नेपालमा बैंक सञ्चालक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने विषय उठ्दा ठूलो बहस छ- यो गर्न हुन्छ की हुँदैन। किनभने ठुला उद्योगीसँगै कर्पोरेट क्षेत्रका अगुवा बैंकका संस्थापक सञ्चालक छन्। भारतले भने कर्पोरेट क्षेत्रलाई बैंक सञ्चालन अनुमति नदिने भएको छ।त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले यसबारे प्रष्ट पारेका हुन्।
कर्पोरेट प्रत्यक्ष वा एनबीएफसीमार्फत आएकालाई बैंकिङ इजाजतपत्र दिने कुनै प्रस्ताव नभएको भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर संजय मल्होत्राले बताएका हुन्। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार शुक्रबार उनले भने, ‘जसले जमाकर्ताहरूको पैसा व्यवस्थापन गर्छ, त्यस्तै समूहलाई बैंकिङ इजाजतपत्र दिनेमा मौलिक हितको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन्छ।’
उनका अनुसार मौद्रिक नीति समितिको तटस्थ दृष्टिकोणले ब्याजदरलाई ‘माथि, तल वा स्थिर’ राख्ने लचिलोपनको वातारण बनाउँछ। ‘भविष्यका दर निर्धारणहरू डेटा-आधारित हुनेछन् र विशेष गरी मुद्रास्फीति र वृद्धिको दृष्टिकोणमा निर्भर रहनेछन्,’ उनले भने।
‘मुद्रास्फीति करिब २.१ प्रतिशतमा मा झरेको छ, तर मौद्रिक नीति अगाडि हेर्ने हो, जसलाई ६ देखि १२ महिना अगाडिको दृष्टिकोणले मार्गदर्शन गर्छ। यी कठिन निर्णयहरू हुन्। अघिल्लो प्रक्षेपणमा चौथो त्रैमासका लागि ४.४ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो, तर पहिलो त्रैमासको वास्तविक संख्या कम आएकोले चौथो त्रैमासको अनुमान तल जान सक्छ। नीति डेटा-आधारित र दृष्टिकोणमा आधारित भएकाले, यदि संशोधित संख्या आयो भने त्यसअनुसार मार्गदर्शन हुनेछ,’ उनले भने। फाइनान्सियल एक्सप्रेसद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘फायरसाइड च्याट’ मा उनले यस्तो बताएका हुन्।
निजी बैंकमा प्रमोटरको सेयर स्वामित्वबारे मल्होत्राले मतदान अधिकारमा २६ प्रतिशतको सीमा बैंकिङ रेगुलेसन एक्टअन्तर्गत तोकिएको हो। ‘यो २६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुनरावलोकन गर्ने कुनै प्रस्ताव छैन,’ उनले भने। आरबीआईले ‘संस्थापक लगानीमा विविधता’लाई समर्थन गर्छ, जसले स्वामित्वभित्र नियन्त्रण र सन्तुलन ल्याउँछ। उनले थपे, ‘विदेशी बैंकहरूले सर्तसापेक्ष १०० प्रतिशतसम्म स्वामित्व लिन सक्छन्।’
शासन सम्बन्धमा मल्होत्राले बैंकको सञ्चालनको अन्तिम जिम्मेवारी बोर्डसँग रहने बताए। ‘यद्यपि प्रत्येक गल्ती वा अनियमितताका लागि बोर्डलाई जिम्मेवार ठहराउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तिम जिम्मेवारी बोर्डकै हो। तर त्यही समयमा, हरेक गलत कार्य वा घटनाका लागि बोर्डलाई दोषी बनाउन सकिँदैन। बोर्डले सचेत रहनुपर्छ र जमाकर्ताहरूले, जसमा धेरै साना बचतकर्ता पनि छन्, उनीहरूले विश्वास गरेर राखेको पैसा सुरक्षित राखिएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
मल्होत्राले आरबीआईले रूपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन व्यापार भुक्तानी र विभिन्न देशहरूसँग मुद्रा सम्झौतामार्फत प्रयास तीव्र बनाइरहेको बताए। यद्यपि साझा ब्रिक्स मुद्राको कुरा अझै आकांक्षामात्र भएको पनि उनले उल्लेख गरे। ‘युनाइटेड अरब इमिरेट्स जस्ता देशहरूसँग सञ्चालनात्मक व्यवस्था भइसकेको छ, भने अन्यहरूसँग वार्ता जारी छ,’ उनले भने, ‘हामी माल्दिभ्ससँग वार्तामा छौं, उनीहरूसँग समझदारी छ, र यसैगरी अरु धेरै देशहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ।’ ब्रिक्स मुद्रा बारे उनले अहिलेसम्म यसमा धेरै काम नभइरहेको प्रष्ट पारे।
