काठमाडौं। विभागीय मन्त्रीको सहमतिबिना बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको टेक एण्ड पे’को व्यवस्था हटाउन सत्ता साझेदार दल सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको छलफलमा उक्त व्यवस्था हटाउने सहमति भएको हो।
ओली र देउवाबिचको सहमति अनुसार मंगलबार विनियोजन विधेयक संशोधनसहित पारित हुने निश्चित भएको छ। ‘टेक एण्ड पे’ नहटाए सत्ता गठबन्धनमै असर पर्ने देउवाको चेतावनीपछि व्यवस्था हटाउन ओली सहमत भएको स्रोतले बतायो।
देउवाले सोमबार दिउँसो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए। लगत्तै ओली र देउवाबिच उक्त विषयमा छलफल भएको हो।
अर्थमन्त्री पौडेल र ओलीसँगको संवादअघि देउवाले पार्टी सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए।
बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० टेक एण्ड पे अवधारणा अनुसार गरिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि संसदमै बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उक्त व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गरेका थिए। संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयकको मर्म समेतका आधारमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए।
यस्तै, सोमबार आफ्नो मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले भने व्यवस्था संशोधन हुनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए। मन्त्रालयले उक्त विषय संशोधनका लागि अर्थलाई आग्रहसहित पत्राचार गरिसकेको पनि संसदमै जनाएका थिए।
