काठमाडौं। बिचौलियाले राज्य संयन्त्रबाट कसरी अवैध लाभ लिन्छन्? हालसालै सेवानिवृत्त एक सचिवले टिप्पणी गरे, ‘उनीहरुले सरकारको बजेट प्लानिङदेखि नै काम गरेका हुन्छन्।’
उनले थपे : बिचौलियाले विदेशमा कुनै हातहतियारको एउटा ‘अफर’ पाउने भए भने उनीहरु सेना, प्रहरी वा सशस्त्र कसलाई त्यो ‘अफर’ म्याच हुन्छ, त्यहाँबाट काम सुरु गराउँछन्।
उनीहरु त्यहाँको खरिद प्रक्रियामार्फत आफूसँग ‘अफर’मा उपलब्ध सामानको माग सिर्जना गर्न लगाउँछन्, त्यो सामान भलै ती निकायका लागि उपयोगी नहुन पनि सक्छ। तर, त्यो माग सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुग्छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यो अफरका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गर्छ।
ती पूर्वसचिव भन्छन्, तपाइँहरुलाई लाग्दो हो, बजेट आएपछि उनीहरुको खेल सुरु हुन्छ, तर त्यस्तो होइन उनीहरुको खेल धेरै पहिले नै सुरु भइसकेको हुन्छ, तपाइँहरुले कतिपय त थाहा नै पाउनुहुन्न, जति थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो बजेट छुट्टिएर सामान सप्लाई हुने बेलामा मात्रै हो।
+++
अहिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिंदैन भन्नेमा ठूलो विवाद छ। वित्तीय क्षेत्रका अधिकांश जानकार र विज्ञहरु नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज होइन्, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचनाको माग गरिरहेका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचनामार्फत सरकारको स्वामित्व घटाउने र त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने नेपाल जस्तो सानो पुँजी बजारलाई पुग्छ भन्ने जानकार र विज्ञहरुको दह्रो मत छ।
त्यो मतलाई मत्थर नपारेसम्म नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सरकारलाई कठिन थियो। त्यो मतलाई कमजोर पार्न सरकारसँग उपलब्ध अस्त्र थियो : अध्ययन समिति।
त्यो अध्ययन समिति ती पूर्वसचिवको टिप्पणीसँग कसरी मेल खान्छ भन्ने उदाहरण नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका सन्दर्भमा बिजमाण्डूले फेला पारेको छ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा सुजनकुमार आचार्य र सिजन गुरागाईं संलग्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
त्यो समितिले करिब तीन महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्यो। प्रतिवेदनलाई मोटो बनाउन उसले छापिएका समाचारहरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससम्मका विषयहरु समेत जोड्यो।
समितिले बाहिरी विरोधलाई मत्थर पार्नका लागि आफ्नो १८० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भन्यो : नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचनासँगसँगै देशमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज पनि चाहिन्छ।
त्यो प्रतिवेदन आउनु पहिले नै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्चका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा तीन कम्पनी हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले दाबी पेस गरेका थिए।
त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिलाउन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व मिलाउने काम इन्फिनिटी होल्डिङका अध्यक्ष दीपक भट्टले गरिरहेका छन्। सेबोनका अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति समेत भट्टकै चाहनामा भएको हो।
इन्फिनिटी होल्डिङ र त्यसका एकल सेयरधनी भट्ट हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जका लागि सबैभन्दा ठूलो लगानी वाचा गरेका लगानीकर्ता समेत हुन्।
तर, अध्ययन समितिका एक सदस्य चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सुजन आचार्य इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिका लेखापरीक्षक रहेको तथ्य खुलेको छ।
इन्फिनिटीलगायत दीपक भट्टका अन्य कम्पनीहरु हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जका प्रवर्द्धक हुन्। आचार्यले नियमित रुपमा इन्फिनिटीको लेखापरीक्षण गरेको प्रमाण बिजमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ।
धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१
आचार्य एबीएस एण्ड एशोसिएट्सका सञ्चालक हुन्। उनले यो लेखापरीक्षण गर्ने फर्मको पार्टनरका हैसियतमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरै गरेका छन्।
सम्बन्धित समाचार : सरकारको पुँजी डुबाएर ‘प्रि-पेड’ समूहलाई स्टक लाइसेन्स दिन कार्यकारी निर्देशक र सहसचिव प्रयोग
समितिले २०८१ वैशाख ३ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। बिजमाण्डूलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार आचार्यले इन्फिनिटीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पछिल्लो पटक २०८१ पुस ९ गते हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसअघिका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरुमा पनि आचार्यको हस्ताक्षर छ।
‘यो स्पष्ट हितको द्वन्द्व हो। यसले आर्थिक लेनदेन भएको छ भन्ने ठाउँ दिन्छ। आफ्नो रोजगारदाताको फाइदाका लागि सरकारी समितिमा बसेर प्रतिवेदन तयार पार्नु गम्भीर नैतिक उल्लंघन मात्र होइन, अख्तियारको दूरुपयोग समेत हो,’ धितोपत्र बोर्डका एक पूर्व अध्यक्षले बिजमाण्डूसँग भने।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले हरेक सञ्चालक समितिको बैठकमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने एजेण्डा लाने गरेका छन्। ७ सदस्यीय संचालक समितिमा केही संचालकले लाइसेन्स दिन नमानेपछि प्रक्रिया हाल रोकिएको छ। पछिल्लो बैठकमा शिवाकोटीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग उठेपछि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो। बोर्डले त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिलाउनका लागि धेरैअघिबाट रणनीतिक रुपमा ‘प्लट’ तयार पार्ने काम सुरु भएको थियो। सुरुमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टको पहलमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो। उनले एउटा सीमासम्म प्रक्रिया अगाडि बढाए। त्यहीबीचमा लेनदेनको विषयलाई लिएर भट्ट र हमालबीच सम्बन्ध बिग्रियो। त्यसपछि प्रक्रिया रोकियो।
पढ्नुस : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मुद्दा दायर भएको दिनमा पनि ‘बिग डिल’ गर्न तम्सिएका महसुरहरु
भट्टले त्यसपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षका रुपमा अगाडि सारे। उनलाई अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तयार भएनन्। लगत्तै सरकार ढल्यो। पुनले स्वार्थ समूहले अगाडि सारेको व्यक्ति सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउन नमानेपछि सरकार ढलेको सार्वजनिक रुपमै बताउने गरेका छन्।
लगत्तै गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तिनै सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो। अध्यक्ष नियुक्त भएको केही समयलगत्तै उनको नाममा बिचौलियाहरुले साधारण सेयर निस्कासनका लागि आवेदन दिएका जलविद्युत लगायतका प्रवर्द्कहरुसँग ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको समाचार सार्वजनिक भयो।
अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा सन्तोषनारायणले आफ्नो प्राथमिकता नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने रहेको बताएका थिए।
सम्बन्धित समाचार : सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्षको प्राथमिकता नयाँ स्टकको लाइसेन्स, ‘राम्रै तयारी गरेको छु’
समितिमा नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि बाटो खोलिदिने र सन्तोषनारायणले लाइसेन्स दिने गरि प्लट बनाइएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने सदस्य दीपक भट्टको कम्पनीको लेखापरीक्षक रहेको खुलेको हो।
हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा तीनवटा कम्पनीले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। यीमध्ये हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले मौरिससको एक कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार बनाउने सहमति भएको भन्दै ‘फर्जी’ कागजात पेश गरेको छ। त्यही ‘फर्जी’ कागजातका आधारमा बढी नम्बर दिएर बाँकी दुईलाई पन्छाउँदै हिमालयनलाई लाइसेन्स दिन लागिएको हो।
हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि पछिल्लो समय बीमा समितिबाट लघु बीमाको लाइसेन्स पाएका केही कम्पनीका प्रवर्द्कहरु छन्। संगठित रुपमा वित्तीय तथा पुँजीबजारलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन करिव २५ वटा व्यवसायिक घरानालाई एकै ठाउँमा ल्याइएको छ। यो समूहलाई ‘प्रिपेड बिचौलिया’का रुपमा पनि चिनिन्छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हाल ३०० भन्दा कम कम्पनी सूचीकृत छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार यति सानो बजारमा दोस्रो एक्सचेञ्ज खोल्दा तरलताको समस्या सिर्जना हुन सक्छ।
‘समिति जसरी बनेको छ, समितिले जस्तो प्रतिवेदन दिएको छ, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति जसरी भएको छ, उनमा लाइसेन्स दिन जुन खालको हतारो छ र लाइसेन्स पाउने कम्पनीमा जुन नाम आएको छ, यसले एउटै संकेत गर्छ- देश बिचौलियाहरुको हातमा पुगिसक्यो,’ एक पूर्व गभर्नरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारी संयन्त्र नै बिचौलिया अनुकूल भएपछि को प्रति विश्वास गर्ने?’
