काठमाडौं। नियामकिय नियम पालना नगर्ने आधा दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा नियामकीय नियम पालना नगर्ने ३ विकास बैंक र तीन वटा फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, साल्पा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र गोर्खाज फाइनान्सलाई कारबाही गरेको छ। साथै, राष्ट्र बैंकले कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ।
गोर्खाज फाइनान्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संचालकको बीचमा आपसी समझदारी नहुँदा संस्थाको काम बिग्रिने अवस्था सिर्जना भएको, पटक पटक परेको उजुरी/गुनासोप्रति संचालक समिति संवेदनशील नभएको, आफैंले तर्जुमा गरेको कार्यविधि बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गोर्खाज फाइनान्सका संचालकहरुलाई सचेत गराएको हो।
जानकी फाइनान्स न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेकाले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको छ।
पोखरा फाइनान्सलाई अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्दा ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ। कैफियत सुधारमा बेवास्ता गरेको भन्दै बैंकले फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङलाई ५ लाख जरिवाना गरेको छ।
खराब कर्जा ३३.४४ प्रतिशत पुगेको र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात सीमा कायम गर्न नसक्दा फाइनान्स शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको छ।
तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेको र पटकपटक दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले साल्पा विकास बैंकको सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिएको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। संस्थाको भवन निर्माण समितिको संयोजक बनेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ढकाललाई सचेत गराएको हो।
राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप– समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न नसकेकाले कारबाहीमा परेको हो। साथै, बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, सर्वसाधारणबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको र पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको विषयमा सञ्चालक समितिलाई लिखित निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
