काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा (क्याप) तत्काल संशोधन नगर्ने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको लाभांशको सीमा पुनरवलोकन गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले तत्काल संशोधन नगर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंक स्रोतले पुसअघि संशोधन नगरिने बतायो।
‘हामीले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको लाभांशको सीमा पुनरवलोकन गर्ने भनेका हौं। तर, पुसअघि संशोधन हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको लाभांश वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने भनिएका कारण पछिल्लो समय लघुवित्तको सेयरमा आकर्षण बढिरहेको छ।
अहिले लघुवित्तले १५ प्रतिशत माथि लाभांश बाँड्दा विभिन्न कोषमा रकम राख्नुपर्छ। त्यसकारण लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरिरहेका छैनन्।
‘लघुवित्तले अहिले पनि १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाउने होइनन्। १५ प्रतिशतमाथि लाभांश बाँड्नका लागि विभिन्न कोषमा रकम छुट्याउनु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले भने, ‘त्यो भनेको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बाँड्ने संस्थाहरुको रिजर्भ थप बलियो बनाउन खोजिएको हो।’
अहिले लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्न १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट २१ वटा लघुवित्तले लाभांश वितरण गरेका थिए। कुनैले पनि १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गरेका थिएनन्।
राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीका अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिए अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्दा रिर्जभ छुट्याउनु पर्ने व्यवस्थामा केही लचकता अपनाइनेछ।
‘१५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश बाँड्दा विभिन्न कोषमा रकम छुट्याउनु पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउँछौं। त्यही भएर मौद्रिक नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको हो। तर, यो काम पुसअघि हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने।
लघुवित्तहरुले गत वर्षको मुनाफाबाट १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बाँड्न चाहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गर्ने संशोधन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
लाभांश क्षमता रहेका कतिपय लघुवित्तहरु राष्ट्र बैंकले गर्ने संशोधन कुर्ने पक्षमा छन्। पोहोर पनि लाभांश क्षमता हुँदा हुँदै पनि राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइका कारण १५ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिफल नबाँडेकाले यसपालि संशोधन कुर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव ऋण असुली प्रभावित भइ खराब कर्जा बढेको अवस्थामा रिजर्भ बलियो बनाउन लाभांश वितरणमा गरिएको कडाइ राष्ट्र बैंकले हटाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउँछन्।
उनी अधिकांश लघुवित्त धेरै लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले पुसअघि क्याप वृद्धि नगर्दा खासै फरक पर्ने देख्दैनन्।
‘लाभांश सीमा जति पुर्याए पनि धेरै लघुवित्त १५ प्रतिशत पनि लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा छैनन्। किनभने अहिले पनि रिकोभरीको समस्या छ,’ यादवले भने, ‘असुली प्रभावित भएपछि जोखिम हेरेर नै राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश वितरण गर्दा कोषमा रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। असुलीमा अहिले पनि समस्या रहेकाले पुसअघि त्यसमा संशोधन नगर्दा धेरै बिग्रिने अवस्था छैन।’
