काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा सरकारले यस पटक पनि दोहोर्‍याएको छ। बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर संस्थागत क्षमता बढाइने बताएका हुन्।

‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुर्नसंरचना गरि संस्थागत क्षमता गरिनेछ,’ पौडेलले भने।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन व्यापारिक समूहबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला सरकारले यस अघि नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय समेटेको थियो।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएको समितिले १ वर्ष भित्र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर पुर्नसंरचना गर्न सुझाव दिएको थियो।

नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव डेढ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुनर्संरचना गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेपछि नेप्से व्यवस्थापनले २०८० मंसिरमा बुझाएको थियो। त्यतिखेर महतले प्रस्ताव अगाडि बढाएनन् भने उनीपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले पुनर्संरचनाप्रति चासो दिएनन्।

१० महिनादेखि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णु पौडेलले पनि नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन्। १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर छ। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर छ।

नेप्सेले यसअघि चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएर सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत आइपीओ निष्कासन गर्ने, विदेशी साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत लगानीकर्तालाई पैसा थप्न लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो।