विराटनगर। स्वार्थ समूहले आफूलाई लाभ लिन कसरी काम गर्छ र त्यसको असर सामान्य व्यक्तिको जीवनमा कसरी पर्छ भन्नका लागि एउटा उदाहरण हो – सिमेन्ट प्याक गर्ने बोरा।

उद्योग विभागले मंगलबार राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै सिमेन्टको प्याकेजिङका लागि सामान्य बोराको सट्टा ‘लेमिनेटेड‘ बोरा अनिवार्य गर्‍यो।

नेपालमा भन्दा सयौं गुणा ठूला सिमेन्ट उद्योग भारत र चीनमा छन्, नेपालमा भन्दा लाखौं गुणा बढी सिमेन्टको खपत त्यहाँ छ। ती दुई देशमा सिमेन्टलाई लेमिनेटेड बोरामा प्याक गर्न अनिवार्य गरिएको छैन। तर, नेपालमा किन? त्यसको लाभ कसलाई हुन्छ? र त्यसको मार कसलाई पर्छ?

+++

सिमेन्टको बोरा बनाउन नेपालमा अहिले १७ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। देशका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले यिनै उद्योगका बोरा प्रयोग गर्छन्।

अब लिमिनेटेड सिमेन्ट बोरा अनिवार्य गरिएपछि ती १७ मध्ये १५ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँछ। त्यसपछि लेमिनेटेड सिमेन्ट बोरा उत्पादन गर्ने दुई वटा उद्योग मात्रै बाँकी रहन्छन्।

त्यसमध्ये एउटा उद्योग विराटनगरमा छ, जसको नाम हो पशुपति सिम प्याक। तर, यो उद्योगको उत्पादन क्षमता ज्यादै न्यून छ। सरकारको निर्णयको लाभ भैरहवास्थित उद्योगले पाउने छ।

त्यो उद्योग हो, शंकर समूहको जगदम्बा सिन्थेटिक, जसलाई सञ्चालन गर्छन्, शुलभ अग्रवालले। केही वर्षदेखि नेपालमा इन्फिनिटी होल्डिङका दीपक भट्टसँगको साझेदारीमा बीमा, पुँजीबजारदेखि बजेटसम्म शंकर समूहले सरकारसँग मिलेर आफू अनुकूल नीति बनाउँदै आएको छ।

त्यसको पछिल्लो कडिमा ‘लेमिनेटेड‘ बोरा जोडिएको छ।

जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योगमा पहिले शंकर समूहसँगै अर्को एउटा व्यावसायिक घराना साझेदार थियो। तर, सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गराई त्यसमार्फत लाभ लिन सकिन्छ भन्ने भएपछि अग्रवालले अर्का साझेदारको सेयर केही समय अघि खरिद गरेका थिए।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा उद्योग विभागले मंगलबार राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै सिमेन्टको प्याकेजिङमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गरेको हो।

अब लेमिनेटेड बोरामा शंकर समूहको एकाधिकार हुने एक सिमेन्ट उद्योगीले बताए। लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य भएपछि सिमेन्टको मूल्य तत्काल बोरामा १० देखि १५ रुपैयाँले वृद्धि हुने सिमेन्ट उद्योगीको भनाइ छ।

‘सरकारले अन्त:शुल्क वृद्धि गरेपछि सिमेन्टको मूल्य यसै २५ रुपैयाँ बढेको थियो। अब लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गरेपछि प्रति बोरा सिमेन्ट १५ रुपैयाँसम्म थप महँगो पर्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसले सरकार, निजी क्षेत्र सबैको परियोजन लागत मात्रै बढ्दैन्, दु:ख जिलो गरेर घर बनाउने सामान्यजनलाई पनि भार बढ्छ। उद्योगले बढेको लागत त उपभोक्तामा ट्रान्सफर गर्ने हुन्।‘

उद्योग विभागले सूचना जारी गरेर लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गरेपछि सिमेन्ट र बोराका उद्योगीले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। भारत र चीनमा समेत अनिवार्य नभएको नियम यहाँ किन लागू गरियो भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्।

शंकर ग्रुपले लेमिनेटेड बोरामा मात्र सिमेन्ट प्याकेजिङ गर्नुपर्छ भन्ने लबिङ ८ वर्षदेखि गर्दै आएको थियो। तर, अन्य उद्योगीले देशभित्रको उत्पादनले नपुग्ने तथा यस्तो नियम मित्रराष्ट्र चीन र भारतमा पनि अनिवार्य नभएको भन्दै लागू नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।

शंकर ग्रुप गत वर्ष कसैलाई थाहै नदिई र सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लेमिनेटेड बोरालाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गराउन सफल भयो। २०८१ असार ३१ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो।

यसपछि अन्य उद्योगी निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिन पुनः सक्रिय भए। सरकार लचिलो भयो। तर, फेरि एकाएक उद्योग विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेपछि बाँकी १५ उद्योगका सञ्चालक चकित हुन पुगेका छन्।

नेपाल ओभन फेब्रिक उत्पादक संघका अध्यक्ष एवम् शिवम् प्लास्टिकका सञ्चालक वासुदेव गोल्यान कसैले आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि सूचना प्रकाशित गराएको आशंका गर्छन्।

‘पत्रिकामा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नभएको गुनासो प्राप्त भएको बताइएको छ । तर, यस्तो गुनासो कसले गरेको हो स्पष्ट पारिएको छैन। विभागले स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उद्योगी गोल्यानले बिजमाण्डूसँग भने।

सरकारले पीपी बोरा (लेमिनेटेड नगरिएको)ले वातावरणमा कहाँ र कति प्रदूषण गरेको छ भन्ने अध्ययन नै नगरी एकतर्फी ढंगले नियम लाद्न खोजेको भन्दै उद्योगीहरु आक्रोशित भएका छन्।

‘यो सूचना कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै सिमेन्टको मूल्य बोरामा १५ रुपैयाँसम्म बढ्छ। बोरा उत्पादन गर्ने १५ वटा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ती उद्योगमा गरिएको लगानीको जिम्मा कसले लिन्छ?,’ गोल्यानले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले स्वार्थसमूहको मिलेमतोमा जे पनि गर्न पाउँछ?’

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले संसारमा कहीँ नभएको नियम नेपालमा लागू गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरे।

‘नेपालमा कि हावाका भरमा निर्णय हुन्छ कि स्वार्थका भरमा। होइन भने उपभोक्तादेखि उद्योगसम्मलाई असर परर्ने काम किन गर्न खोजिंदैछ?,’ थापाले प्रश्न गरे।

थापाका अनुसार मन्दीपूर्व नेपालमा वार्षिक २५ करोडको संख्यामा सिमेन्टका बोराको माग थियो। अहिले १६ करोडमा झरेको छ। माग घटेको अवस्थामा पनि दुई उद्योगले लेमिनेटेड बोरा आपूर्ति गर्न सक्दैनन्।

थापाले सिमेन्ट प्याकेजिङमा लेमिनेटेड बोराको प्रयोगलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने बताए। ‘यस्तै नीति नियमले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने हो। लगानीको वातावरण शिथिल भइरहेका बेला उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै जथाभावी नियम लागू गरियो भने त्यो प्रत्यूत्पादक हुनेछ, सरकारलाई हेक्का होस्,’ थापाले भने, ‘सरकारले यसलाई तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ।’

उद्योग विभागले लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गराएमा दुई उद्योगले कार्टेलिङ गर्ने जोखिम समेत देखेका छन्। भूगर्भ सिमेन्टका सञ्चालक नन्दीकेशर पौडेलले दुई उद्योगले लेमिनेटेड बोराको मूल्यमा कार्टेलिङ गर्ने सम्भावना बढेको बताए।

‘अहिले नै पीपी बोराभन्दा लेमिनेटेड बोरा प्रति गोटा १० देखि १५ रुपैयाँ महँगो छ। १७ उद्योगमध्ये १५ वटाको उत्पादनले काम नगर्ने भएपछि दुईवटाको मनोमानी हुन्छ। प्रतिस्पर्धा नभएपछि मूल्य जति बढाए पनि भयो। सरकारले नै कार्टेलिङलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘बोरा होइन सिमेन्टको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। एक निश्चित अवधिसम्म प्रयोग नगरे सिमेन्टको आयु सकिन्छ। तर, यहाँ स्वार्थ समूहको चाहनामा कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको छ।’