काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनका गहना खरिद गर्दा २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य हिरा तथा रत्नमा भ्याट लगाएपछि यसको खारेजीको माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलनमा छन्।
आयातकर्ता, थोक र खुद्रा बिक्रेता हुँदै दुवै कर अन्ततः उपभोक्ताले तिर्ने हुन्। यसको विरोधमा न उपभोक्ता बोलेको सुनिएको छ, न त उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्था ! तर, उपभोक्ताले तिर्ने विलासिता कर तथा भ्याटलाई लिएर व्यवसायी किन आन्दोलित भए? किन कर खारेजीको माग गरिरहेका छन्?
यसको कथा बुझ्न अलिक अगाडि पुग्नु पर्छ। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे-लिस्ट’मा राख्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्थलगत अध्ययन गर्न फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)बाट एउटा टोली दुई वर्षअघि नेपाल आएको थियो।
उसले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सेयर ब्रोकरदेखि स-साना कारोबार हुने क्षेत्रसम्म पुगेर सोधखोज गर्यो। टोलीका सदस्य क्यासिनो पुगे, आफैं ग्राहक बनेर सुनचाँदी किन्न बजार गए।
स्थलगत अध्ययन सकेपछि टोलीका सदस्यले देशका प्रमुख प्रशासकीय व्यक्तिहरु मुख्यसचिव, गभर्नर, सचिव र विभागीय प्रमुखहरुको ‘डिनर मिटिङ’मा गम्भीर आरोप लगाए- ‘कुनै पनि क्षेत्रमा तिमीहरुको वैधानिक कारोबार कम हुने गरेको छ। सुनचाँदीमा त झन् वैध कारोबार नै छैन।’
सुनचाँदी पसलले बिल नदिएको मात्र होइन, लाखौंको गरगहना बेच्दा ग्राहकको परिचयसमेत नमागेको टोलीले फेला पारेको थियो। जबकी १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा केवाइसी (ग्राहक पहिचान) अनिवार्य गरिएको थियो।
एफएटीएफको टोलीले लिखितरुपमा आफ्नो असहमति मात्रै राखेन, सुधारका लागि भनेर सिफारिस पनि गर्यो। तर, सरकार त्यसमा गम्भीर भएन। केही समयअघि जब मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्यो, अनि सरकारले सुधारको योजना सुरु गर्यो- विलासिता कर र भ्याटमार्फत।
चालु आर्थिक वर्षसम्म १० लाखभन्दा बढीको सुन खरिद गर्दा विलासिता कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिल्यै गरिएको थियो। अब उपभोक्ताले सुनका गहना खरिद गर्नेबित्तिकै विलासिता कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
एफएटीएफको ‘ग्रे-लिष्ट’मा पर्नुका विविध कारणमध्येको एक सुनको शंकास्पद कारोबार रहेकाले सरकारले यसलाई करका माध्यमबाट प्रणालीभित्र ल्याउन खोजेको हो। विलासिता कर लगाउँदा कुन व्यवसायीले के कति कारोबार गरे भन्नेदेखि उनीहरुले गहना बनाउन खरिद गरेको सुनचाँदीको विवरण सरकारको नजरमा पर्ने हुन्छ।
‘विलासिता कर र भ्याटको विरोधमा उपभोक्ता आन्दोलित भएको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘व्यवसायी किन आन्दोलित भए? उनीहरुको आन्दोलनलाई स्वाभाविक मान्ने अवस्था छैन।’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकलाई ‘ग्रे-लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्न करका माध्यमबाट सुधारको पहल थालिएको बताएका छन्। ‘यो व्यवसायीले नभइ उपभोक्ताले तिर्ने कर हो। विलासिता कर भनेको अप्रत्यक्ष कर हो। यसले सुनमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण हुन्छ। अहिले १० लाखको थ्रेसहोल्ड हटाएर दायरा मात्र बढाएको हो,’ उनले भने।
करको थ्रेसहोल्ड हटेपछि गरगहनाको कारोबार पारदर्शी हुने तथा मुलुक ‘ग्रे-लिष्ट’बाट छिटो बाहिर निस्कने अर्थमन्त्री पौडेलको बुझाइ छ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुनको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएका थिए। त्यो बेला पनि उपभोक्तामाथि महँगीको मार परेको थियो। तर, अपारदर्शी कारोबारमा फरक नपर्ने भएकाले एक वर्षअघि व्यवसायीको आन्दोलन केही दिनमै मत्थर भएको थियो।
भन्सार महसुल धेरै हुँदा सुनको तस्करी बढेको भन्दै पुनपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका पौडेलले मंसिर पहिलो साता २० बाट १० प्रतिशतमा झारेका थिए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी उपभोक्ताले तिर्ने भएकाले विलासिता कर र भ्याटले सूचक संस्थाहरुलाई थप पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने बताउँछन्। गिरी अहिले वित्तीय साक्षरता अभियानमा सक्रिय छन्।
‘सरकारले सूचक संस्थाहरुले कस्तो कारोबार गरिरहेका छन् भनेर जानकारी खोज्ने गर्छ,’ गिरीले भने, ‘त्यसै क्रममा यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउन खोजिएको हो। फेरि पारदर्शी कारोबारले राम्रा व्यवसायीहरुलाई फाइदा नै गर्छ। त्यसैले उनीहरुले आन्दोलन गर्नको औचित्य देखिंदैन।’
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली भने सुनलाई विलासिताको वस्तुका रुपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। ‘हो विलासिता कर र भ्याट उपभोक्ताले नै तिर्ने हो। त्यसैले त यसले गर्दा माग कम हुन्छ। बजारमा माग घटेपछि कर कसरी उठ्छ?,’ उनले भने, ‘राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ तर अहिलेको कर बढी भयो। व्यवसाय नै विस्थापित हुनेगरी विलासिताको नाममा कर लगाउने काम गर्नु हुँदैन।’
सुनमा विलासी नभइ बिक्री कर लगाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ। ‘सुन कहिले पनि विलासिताको वस्तु होइन। सम्पत्ति भएकाले व्यवसायीले विरोध गरिरहेका हुन्। सरकारले सुन कारोबारलाई ट्र्याकिङ गर्ने हो भने सेल्स ट्याक्स लगाउनु पर्छ,’ रसाइलीले भने।
