भएर बसेको अवस्था भने होइन। केहि समय नाघ्ने हाम्रोमा अन्तिमतिर मात्रै काम गर्ने बानीले पनि हो। तर एकदमै त्यस्तै धेरै रुग्ण भएर बसेको अवस्था होईन। नेपाल सरकारले अहिले जस्तो सुकै रुग्ण भएर बसेको भएपनि एक बर्ष समय थपिदिएर त्यसलाई सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेको छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ एक बर्षभित्रमा यो रुग्ण आयोजनाहरुबाट धेरै हदसम्म माथि उठिसकेका हुनेछ। यो एकदमै सहि कदम चालिएको छ।

सडकको यो दुरावस्था देख्दा मुलुकका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको चंगुलमा परेको जस्तो देखिन्छ। होइन भने समस्या कहाँ छ?

तपाईले सम्पन्न नभएका ठेक्काहरुको कुरा गर्नु भएको हो भने त्यस्तो ‘नेक्सस’ केहि होईन। त्यस्तो लाग्यो भने म एकदमै दुखी छु। कहिँकतै पनि त्यो नहोस भनेर म सजग छु। कस्तो छ भने, एकपटक ठेक्का लागिसकेपछि त्यसलाई ठ्याक्कै तोड्न एकदमै जटिल हुन्छ।

‘कन्ट्रयाक’मा भएका विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र, अर्को एउटा चाहि के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धाबाट नै काम भएको छ भने कम पैसामा बन्ने आयोजना नयाँ स्टिमेट गरेर अहिलेको रेटमा गर्दा सरकारलाई घाटा पनि हुन्छ।

त्यसैले सकेसम्म कम कवोलेको व्यवसायीबाट काम गराउ भन्ने  हुन्छ। जस्तो भनौ न पुलको जग कसैले हाल्यो तर काम गरेन। त्यसपछि तोडेर अर्कोलाई जिम्मा दिउँ भन्यो भने अर्कोले गर्दैन। उसले भोलि हुनसक्ने ‘डिफेक्ट’को  पनि जिम्मा लिन पर्छ।

तलको काम एउटाले गर्ने, सव, वेसको काम एउटाले गर्ने, पीच अर्कोले गर्ने हुँदा पीच विग्रियो भने ‘डिफेक्ट लायविलिटी’भित्र कसले बनाउने भन्ने विवाद हुने हुँदा सकेसम्म एउटा ठेक्का लागेपछि त्यहिबाट सम्पन्न होस भन्ने कारणले काम ढिला भएको हुनसक्छ। करार भित्रको जटिलतालाई यहाँहरुले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा केहि ‘नेक्सस’ छ वा मिलेमतो छ भनेर बुझिदिनु भएन।

कर्मचारी र व्यवसायीको ‘नेक्सस’ छैन भने के आयोजनाहरु राजनीतिक हिसाबले गिजोलिएको छ?

मैले त त्यस्तो अनुभव गरेको छैन, यो १० महिनामा। मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्दाखेरी उहाँहरु कन्भिन्स नै भेटेको छु। मैले कुनै पनि आयोजनामा राजनीतिक प्रभाव भएको पाएको छैन। मलाई कुनै खालको राजनीतिक दबाब पनि छैन।

कर्मचारीको मानसिकता नयाँ ठेक्का लगाउने तर पूरानो ठेक्काका योजनालाई अघि नबढाउने देखिन्छ। सडकको ‘डेडलक’ पनि यहीँ छ भन्छन् नी?

मैले चाँहि के सुनेको छु भने तपाई नयाँ ठेक्का लगाउनु नै हुँदैन। खाली पुरानो ठेक्का सकौँ भन्नु हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया पाएको छु। पुलहरु थप्दै नथपौँ। जति कार्यान्वयनमा गएका छौ, त्यसलाई सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँ ठेक्का लगाउन गइरहेका छौं। नभई नहुने अवस्थामा बाहेक भनेको छु र त्यसैगरि अरु ठेक्कामा पनि आफुलाई म्यानेजेवल साईजमा मात्रै गर्नुपर्छ भनेको छु। धेरै ठेक्का गरिरहेको अवस्था छैन पछिल्लो कालखण्डमा ।

कुनैपनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरिदैन्। एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने र ‘मोबिलाइजेशन’ खर्च लिएर कामै नगर्ने प्रवृति छ। तर ती कामै नगर्ने व्यवसायी भने पुरस्कृत हुन्छन् किन?

यो सार्वजनिक ठेक्का हो। सार्वजनिक रकम हो। पब्लिकको पैसा हो। कम कवोल गर्नेलाई दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने एउटा मान्यता हो। प्रतिस्पर्धा गराईसकेपछि थोरै अङ्क कवोल गर्नेलाई दिनुपर्ने नै हुन्छ। प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने अनि त्योभन्दा माथिकोलाई दिने भन्ने मिल्दैन। यहाँले भन्नु भएको जस्तै ‘कन्ट्याक्टर’को क्षमता राम्रोसँग हेर्ने कुरामा स्पष्ट कानुन थिएन।

तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौ संशोधनमा स्पष्ट भएर आएको छ। नियमावलीमा ‘कन्ट्रयाक्टर’को क्षमता हेरेर मात्रै दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले अब त्यो समस्या दोहोरिँदैन।

अब उनीहरुको ‘क्यापसिटी’ हेरिन्छ। उनीहरुको काम भैरहेको तर सम्पन्न नभएको अङ्क घटाएर ठेक्का दिईन्छ। जम्मा क्षमता कति हो हेरिन्छ। ‘विड’ नाघ्नेलाई पहिल्यै हटाईन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको ‘विड क्यापासिटी’ एक अर्बको छ भने उसले ७ अर्वभन्दा बढी काम पहिले नै लिएको छ भने थप काम पाउने छैन। सात गुणासम्म मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।

उनीहरुले आफुले कुन कुन काम लिएको छ र तीनको अवस्था के छ भनेर त्यसको विवरण ‘विडिङ’मा नै भर्नुपर्ने छ। यदि त्यो विवरण झुठो भरिएको ठहरिएमा कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ। हामीसँग सबै देशभरिएको रेकर्ड नहुन सक्छ। कसको कहाँ, कति ठेक्का छ भनेर। किनभने उनीहरुले विभिन्न सरकारी अड्डाहरुबाट काम लिएको हुन सक्छ।

एकीकृत सुचना प्रणाली विकास भैसकेको छैन। त्यो सिस्टम बन्नका लागि अझै एक/दुई बर्ष लाग्छ। अहिले तत्कालका लागि उनीहरुले नै भर्नु पर्छ। उनीहरुसँग अर्को प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ नी। उसले उजुरी गर्छ। उजुरी सहि ठहरिए झुठ्ठा विवरण दिने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ। ठेक्काबाट वाहिर राखिन्छ।

कुनैपनि पुल निर्माण हुन्छ। निर्माण अवधिसम्म सरकारी निकाय हेरेर बस्छ। जब निर्माण सकिन्छ अनि गुणस्तरहीन भन्छ। पछिल्लो केही घट्नाले कर्मचारीहरुको जवाफदेहीतामै प्रश्न खडा भएन र?

मलाई लाग्छ तपाईले यो टेकुको पुललाई जोडेर कुरा गर्नु भएको हो। टेकु पुल तत्कालिन काठमाडौं दिगो शहरी यातायातले बनाएको हो। एसियाली विकास बैकको सहायता परियोजना थियो।

त्यो पुल पुरा भएर आयोजना बन्द भएपछि कसलाई दिनेभन्दा सडक विभागलाई दिइएको हो। वास्तवमा यो पुल हामीलाई आइलागेको हो। त्यसको सुरुमै समस्या होईन। जगमा समस्या छैन, पिलरमा समस्या छैन, अब त्यो चाहि बिम र स्लावमा आएपछि समस्या रहेको लेखेको देखियो। त्यहाँ जतिको ‘रेन फोर्समेन्ट’ को तार हाल्नुपर्ने त्यो मापदण्ड नपुगेको भनेर ‘कन्सल्ट्याण्ट’ले निर्माण कम्पनीलाई लेखेर पठाएको देखियो। त्यो देखेपछि हामीले बुझेर, कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि प्रष्ट पार्न ‘कन्ट्रयाक्टर’ भन्यौ। 

‘कन्ट्रयाक्टर’ले  भुक्तानी पनि पाको छैन, यसरी अस्वीकार गर्न मिल्दैन यस्तो उस्तो भन्दै ‘आर्विटेसन’मा गएको अवस्था छ। त्यसैले सुरुमा आएको समस्या होईन अन्तिम अन्तिममा नै समस्या आएको हो। ‘कन्सल्ट्याण्ट’ले चिठी पनि अन्तिममा नै दिएको हो। अहिले त्यो चाँहि ‘डिस्प्युटमा बोर्ड’मा छ।

गुणस्तरकै कुरा गर्दा राजधानीकै पुलहरु अलपत्र छन्। टेकुमा पुल बनिसकेपछि गुणस्तरहीन भन्दै वीचमा जाली उठाएर राखिएको छ। तिनकुनेमा फलामका डण्डी ठडिएर बसेका छन् । कहिले भत्काएर बनाउनुहुन्छ ? 

टेकुको पुल विवाद समाधानमा गएकाले एउटा निर्णय नआउँदासम्म यसलाई केहि गर्न नसकिएको अवस्था हो। बागमती पुलको जगमा अलिकति समस्या आएको हो।

हाम्रो सडक विभाग मातहतको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले नै गरेको परियोजना हो। उहाँहरुले ‘कन्ट्रयाक्टर’लाई चिठी लेखेर दिएको अवस्था हो। यो तिम्रो कम्पनीले गरेको मिल्दैन भनेपछि ‘कन्ट्रयाक्टर’ले मेरो गल्ती सच्याउँछु भनेको अवस्था पनि हो। 

त्यसपछि उहाँहरुले जुन प्रस्ताव पेश गर्नु भो त्यो प्रस्तावमा हामी ‘कन्फिडेन्ट’ हुन सकेनौँ। सच्याउनका लागि जुन प्रस्ताव पेश गरिएको थियो त्यसमा हामी ‘कन्फिन्डेन्ट’ हुन नसकेका हौं।

जगमा समस्या छ पिलर उठाएको अवस्था छ। अब तपाईहरुले गर्न सक्नु हुन्न हामीलाई विश्वास भएन भनेर ‘कन्ट्रयाक्टर’लाई जानकारी गराउँदै अटेर गरेर काम गरेको हुनाले हामीले ठेक्का तोडेको अवस्था हो। ठेक्का तोडेपछि गर्नुपर्ने प्रक्रियामा छौ। केहि समय लाग्छ। नयाँ ठेक्काबाट जानुपर्ने हुन्छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राजमार्गहरुलाई विमानको आपतकालीन अवतरणका लागि धावनमार्गको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा समेत समेटेको छ। सम्भव छ?

प्रारम्भिक अध्ययनले सम्भव देखाएको छ। हामीले अध्ययन सुरु गरिसकेका छौ। एक महिनाभित्र प्रतिवेदन आउँछ भन्ने विश्वास छ।

यो नियमित होइन आपतकालीन अवस्था आयो नेपालका कुन राजमार्गमा विमान अवतरण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन थालेका छौं। केहि समयमा नै अध्ययन प्रतिवेदन आउँछ। प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्छौ।

राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि काम सुरु भएपनि सरकारी निकायकै वीचमा समन्वय हुन नसक्दा निर्माण सुस्ताएको छ भन्ने छ नी ? समस्या कहानेर हो?

यसमा मुआब्जा नै मुख्य समस्या हो। गुठीको आफ्नै खालको प्रावधान हुँदोरहेछ मोहीले कति पाउने, गुठी संस्थानले कति पाउने आदिआदि। यो पनि करिव करिव समस्या समाधान हुने अवस्थामा छ।

भुमि सुधारको सचिवज्यु, मन्त्रीज्युलगायत हामी सबै बसेर एक खालको समझदारी गरेका छौ। अब त्यो छिट्टै समाधान हुन्छ। र निर्माण कार्यले गति लिन्छ। अरु  समस्याहरु छैनन्।

आफ्नै स्रोतबाट सुरुङमार्ग बनाउने योजना के हुँदैछ? कुन कुन स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउने योजना छ?

आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। यसको ‘विडिङ डकुमेन्ट’ बन्दैछ। हामी आफैले सुरुङमार्ग नबनाएको हुनाले स्वीस सरकारसँग सहयोग लिएका छौं।

यसको डिजाइन उहाँहरुले गर्नु भएको हो। उहाहरुसँग समन्वय गरेर डकुमेन्ट बनाउन लागेका हौं। हामीले एक खालको डकुमेन्ट बनाएर उहाँहरुलाई दिएका छौं। रिभ्यु गरेर छिट्टै पठादिनुस भनेका छौं। उहाँहरुले पठाएपछि टेण्डर निकालेर निर्माण प्रक्रियामा जानेछ। हामी पहिलोप टक आफैले सुरुङमार्ग निर्मण गर्न लागेकाले पछि कुनै समस्या नआओस भनेर त्यसको पर्याप्त गृहकार्यमा जुटेका हौ। त्यसैले केहि ढिला भएको हो।

हामीले पाँच वटा सुरुङमार्गको प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरेका छौ। हामीले दाउन्नेमा पनि प्रारम्भिक अध्ययन गर्यौ। त्यसपछि टोखामा पनि गरेका छौ। यस्तै खालको पाँच ठाउँमा गराएका छौं। यस्तै प्रकारले सम्भाव्यता अध्ययन अरु धेरैको सुरुङमार्गको गर्ने तहमा छौ। १३ वटाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विस्तारै अब नेपालमा सुरुङमार्गको युग सुरु हुन्छ।

पुर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना के हुँदैछ ?

पुर्व -पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्न हामीले बुटवल पुर्वलाई एउटा चरणमा राख्यौ। बुटवलदेखि काकँडभिट्टासम्मलाई अर्कोमा। त्यसमा वुटवलदेखि नारायणगढसम्म काम सुरु भएको अवस्था छ।

अनि कोसी ब्यारेज नजिकै कंचनपुरदेखि कमलापुलसम्मको पनि ठेक्का अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक महिना मुल्याङ्कन सकेर काम अघि बढाउन सकिने अवस्था हो।

बुटवल पुर्वको अरु ठाउँको डिजाईनका लागि हामीले परारमर्शदाता छनोट गर्ने काममा छौ। यसमा पथलैयादेखि कमलासम्म विश्व बैंकले, बाँकी एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहयोग गर्ने समझदारी भैसकेको छ। अरु खण्डको अर्को बर्षमा डिजाइन गर्छौ। भन्दाखेरी तीन बर्ष २०८०/८१ मा बुटवल पुर्व तयार हुन्छ। सबै राजमार्ग चार लेनको हुनका लागि ५/६ बर्ष लाग्छ।

‘लाइफलाइन’ मानिने मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका सडकको काम सुस्त गति छ। तोकिएको मितिमा पुरा हुने आशंका छ नी ?

गत आर्थिक बर्षमा ती सडक आयोजनामा छुट्याईएको बजेटमा रकमभन्दा दोब्बर खर्च गरेका छौं। थप निकाशा लिएर दोब्बर काम गरेका हौं। भनेपछि कसरी सुस्त भए? सुस्त भन्न मिल्छ? सक्ने लक्ष्य २०७९/०८० हो।

करिव ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएका छन्। अहिलेको बजेटदेखि तिनीहरुलाई ‘एयर मार्क’ गरिएको छ, चाहिने जति बजेट दिने भनेर। कति ठेक्का लगाउन बाँकी छ, सबै एकिन गरेर यो आर्थिक बर्षमा सबै ठेक्का लगाईसक्छौ। तीन बर्षमा सकिन्छ। ठुलै समस्या आएर केहि खण्डमा काम भएन भने हो, नत्र अधिकांश पुरा हुन्छ।

सडक विभाग मातहतका एक हजारभन्दा धेरै आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन्, ती आयोजनाहरु कसरी अघि बढ्छ?

अख्तियारले गरेको अध्ययनले सात सयवटा भन्ने देखिएको छ। ९ सय वटा थियो यो वीचमा दुई सय वटा सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रोमा रुग्ण धेरै भएको कारण के भैदियो भने हामी विभिन्न सडक हेर्थ्यौ पर्यटकीय सडक, क्षेत्रीय सडक।

२०७५/०७६ को बजेटदेखि त्यो हाम्रोमा आएन। प्रदेशमा गयो बजेट शीर्षकमा नै। ठेक्का लाग्यो तर बजेट भएन। पुरा हुन सकेन र मिति नाघेर त्यस्ता आयोजना हाम्रोमा बढी देखिन आएको हो।

प्रदेशलाई दिने र नलिए केन्द्र सरकारले लिएर बजेट व्यवस्थापन गरे एकैचोटी धेरै हदसम्म अलपत्र आयोजना पुरा गर्न सकिन्छ। यो वीचमा हामीले थुप्रै आयोजना पुरा गर्यौ, कोही ठेक्का तोड्यौ, कोही सम्पन्न हुने चरणमा छन्। मलाई लाग्छ यो आर्थिक बर्षमा यो ‘फिगर म्यानेजेवल साईज’मा आइसक्नेछ।

आगामी पाँच बर्षमा हामी सडक संजालमा कुन अवस्थाम हुन्छौ?

हामी एकदम राम्रो ‘पोजिसन’मा हुन्छौ। तपाईहरुलाई म यहि भन्न चाहान्थे। हामीसँग चारवटा पुर्व-पश्चिम राजमार्ग चालु भैसकेका हुनेछन्। हुलाकी, मध्यपहाडी, भित्री मधेशको मदनभण्डारी र महेन्द्रराजमार्ग।

त्यसमध्ये पनि अहिलेको महेन्द्र राजमार्ग चार लेनमा विस्तार भैसकेको हुनेछ। यसरी चारवटा पुर्व-पश्चिम राजमार्ग हुनेछन्। नौवटा उत्तरदक्षिण राजमार्ग हुनेछन्। दक्षिण भारतदेखि उत्तरमा चीनको सीमा जोड्ने नौ राजमार्गमध्ये चारवटा चालु भैसक्नेछन्। पाँच वटा ‘अन गोइङ’ हुनेछन्।

केन्द्रिय सडक संजाल उत्तर दक्षिण र पुर्व-पश्चिमको हुन्छ। प्रदेश सरकारहरुले त्यो वीचमा राजमार्गहरु हालिदिन्छन्। तीनका फिडर सडकहरु र हाम्रो स्थानीय तहहरुले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। साना सडकलाई तिनले जोड्नेछन्। एउटा सुन्दर सडक संजाल निर्माण हुन्छ। पाँच बर्षमा एकदमै राम्रो सडक नेटवर्क पाएको अवस्थामा हुनेछौ।

हुम्लामा कहिले पुग्छ सडक ?

हुम्ला जिल्लामा हामीले सडक संञ्जालले जोडिसकेको अवस्था छ। हुम्लाको सदरमुकाममा सकेसम्म यहि आर्थिक बर्षमा सडक पुर्याउने योजनामा छौ। तर त्यहाँ एकदमै कडा चट्टानेभीर छ।

त्यसमा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरि सडक बनाउन सकिँदैन। विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने कुरा एकदमै सेन्सेटिभ हुन्छ। त्यसमा प्वाल खोप्नकै लागि पनि कमप्रेसर मेसिनहरु लैजान समस्या भएको हुनाले पाँच सात महिना तलमाथि पर्न सक्छ। हाम्रो प्रयास यहि बर्ष ट्रयाक जोड्ने हुनेछ। र केहि पुलहरु बनाउनुपर्ने छ त्यहाँ बाह्रै महिना सडक संचालन हुन।

जस्तो डोल्पामा पनि हामीले सडक पुर्यायौं। तर केहि पुलको काम बाँकी नै छ। पुलहरु समेत भएर गाडी नफेरि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि दुई/तीन बर्ष लाग्छ। होइन भने ट्रयाक खोलेर गाडी चल्ने बनाउन यहि आर्थिक बर्षसम्म सकिन्छ। अर्को हिउदसम्ममा हुम्लाबासीले गाडी चढ्न पाउछन्।

अहिले ‘कंक्रिट’ सडक र राजमार्गहरु बनाउन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बहसहरु सुरु हुन थालेका छन्। ‘कंक्रिट सडक’ कुनै योजना बनेको हो र ?

हामी ‘कंक्रिट सडक’को गाइडलाईन बनाईरहेका छौं। क्रंकिट सडकको ‘लाइफ साइकल कष्ट’ हेर्यो भने ३०/४० बर्षसम्म टिकाउ भएका देखिन्छ तर हाम्रोमा तत्कालै महङगो प्रविधि भएकाले लगानी बढि पर्छ। 

यता विटुमिन सडक बनाउँदा लगानी कम हुन्छ तर मर्मत खर्च धेरै हुन्छ। हामीलाई एकदमै धेरै सडक बनाउन परेकाले हामी सिमेन्ट कंक्रिटमा गैहाल्न नसकेका हौं। अहिले स्रोत जुटाउनका हिसावले हामी सकिहाल्दैनौ।

तर अब चाहि बेला आएको छ। सडकको आयु र लगानी हेरेर विस्तार हुने राजमार्गहरुमा सिमेन्ट कंक्रिट रोडमा जान पर्ने अवस्था छ। त्यतातिर गाइडलाईन बनाउने, एउटा ‘पाइलटिङ’ गर्ने काममा छौ। एक/दुई बर्ष यसैमा रहन्छौ होला। त्यसपछि कंक्रिट सडकहरु निर्माण सुरु हुन्छन्।

सडक विभाग तपाईले जिम्मेवारी सम्हालेपछि धेरै सुधारका कामहरु भएका छन्। इन्जिनियरहरु काम गर्न सजिलो छ मिलेको टिम छ भन्छन्। केहि सुधार भएको पक्कै हो। कसरी सुधार्नु भो ?

मैले त्यस्तो धेरै केहि पनि ब्यवस्थापन गरेको छैन। उदेश्य साझा भएमा स्वत: टिम मिल्छ। व्यक्तिगत उद्देश्य भयो अझ भनौ मेरो उद्देश्य अर्कै, अर्काको उदेश्य अर्कै भयो भने टिम मिल्दैन।

अहिले हाम्रो साझा उद्देश्य कसरी हुन्छ सडक विभागले पुर्याउनुपर्ने सेवा प्रवाह राम्रोसँग पुर्याउने र सडक विभागको पुरानो इमेज सुधार्ने हो। सडक विभागको इमेज राम्रो भयो भने हामी त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरु त्यसै राम्रा हुन्छौ। 

अबका तपाईका योजनाहरु के के छन् ?

अबको योजना सकेसम्म हामीले हाम्रा ‘अण्डर कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट’हरुलाई सम्पन्न गरे सक्दो छिटो जनतालाई सेवा दिने नै हो। थप विस्तारको काम पनि नगरी नहुने अवस्था छ।

कैयौं राजमार्ग पुलका कारण समस्यामा छन्। तीनको विस्तार र पुल निर्माण गर्नु पर्ने छ। थुप्रै राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ। ८० वटा केन्द्रीय राजमार्ग तोकिएको छ। त्यसको २००० किलोमिटर खोल्नै बाँकी छ। सरकारको सडक यातायात सम्वन्धी नीति व्यहारिकतामा उतार्ने नै हाम्रो विभागको साझा योजना हो।