त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायमा  तीन दशक प्रध्यापक गरेका प्राडा. पुष्पराज कँडेल अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य पनि रहेका उनले पार्टीको लेखा आयोग प्रमुखका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन्। कँडेलसँग बिजमाण्डूका खेमराज श्रेष्ठले सोधे- योजना आयोगले ६ दशक पार गर्दा ९ वटा पञ्चवर्षीय योजना र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन्। अहिले हामी १५ औं योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको मध्यतिर छौं। स्थिर सरकार हुँदा योजना कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ त?
राष्ट्रिय योजना आयोगको लामो इतिहासमा पहिले योजना बाँड्ने खालको भुमिका थियो। अब मुलत नीति तथा कार्याक्रम बनाउने भुमिकामा परिभाषित भएको छ। दीर्घकालीन योजना बनाउने मध्यमकालीन योजना बनाउने सहजीकरण गर्ने विकासका काममा सरकारका बीचमा समन्वय गर्ने जिम्मा छ। यसैगरी सरकारले कार्यान्वयन गरेको योजनाको अनुगमन गर्ने मूल्यांकन गर्ने काम गरिरहेका छौं। हामी आउँदा १४ औं योजना सकिने र १५औं योजना सुरू गर्नुपर्ने अवस्था थियो। 

अहिले १५औं योजना निर्माणको चरणमा छौं। योजना निर्माण गरिरहँदा हामीले २५ वर्षको योजना पनि बनाएका छौं। यसले हाम्रो गन्तव्य तोकेको छ। योजना निर्माण प्रक्रियामा छौं। गत वर्ष नै हामीले आधारपत्र तयार पारिसकेका छौं। यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेका छौं। यसको कार्यान्वयन सरकारले सुरु गरिसकेको छ। किनभने १४ औं योजना गत वर्षनै सक्किसकेको छ। १५औं योजनाले विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ध्यान दिएको छ। परियोजनाको अवस्था हेर्दा धैरेजसो अन्तिममा अड्किएको पाइएको छ। २२ वटा राष्ट्रिय योजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। केही परियोजना सुरु नै भएको छैन। हामीले यी आयोजानालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन र निर्णय गरिरहेका छौं। 

गत वर्ष ६.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ६ प्रतिशत हाराहारीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुमान गरिसकेको अवस्थामा हामीले १५ औं योजनाको अन्त्य ०८१ मा १०.३ प्रतिशतको लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छौं। यसरी हेर्दा ग्याप विस्तारै बढ्दै जाने देखिन्छ। यो अलि महत्वकांक्षी लक्ष्य भएन ?
यो हाम्रो लक्ष्य हो । लक्ष्य निर्धारण नगरिकन काम अगाडि बढाउन सकिदैन। कहिलेकाही लक्ष्य महत्वकांक्षी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । यो लक्ष्य नीतिगत रूपमा लिइएको हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दा हामी निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेको छ। तर हामीले बजेट खर्चलाई तीव्रता दियौं भने केही बढाउन सकिन्छ। अन्य देशको ग्रोथ रेट हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । जब देशको अर्थतन्त्र बढ्दै जान्छ। यो लामै समयसम्म बढ्दै गएको देखिन्छ। हुन त हाम्रो देशमा खुल्ला सिमाना आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ। 

रेमिट्यान्सको प्रभाव गुजारामुखी अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा केही संरचनात्मक समस्या छन्। यो अवस्थामा पनि उच्च ग्रोथ हासिल गर्ने विश्वास लिएका छौं। यही विश्वासका साथ नै हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका हौं। अघिल्लो वर्ष ७.९ थियो अहिले ८.५ छ। त्यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १०.३ पुर्‍याउने लक्ष्य छ। लक्ष्यअनुसार ठ्यक्कै पुग्छ भन्न सकिदैन। यस्तै लक्ष्य अनुसार बढी पनि हुन सक्छ। हाम्रो प्रयास लक्ष्य भेट्ने नै हो । यसका लागि सम्बन्धित पक्षलाई झकझक्याउने काम पनि गरिरहेका छौं। खासगरी जुन मन्त्रालयले धेरै खर्च गर्छ, त्यो मन्त्रालयलाई झनै बढी ताकेता गरिरहेका छौं। 

सरकारको नीति र योजना निजी क्षेत्र मैत्री नभएको आरोप छ, निजी क्षेत्र र सरकारको दुरी बढ्दै गएको हो ?
हाम्रो प्रयास सँगसगै अघि बढ्ने हो। विकासोन्मुख देशमा निजी क्षेत्रले मात्र केही गर्न सक्दैन। पूर्वाधार सरकारले नै पुर्‍याइदिनु पर्छ। सरकारले सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने तयारी गरेको छ। 

हामीले निजी क्षेत्रको सुझावलाई लिएरै अघि बढेका छौं। निजी क्षेत्र नाफामूलक संस्था हो। सरकारले नियमक निकाय समेत भएकोले ग्याप देखिनु स्वभाविक हो। निजी क्षेत्रले माग गरेका सबै कुरा पूरा गर्न सकिदैंन, किनभने उनीहरुको आ-आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। व्यापारी-व्यापारी बीच नै स्वार्थ बाझिएको हुन्छ। 

बलियो सरकार गठन भएको २ वर्ष पुगिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्नै लाग्दा ४२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले पाएको वातावरण अनुसार राजस्व संकलनमा लक्ष्यभन्दा अघि हुनुपर्ने हो। तर लक्ष्यमा पुग्न संघर्ष गर्नु परिरहेको अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ ?
हो । हाम्रो संरचनामै समस्या देखिन्छ। हमीले एउटा पाटो मात्र हेर्छौ। गत वर्ष ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा ध्यान थियो। यो वर्ष राजस्वमा ध्यान बढी गएको देखिन्छ। हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र,    रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र छ। आयातले राजस्व बढ्छ, आयात बढाउँदै जाउ फरेन, एक्सचेन्जमा फरक पर्छ। आयात घटाउन थाल्यौं, राजस्व स्वतः घट्ने नै भयो। 

अब निराश नै हुनेगरी घटेको भन्ने होइन, तर आश गरेजति संकलन गर्न सकिएको छैन। यो अवस्थामा हामीले लक्ष्य निर्धारण गरिसकेका छौं। हाम्रो रेभेन्यू सिस्टम पारदर्शी पनि छैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि त्यतिनै धेरै छ। त्यसलाई फर्मल बनाउदै लगेर राजस्वको दायरा बढउनुपर्ने देखिन्छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी लक्ष्यमा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो राजस्व प्रणाली समस्यामा छ।   

तपाइँको कार्यकालमा योजना बैंकलाई धेरै महत्वको साथ हेरिएको छ। यसको प्रगति कति भइरहेको छ ?
यो अलि नयाँ खालको प्रणाली हो। हुनत धेरै देशमा कार्यान्वयन भइसकेको यो प्रणाली फरक नामले चिनिन्छ। कुनै देशमा प्रोजेक्ट पाइपलाइन भन्छन्, हामीले राष्ट्रिय योजना बैंक भनेका छौ। हालसालै मात्र संसदबाट पास भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐनमा राष्ट्रिय योजना बैंक तयार गरिने भनि उल्लेख छ। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेशले पनि यो कुरा उल्लेख गरेको हुनाले हामीले यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा यो के हो ? अर्को यो किन चाहिन्छ ? 

जब हाम्रो बजेट आउनेबेला हुन्छ। संसद, नेता, जनप्रतिनिधि उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयमा जाने र यो-यो परियोजना हालिदिनु पर्‍यो भनेर दबाब दिने चलन बढ्यो। ती दबाबका आधारमा परियोजना बजेटमा हाल्नुपर्ने अवस्था आयो। ती परियोजना हजारबाट लाखमा पुग्ने होकि भन्ने डर भयो। हामीसित स्रोत धेरै छैन। तर परियोजना वर्सेनि बढ्दै जान थाल्यो। धेरै परियोजनामा बजेट बाँडिदा योजना चाडै नसकिने, विनियोजित रकमको दुरुपयोग बढ्ने जस्ता समस्या देखिन थाल्यो। 

बर्खामा काम गर्‍यो, हिउँदमा सकियो। यी परियोजनाहरु हचुवाको भरमा हालिने। म आयोगको अध्यक्ष छु मलाई के लागेको छ। मैले मेरो जिल्ला मेरो साथीभाईले भनेको भरमा हालिदिए। ६/६  महिनामा म जस्तो प्रतिनिधि परिवर्तन हुने। ती हरेकले आ-आफ्ना आयोजना हाल्ने। अब कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था आयो। अहिले हामी संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थामा छौ। संघले ठूला ठूला राष्ट्रिय महत्वको काम मात्र हुने गरेको छ। अब यसरी काम गर्दा पहिले नै योजनाको सूची तयार गरेर राख्ने। त्यो सूचीबाट परियोजना छानेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने योजना बैंकको अवधारणा हो। 

अब कुनै पनि तयारी नभएका आयोजनालाई रकम विनियोजन हुँदैन। योजनाको लागत, काम गर्ने अवधि, कति सामयमा सकिने जस्ता सबै कुरा समावेश गरिएको हुन्छ। यो प्रणाली धेरै नयाँ कुरा होइन । अहिले कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ। संसदबाट पास भएको हुनाले सांसद, आयोग र सरकार सबैलाई यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ। अब सांसद तथा मन्त्रीले गोजीमा परियोजना बोकेर आयोग र मन्त्रालय धाउनु पर्दैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा केही समस्या देखिएको छ। केही जनप्रतिनिधिहरु पहिलेका राजा जस्तो फरक फरक ठाउँमा गएर ‘म यति दिन्छु, म उति दिन्छु’ भन्दै हिड्ने गरेको पाइएको छ। कसैलाई पनि राज्यको ढुकुटीमाथि बोल्ने अधिकार हुँदैन। जनताले तिरेको करमाथि कसैले धावा बोल्न मिल्दैन। कानूनबाहेक कर लगाउन पाइदैन कानून बाहेक खर्च गर्न पाइदैन। 

बजेट बनाउने बेलामा एकमुष्ट बनाउने त्यसको भोलिपल्टदेखि अध्यक्ष सदस्य मिलेर यसरी खर्च गरौं भन्ने चलन हो । यो प्रणालीको बन्द हुनुपर्छ।  योजना बैंक अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछ। मन्त्रालयहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यसमा जोडिन सुरु भइसकेका छन्।

आगामी बजेट खाका तयार भइरहँदा छिटै यसको प्रयोगमा तिनै तहका सरकारलाई अभ्यास्त बनाउन सकिएला ?
योजना बैंकको सन्दर्भमा हामीले एकैपटक धेरै कुराको आशा गर्नु हुँदैन। यो वर्ष हामीले केन्द्रिय सरकारलाई स्टेपलाइन गर्ने तयारी हो। र प्रदेश र स्थानीय तहलाई मोटिभेसन गरेर लैजाने हो। 

भनेपछि अब मन्त्री, सांसद र प्रभावशाली व्यक्तिहरु योजनाको फाइल बोकेर आयोग धाउने दिन सकिएकै हो त ? अब बैंकको आयोजना बाहेक कुनै योजनालाई समावेश गर्दैन ? प्रभावशाली व्यक्तिको दबाब स्वीकार गर्दैन ?
भन्न त हामीले यो भन्दा पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेका छौं। धेरै घटिसक्यो पनि। मलाई लाग्छ ७५ प्रतिशत घटिसक्यो। २५ प्रतिशत हिजोको ह्याङओभर बाँकी छ। कोही कोही अझै पनि आइरहनु हुन्छ। यो परियोजना हालिदिनु पर्‍यो भनेर । उहाँहरुलाई हामीले के भनेका छौं भने यहाँबाट सोझै काम हुँदैन। तपाईहरूले नै ऐन बनाइदिनु भाछ, अब ऐनअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौं। आउन चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि आइरहेका छन्।

बजेट बनिसकेपछि रकमान्तर गरेर नयाँ कायक्रम लगाउने प्रवृत्ति पनि समस्याकै रुपमा देखिएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा यो रोकिएला ?
परियोजना पूर्ण तयारी नभइ बजेटमा हाल्ने परियोजना कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। परियोजना कार्यान्वयनमा नगएपछि खर्च हुन सक्दैन। रकम बाँकी हुन्छ। एक परियोजनाको रकम अर्कोमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो त्यति राम्रो प्राक्टिस होइन। किनभने यो संसदलाई झुक्याउने प्रणाली हो। संसदले एउटा कुरा पास गर्छ, अनि रकम अन्तै खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कमजोरी छ। बजेट माग्ने बेलामै सरकारी निकाय तथा तहले हामीले मागेको जति बजेट दिँदैन, त्यसैले अलि बढाएरै बजेट मागौं भन्ने मनस्थितिले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ। यो प्रणालीलाई अब योजना बैंकले विस्तारै हटाउदै जान्छ।  

हामीकहाँ विकासको मुख्य बाधक को हो भनेर नेता र कर्मचारीबीच एक आपसमा आरोप-प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ। तपाईँ त दुवै हेर्न सकिने स्थानमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा बाधक चाहिँ को रहेछ ?
यो एउटै मात्र चिज होइन भन्ने कुरामा म निष्कर्षमा पुगेको छु। सबै फ्याक्टर यसमा छ। सामान्यतया हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यु धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। मन्त्रीहरु पनि उत्साही छन् । हामी पनि उत्साही नै छौं। दुई तिहाईको सरकार पनि छ। अब प्रश्न आउँछ किन काम गर्न सकेन ? हाम्रो मेकानिजम यस्तो छ कि ढिलो अधुरो बुझाइबाट अघि बढेको तीव्र आकांक्षा पनि नराखेको परिस्थिति छ। राजनीतिक व्यक्तीहरुको चाहाना अलि छिटो काम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। ब्यूरोकेसी अलि छिटो काम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छैन। किनभने उनीहरुलाई अख्तियारको फन्दामा परिएला भनेर ठूदो चिन्ता रहिरहने र प्रक्रिया नपुर्‍याइ काम नगर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ। 

काम नभएपनि केही बिग्रिदैन भन्ने मानसिकता कर्मचारी तन्त्रमा यथावत छ। यो दुवैमा खोट देखिन्छ। यसले विनियोजत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। जनतामा पनि समस्या छ। आफूलाई आवश्यक परेको कुरामा कानुन पनि नचाहिने र आफूलाई आवश्यक नपरेको कुरामा चाहिँ कानुन पालना भएन भन्ने प्रचलन पनि छ। 

यसकारण जनताको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। कुनै पनि योजना अरुले देला र विकास गरौंला भनेर बसिरहेका छौं। यसले समस्या निम्त्याइरहेको छ। कुनै पनि परियोजना सुरुवात नै राम्ररी भएको हुँदैन। कस्को पहुँच बढी छ, उसैको परियोजनाले प्राथमिकता पाउने चलन छ। जब परियोजना सुरु हुन्छ, जग्गाको मुआब्जा दसौं गुणासम्म बढेर आउँछ। आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीहरु फेरिइरहन्छन्। भ्रष्टाचारी मानसिकता त्यही हुन्छ। हाम्रो ठेक्का प्रणाली न्युनतमा जानैपर्ने खालको छ। हाम्रा ठेकदारको पनि मानसिकतामा अलि समस्या छ। ठेकदारको क्षमता पनि कम छ। यसमा राज्यले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न पनि सक्दैन। यसरी आयोजनाहरु रोकिरहेका हुन्छन्। 

हरेक आर्थिक बर्ष जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको समस्याबाट अछुत हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि सरकारले २० प्रतिशत खर्च नै कटौती गर्‍यो। समस्या कहाँनिर होला ? 
कुरो फेरि त्यही हो। हामीलाई बजेट बनाउदै गर्दा जग्गा मुआब्जाका लागि ७४ अर्ब माग हुन आयो। तर अहिले खर्च भएन, किनकि तयारी नै कमजोर भयो। कहाँ-कहाँ जग्गा मुआब्जा दिने पनि क्लियर भएको रहेनछ। यस्तै गत वर्ष द्रुतमार्गलाई छुट्याएको रकम पनि खर्च हुन सकेन। छरिएका धेरै परियोजनाहरु छन्। बजेट सोहीअनुसार छरिएका छन्। 

पुँजीगत खर्च गर्न एउटा अर्थमन्त्रालयले मात्र काम गरेर हुँदैन। योजना आयोगले मात्रै सक्दैन। राज्यको सबै संयन्त्रले समान रूपमा काम गर्नुपर्छ। पहिलेदेखि नै बिग्रँदै आएको परिपाटीलाई सुधार गर्न हामी अनसगमन मूल्यांकन ऐन बनाउने तयारीमा छौं। यो ऐन संसदमा पेश हुने बेला भएको छ। सरकारको दुई वर्ष सकिएको छ, अब तीन वर्ष बाँकी छ। संक्रमणकाल नसकिएको बेलामा सत्ता सम्हालेकाले सरकारप्रति जनताको अपेक्षा धेरै छ। केही राम्रा काम पनि भएका छन्।   

जनताको सरकारप्रति आकांक्षा धेरै सरकारले दिने उपलब्धि थोरै यसको दुरी बढ्दै गइरहेको छ नि ?
जनताको आकांक्षा राजनीतिक दलले नै बढाएका हुन्। देश विकास हुन समय लाग्छ। एउटा भनाई छ- ‘रोमन वाजन्ट बिल्ट अ डे ।’ हामीले गन्तव्य निर्धारण गरेका छौं। त्यो गन्तव्य आजै हुने हो कि भन्ने भ्रम छ। यो बीचमा जनता धेरै उत्साही हुने र छिटै निरुत्साहित बनिरहेका छन्। यसमा राजनीतिक दलको गल्ती देखिन्छ। तर डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले गरेको विकासको गति र हुनुपर्ने गतिमा ग्याप बढ्दै गएको देखिन्छ।

 हामीकहाँ विकासका आकर्षक मोडल अवलम्बन गर्ने र कार्यान्वनयमा चुक्ने समस्या प्रवृत्तिकै रूपमा छ, यसमा परिवर्तन आउन सक्ला ?
हो हामीले योजनामा राम्रा मोडेलहरु अवलम्बन गरिरहका छौं। यो गर्दा हुन्छ भन्यो, त्यो गर्दा हुन्छ कि भन्यो। तर नतिजा देखिएन हामी सबैले अब अब प्रण गर्नुपर्‍यो। कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दल सबै सजग हुनुपर्छ। दैनिक काम गर्ने कर्मचारी तन्त्र हो। होला उनीहरुको सेवा सुविधामा पनि केही हेर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै राजनीतिक दलले पनि असल नियतले काम गर्नुपर्‍यो। 

देश संघीयता प्रणालीमा चलिरहँदा तपाईँ माथिको जुन अपेक्षा छ, त्यो कसरी पूरा गर्ने भनेर दबाब सिर्जना भएको छ की छैन ?
दबाब त महसुस भइरहेको छ। आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेपछि दबाब हुनु स्वभाविक पनि हो। जनताको अपेक्षा धेरै छन्। प्रणालीगत दबाब पनि छ। र मैले आफैं पनि दबाब महसुस गरिरहेको छु। चुनौती धेरै छन्। ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा बोकेर हिडेका छौं। आर्थिक वृद्धिदर ९.६ औसतमा हुने प्रक्षेपण गरेका छौं। यो पूरा हुने नहुने भन्ने छ। तीन तहको सरकार छ । खर्च गर्ने क्षमता बढिरहेको छैन। भएको खर्च पनि ठीक तरिकाले भइरहेको छैन। त्यसैले दबाब छ। 

परियोजना धेरै भए अब यी परियोजना काम छैन या पछि गरौं भनेर हटाउन सकिदैन ?
यो छलफल भइरहेको छ। तीनै तहका सरकार र निकायसँग हामीले सूचना माग गरिरहेका छौं। तर यो सूचना न सरकारसँग छ, न मन्त्रालय न योजना आयोगसँग। त्यसैले यसको तयारी भइरहेको छ। देशभर कति परियोजना छन् भन्ने पनि यकित तथ्यांक छैन। हामीसँग सीमित स्रोतसाधन मात्र छन्। सबै योजना सँगसँगै लैजान सकिँदैन। 

बजेट निर्माणका चरणमा अर्थमन्त्रालय र आयोगबीच समन्वय नै नहुने गरेको हामीले केही वर्षदेखि महसुस गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहको योजना आयोगको भूमिका अर्थमन्त्रीले संकुचित गरिदिन सक्ने हुने रहेछ है ?
यो कसले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हो। हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छैनौं। म अगाडिको जिम्मा लिन सक्दिन। मैले मेरो पालाको जिम्मा लिने हो। अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत योजना आयोग नि होइन, योजना आयोगअन्तर्गत अर्थमन्त्रालय पनि होइन। यसकारण दुई निकायबीच कहिलेकाहिँ मतभेद हुनु स्वभाविक हो। तर मेकानिजम यस्तो बनाइएको छ की ती मतभेद आएपनि समाधान गर्ने किसिमको छ। 

आयोगमा अर्थसचिव आमन्त्रित सदस्य हुने व्यवस्था छ। अर्थमन्त्रालयमा हुने वित्तीय सुधार कार्यक्रममा आयोगको उपाध्यक्षलाई नै बोलाइएको हुन्छ। अर्थमन्त्रालयको काम रकम उठाउने र खर्च गर्ने हो। योजना आयोगको काम दीर्घकालीन योजना बनाउने हो। दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनको समयमा केही समन्वय नभएको देखिन जान्छ। अब परियोजना बैंकले समन्वय गरेर जाने बाटो देखाउँछ। 

आगामी बजेट तयारी कसरी चलिरहेको छ ?
एउटा त परियोजना बैंक भइहाल्यो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई केही परिमार्जन गर्ने तयारी गरेका छौं। केही आयोजनालाई रुपान्तरणकारी योजनाको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेका छौं। तर ती योजनाहरु फाइनल भइसकेका छैनन। पुनर्निर्माणको काम पनि लगभग अन्त्यतिर पुगेको छ। स्रोतको अलि चुनौती नै छ। अलि फरक किसिमले सोच्नुपर्ने छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अझ प्राथमिकता दिइनेछ। सुरू भएका ठूला पूर्वाधारहरूलाई ५ वर्षभित्रै सकिने गरी बजेट परिचालन गर्नुपर्ने छ। 

योजना आयोगले नयाँ बजेटमा विशिष्टिकृत पूर्वाधार छुट्याएर छोटो समयमै पूरा गर्ने योजना समावेश गर्न सक्दैन ?
हामी यसमा लागिरहेका छौं। पुँजीगत खर्चको एक तिहाई रकम पूर्वाधारमै खर्च गरेका छौं। मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग जस्ता पूर्वाधार छिटो बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रबाट गाली खाइरहेका छौं। किनभने यी पूर्वाधारमा रकम बढ्न सकिरहेको छैन।