काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्यांकन चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर) बनाएको छ।
वैदेशिक सहायताबाट चलेका आयोजनाको तयारीलाई व्यवस्थित गर्न, आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न र अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्न मन्त्रालयले चेकलिस्ट बनाएको हो।
बहुपक्षीय विकास साझेदारमार्फत् प्राप्त हुने सहायता परिचालनबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यो चेकलिस्ट लागू हुनेछ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि चेकलिस्ट कार्यान्वयन लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
चेकलिस्टमा आयोजना प्रस्ताव गर्दा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका साथै परिचालनका लागि जिम्मेवार निकाय कार्यान्वयन तथा प्रगतिको विवरणजस्ता विषय समेटिएको छ।
आयोजना प्रस्ताव गर्नुअघि नै अवधारणा पत्र तयार भएको हुनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन समावेश हुनुपर्ने, तयारीसम्बन्धी कार्ययोजना संलग्न गरिएको हुनुपर्नेजस्ता विषय पनि समेटिएका छन्।
त्यस्तै, आयोजना सिफारिस समितिबाट आयोजना स्वीकृत भएको हुनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण बाहेक अन्य ऋणको हकमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्नेलगायतका विषय छन्।
आयोजना कार्यान्वयन संरचना र कोष प्रवाह स्पष्ट भएको, आवश्यकता अनुरुप सहलगानी गर्ने सबै विकास साझेदारबाट सहमति प्राप्त भएको, वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको, परामर्शदाता छनोटका लागि प्राविधिक मूल्यांकन सूचक तयार भएको जस्ता विषय तय भइसकेको हुनुपर्नेछ।
वैदेशिक सहायताबाट संचालित अधिकांश आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न भएका छैनन्। यस्तो हुनुको मुख्य कारण आयोजना तयारीको पक्षमा ध्यान पुर्याउन नसक्नु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता भएपछिमात्रै तयारीको काम सुरु गर्दा अधिकांश आयोजनाको म्याद र थप सहायता परिचालन गर्नुपरेको छ। यसले गर्दा वैदेशिक सहायताको उपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।
