काठमाडौं। सरकारले भिजिट भिसाका सम्बन्धनमा अध्ययन एवं छानबिनका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिलाई ९ वटा कार्यादेश दिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै समितिको कार्यादेशबारे जानकारी दिएका छन्।
‘भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना पेस गर्ने,’ लेखकले भने, ‘अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदा समेत पेस गर्ने।’
यस्तै अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरुको आवतजावतमा समस्या हुन नदिन सम्बद्ध निकायको समन्वयमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ।
समितिलाई भिजिट भिसा, श्रम भिसा र अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्ति समस्यामा पर्ने सम्बन्धमा रोकथामका लागि सुझाव पेस गर्ने, अध्ययगमन प्रणालीलाई छिटो छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने, विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको भूमिका व्यवस्थित गर्न सुझाव दिने र अध्ययगमनको आवतजावतको अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिने कार्यादेश तोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार राति बसेको बैठकले समिति गठन गरेको थियो। बैरागी नेतृत्वको समितिमा विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयका ६ जना सहसचिवलाई सदस्य राखिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन मन्त्रालयका अरुणा जोशी, पर्यटन मन्त्रालयका रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयका प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्लेलाई समितिमा राखिएको छ।
