सर्च इन्जिनका विकल्प सीमित गर्न खोज्दा गुगललाई जरिवाना, ३६ मिलियन डलर तिर्ने



बिजमाण्डू
२०८२ भदौ २ गते १६:०६ | Aug 18, 2025
सर्च इन्जिनका विकल्प सीमित गर्न खोज्दा गुगललाई जरिवाना, ३६ मिलियन डलर तिर्ने

मेलबर्न (अष्ट्रेलिया)। आफ्नो मात्रै सर्च इन्जिन चलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा गुगल जरिवानामा परेको छ। अष्ट्रेलियाका दुई ठूला टेलिकम कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा कम गर्ने सम्झौताका लागि ५५ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर (३६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर) जरिवाना तिर्न गुगलले सहमति जनाएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगल र अष्ट्रेलियाको प्रतिस्पर्धा नियामकका अनुसार यी सम्झौतामा केही स्मार्टफोनमा अन्य सर्च इञ्जिनहरू इन्स्टल हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

अष्ट्रेलियाको प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) ले सोमबार सिंगापुरस्थित गुगल एसिया प्यासिफिक विभागविरुद्ध अष्ट्रेलियन संघीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। अदालतले ५० मिलियन अष्ट्रेलियन डलर जरिवाना उपयुक्त हो कि होइन भन्ने निर्णय गर्नेछ।

प्रतिस्पर्धा नै गर्न नमिल्ने सम्झौताअन्तर्गत, मार्च २०२१ सम्म १५ महिनासम्म टेल्स्ट्रा र अप्टसले ग्राहकलाई बेचिएका एन्ड्रोइड फोनमा मात्र गुगल सर्च प्रि-इन्स्टल गरेको थियो। अन्य सर्च इञ्जिनहरूलाई हटाइएको थियो। यसको सट्टा, टेलिकम कम्पनीहरूले गुगलले ती ग्राहकबाट आर्जित विज्ञापन आम्दानीको हिस्सा पाउने व्यवस्था थियो।

एसीसीसीका अनुसार, गुगलले उक्त सम्झौताले ‘प्रतिस्पर्धा ठूलो मात्रामा कम गर्ने’ असर पार्न सक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ।

गुगलले अदालतद्वारा कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता पनि गरेको छ, जसअन्तर्गत एन्ड्रोइड फोन निर्माता र टेलिकम कम्पनीहरूसँगका सम्झौतामा केही प्रि-इन्स्टलेसन र डिफल्ट सर्च इञ्जिन सीमाहरू हटाउने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ।

कम्पनीले आफ्नो वक्तव्यमा भन्यो, ‘हामी एसीसीसीले उठाएको प्रश्नको उत्तर समाधानमा दिन पाउँदा खुशी छौं, जसमा भएका प्रावधानहरू हाम्रो व्यावसायिक सम्झौतामा केही समयदेखि थिएनन्।’

कमिसनकी अध्यक्ष जीना-कास गोटलिबले भनिन्, ‘प्रतिस्पर्धा रोक्ने व्यवहार अष्ट्रेलियामा अवैध हो किनभने यसले प्रायः उपभोक्ताका लागि विकल्प सीमित पार्ने, लागत बढाउने वा सेवा घटाउने काम गर्छ।’

उनले थपिन्, ‘महत्त्वपूर्ण कुरा यी परिवर्तनहरू यस्तो समयमा आइरहेका छन् जब एआई खोज उपकरणहरूले सूचना खोज्ने तरिका परिवर्तन गरिरहेका छन्, जसले नयाँ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दैछ।’

गत वर्ष, टेल्स्ट्रा, अप्टस र तिनको सानो प्रतिस्पर्धी टीपीजीले पनि आयोगसँग अदालतद्वारा कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धतामा सहमति जनाएका थिए। सहमतिमा उनीहरूले गुगलसँग सर्च इन्जिनका विकल्पलाई सीमित नबनाउन पुनः सम्झौता गर्ने भन्ने थियो। (एपी)