काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाको सीमा पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्ने बताएको हो।
राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि अहिले सीमा र अवधि कायम गरेको छ।
कर्जाको माग बढ्न नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्देशित कर्जा सीमा पुर्याउनका लागि समय बढाउन माग गरेका थिए। गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्ने बताएका हुन्।
