काठमाडौं। सीमित स्रोतका बाबजुद गण्डकीबाहेक ६ प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा आइतबार पेस गरिएका हुन्। कर्णाली प्रदेशले हरुभन्दा ढिला मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ।

केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन्।

गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले रु १ अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले रु २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।

कर्णाली प्रदेश

प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो। आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत छ। पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कुल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट रु ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रु १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख, ससर्त अनुदानबाट रु ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रू ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ रू १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू १९ अर्व ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रु ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक करोड छुट्याएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रू १ अर्ब ६५ करोड, संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रू ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम रू ८ करोडलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ। त्यसैगरी संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रू ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रू ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रू ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रू ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रू ५१ करोड ६० लाखलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट पेस गरे। यसमा चालुतर्फ रु १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ।

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व रु २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, ससर्त अनुदानबाट रु ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट रु ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट रु २ अर्ब परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ।

गण्डकी प्रदेश

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले रू ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले पेस गरेको पेस गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत छ।

पुँजीगततर्फ रू १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ। यो प्रदेशले आगामी वर्षमा रू १ करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ रू ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ।

यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व रू ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार उठाउने अनुमान गरेको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रू २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ। बाँकी रु १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ।

वाग्मती प्रदेश

वाग्मती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेट पेस गरे। बजेटमा चालुतर्फ रु २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ। वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट रु २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार र अन्य राजस्वबाट रु ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख १३ हजार उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने रु १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट रु १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट पेस गरे। बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत छ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो। मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ। संघ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख तथा ससर्त अनुदानबाट रु ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदान बाट रु ३९ करोड ४५ लाख र समपूरक अनुदानबाट रु ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ।

संघीय राजस्व बाँडफाँटवाट रु १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख प्राप्त हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट रु १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख ५१ हजार बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ। बाँकी अपुग रु दुई अर्ब रकम आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ।

कोशी प्रदेश

यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत छ।

कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम रु ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रू ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रू १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख र संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ। ससर्त अनुदानबाट रु ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ३९ करोड़ १७ लाख र विशेष अनुदानबाट रू ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रू ३२ अर्ब ७४ करोड र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट रु ३५ करोड ९९ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ।

बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट रू ३ अर्ब १३ करोड ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ। रासस