काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ४ वर्ष अघि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको पद जोगिएको छ। संवैधानिक इजलासले सो नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै उनीहरुको पद जोगिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएर ३-२ ले निर्णय सदर भएको हो।
रिट खारेजीको पक्षमा सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल रहेका छन्। उनीहरुले विपक्षी दलका नेताको कुनै उजुरी नरहेको, तत्कालीन सभामुखलाई बैठकको जानकारी पठाइएको रिटबाटै देखिएको समेत आधारमा रिट खारेज हुने ठहर गरेको हो। साथै सपनाले संसदीय सुनुवाइका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने राय समेत दिएकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधिक नहकुल सुवेदीले वैशाख २६ को नियुक्ति सिफारिस बदर हुनुपर्ने राय लेखेका छन्। तर, उनीहरुको राय अल्पमतमा परेपछि सिफारिस सदर भएको हो।
चार वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ३२ र २०७८ असार १० गते २० पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
ओलीले दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति बाँडेका थिए। उनले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। जसका कारण उनले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेकाहरुले ४५ दिनपछि नियुक्ति लिएका थिए।
हेर्नुस पूर्णपाठ
