वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली संघबाट आयात हुने सबै उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत कर लगाउने र स्मार्टफोनहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका छन्। अमेरिकामा सामान बनेका होइनन् भने तिनमा पनि २५ प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार दिइएका धम्कीहरूले ट्रम्पले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई बाधा पुर्‍याउने संकेत गरेको छ। साथै अमेरिकाले लगाएको भन्सार शुल्कले ट्रम्पको अपेक्षा अनुसारको व्यापार सम्झौता हुन नसकेको पनि इंगित गर्दछ।

लामो समयदेखि अमेरिकाको सहयोगी रहेको इयूबाट आउने सामानहरूमा ट्रम्प चीनको तुलनामा उच्च आयात कर लगाउन चाहन्छन्। इयू भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हो, जसले यसै महिना वासिङ्टन र बेइजिङले वार्ता गर्न सकुन् भनेर भन्सार कर ३० प्रतिशतमा घटाएको थियो।

इयूसँगको व्यापार वार्तामा प्रगति नभएकोमा ट्रम्प निराश थिए, जसले पारस्परिक रूपमा भन्सार शुल्क शून्यमा घटाउने प्रस्ताव गरेको छ, यद्यपि राष्ट्रपतिले सार्वजनिक रूपमा धेरैजसो आयातमा आधारभूत १० प्रतिशत कर कायम राख्न जोड दिएका छन्।

‘उनीहरूसँगको हाम्रो छलफल कतै जाँदैन !’ ट्रम्पले ट्रुथ सोसियलमा पोस्ट गरे, ‘त्यसैले, म जुन १, २०२५ देखि युरोपेली संघमा सिधा ५० प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गर्दैछु। यदि उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनेको वा बनाइएको हो भने कुनै कर लाग्दैन।’

ओभल अफिसमा पछि बोल्दै ट्रम्पले जोड दिए कि उनी इयूसँग सम्झौता खोजिरहेका छैनन् र यदि धेरै कम्पनीहरूले अमेरिकामा लगानी गरे भने ट्यारिफ ढिलाइ हुन सक्छ।

‘म सम्झौता खोजिरहेको छैन,’ ट्रम्पले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘हामीले सम्झौता तय गरेका छौं। यो ५० प्रतिशतमा छ।’

इयूका शीर्ष व्यापार अधिकारी मारोस सेफकोभिकले सामाजिक सञ्जाल साइट एक्समा पोस्ट गरे कि उनले शुक्रबार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर र वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकसँग कुरा गरे।

‘इयू पूर्ण रूपमा संलग्न छ, दुवैको लागि काम गर्ने सम्झौता सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध छ,’ सेफकोभिकले भने, ‘इयू-अमेरिका व्यापार अतुलनीय छ र यो सम्बन्ध आपसी सम्मानको हुनुपर्छ, धम्कीको बलमा होइन। हामी हाम्रा हितहरूको रक्षा गर्न तयार छौं।’

सबै स्मार्टफोनहरू प्रभावित हुन सक्ने

ट्रम्पले युरोप विरुद्धको कर लगाउनुअघि एप्पलले एसियामा आफ्नो आइफोन उत्पादन जारी राख्ने योजना बनाएकोमा आयात कर लगाउने धम्की दिएको थियो। एप्पल अब अमेजन, वालमार्ट र अन्य प्रमुख अमेरिकी कम्पनीहरूसँगै ह्वाइट हाउसको निसानामा परेका कम्पनीहरुको सूचीमा परेको छ। निसानामा परेकाहरुले ट्रम्पको शुल्कबाट उत्पन्न अनिश्चितता र मुद्रास्फीतिको दबाबलाई प्रतिक्रिया दिन खोजिरहेका छन्।

‘मैले धेरै पहिले नै एप्पलका टिम कुकलाई जानकारी गराएको छु कि अमेरिकामा बेचिने उनीहरूको आइफोनहरू भारत वा अन्य कुनै ठाउँमा होइन, अमेरिकामा उत्पादन र निर्माण गरिनेछ भन्ने मलाई आशा छ,’ ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यदि त्यसो भएन भने, एप्पलले अमेरिकालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतको ट्यारिफ तिर्नुपर्छ।’

ट्रम्पले पछि आफ्नो पोस्टलाई स्पष्ट पार्दै भने कि विदेशमा बनेका सबै स्मार्टफोनहरूमा कर लगाइनेछ र जुन महिनाको अन्त्यतिर शुल्कहरू आउन सक्छन्।

‘यो सामसङ र त्यो उत्पादन बनाउने जो कोही पनि हुनेछ,’ ट्रम्पले भने, ‘अन्यथा, यो निष्पक्ष हुने थिएन।’

ट्रम्पका भनाइहरू यस अर्थमा आलोचनात्मक छन् कि उनले कम्पनीले नै करको मूल्य वहन गर्ने सुझाव दिएका छन्। जसलाई उनले केही महिनादेखि आयात करको लागत वहन गर्ने आक्रामक शुल्कहरूको शृंखला लागू गर्दै आएका दाबीहरूको खण्डन हो। सामान्यतया, आयातकर्ताहरूले शुल्क तिर्छन् र लागतहरू प्रायः उच्च मूल्यको रूपमा उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्छ।

चीनमा ट्रम्पको करको प्रतिक्रियामा एप्पलका सीइओ टिम कुकले यस महिनाको सुरुमा भनेका थिए कि चालु आर्थिक त्रैमासिकमा अमेरिकामा बेचिने अधिकांश आइफोनहरू भारतबाट आउनेछन्, जसमा आइप्याड र अन्य उपकरणहरू भियतनामबाट आयात गरिनेछन्। अप्रिलमा ट्रम्पले कर लागू गरेपछि, बैंक विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका थिए कि यदि अमेरिकामा बनेको हो भने १,२०० डलरको आइफोनको मूल्य १,५०० बाट ३,५०० डलरसम्म पुग्नेछ।

ट्रम्पको पोस्टिङपछि स्टकहरू बिक्री भए। एसएण्डपी ५०० सूचकांक लगभग ०.६७ प्रतिशतले घट्यो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइप्रति बजारहरूले एक किसिमको संवेदनशीलता विकास गरेका छन्, प्रायः जब उनले उच्च शुल्क घोषणा गर्छन् तब ओरालो लाग्छन् र जब उनी ती धम्कीहरूबाट पछि हट्छन् तब एकजुट हुन्छन्।

अमेरिकाविरुद्ध इयु

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले फक्स न्यूजको कार्यक्रम ‘अमेरिकाज न्यूजरूम’ मा शुक्रबारको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पद्वारा घोषित कर नीतिलाई केही प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे।

बेसेन्टले इयूमा सामूहिकरूपमा काम गर्न समस्या रहेको बताए। २७ सदस्य राष्ट्रहरूलाई इयूले ब्रसेल्समा  एउटा समूहमार्फत प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, सदस्यमध्ये कतिपय मुलुकलाई थाहै हुँदैन की इयुले उनीहरुका लागि वार्तामा के गरिरहेको छ।

ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेन्टले भने कि उनी यस हप्ता एप्पलका सीइओ कुक उपस्थित भएको ह्वाइट हाउसको बैठकमा थिएनन्। तर उनले यस हप्ता कुकसँग पनि कुरा गरे। बेसेन्टले भने कि लक्ष्य एप्पललाई आफ्नो कम्प्युटर चिप आपूर्ति शृंखला अमेरिकामा ल्याउनु हो।

ईयू विरुद्ध ट्रम्पको तर्कको मूल कुरा यो हो कि अमेरिकाले २७ सदस्य राष्ट्रहरूसँग “पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य” व्यापार घाटा चलाएको छ। देशहरूले निर्यात भन्दा बढी सामान आयात गर्दा व्यापार घाटा हुन्छ।

इयू कार्यकारी आयोगको हेराइमा यदि वस्तु र सेवा दुवैलाई समावेश गरियो भने अमेरिकासँगको व्यापार लगभग सन्तुलनमा हुन्छ। वित्त र प्रविधिको विश्वव्यापी केन्द्रको रूपमा अमेरिकाले युरोपसँग सेवाहरूमा व्यापारमा फाइदा पाउँछ। यसले वस्तुहरूमा केही व्यापार खाडललाई कम गर्छ र असन्तुलनलाई ४८ अर्ब युरो ($५४ अर्ब) मा राख्छ।

जर्मन विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले ‘अमेरिकी बजारमा हाम्रो पहुँच जोगाउन’ काम गर्न इयुको कार्यकारी आयोगलाई आफ्नो मुलुकको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्।

‘मलाई लाग्छ कि यस्ता शुल्कहरूले कसैलाई पनि मद्दत गर्दैनन्, तर दुवै बजारहरूमा आर्थिक विकासलाई व्यवधान दिनेछन्,” वाडेफुलले बर्लिनमा भने, ‘त्यसैले हामी अझै पनि वार्तामा भर परिरहेका छौं, र युरोप र युरोपेली बजारको रक्षा गर्न युरोपेली आयोगलाई समर्थन गर्छौं। साथसाथै अमेरिकामा मनाउने काम पनि गर्छौं।’

ट्रम्पका सहयोगीहरूले भनेका छन् कि उनको करको लक्ष्य चीनलाई अलग्ग्याउनु र सहयोगीहरूसँग नयाँ सम्झौता गर्नु थियो। तर राष्ट्रपतिको करको धम्कीले ती दाबीहरूको तर्कलाई कमजोर बनाउँछ। जर्मन अर्थशास्त्री मार्सेल फ्राट्ज्चरले भने कि ईयूले चीनभन्दा उच्च करको सामना गर्न सक्थ्यो, तर सदस्य राष्ट्रहरूको समूहले ट्रम्पको व्यापार नीतिको विरुद्ध चीन र अन्य देशहरूसँग व्यापक मोर्चा स्थापना गरेर राम्रो हुन सक्थ्यो।

‘ट्रम्पसँगको व्यापार द्वन्द्वमा इयु आयोग र जर्मनीको रणनीति पूर्ण रूपमा असफल भएको छ,’ जर्मन आर्थिक अनुसन्धान संस्थानका प्रमुख फ्राट्ज्चरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भने, ‘यो एउटा असफलता थियो जुन तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ – ट्रम्पले युरोपको डगमगाउने, हिचकिचाहट र सहुलियतहरूलाई कमजोरीका रूपमा हेर्छन्।’

पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सकी वरिष्ठ फेलो मेरी लभ्लीले युरोपमा ५० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सम्भवतः ट्रम्पको ‘वार्ता गर्ने चाल’ भएको बताइन्। किनभने ट्रम्प पहिले कडा नीति अपनाएर करमा पछि हटेका थिए। उनका अनुसार ट्रम्पलाई धम्की दिए मात्रै वार्ता हुन्छ र आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

लभ्ली भन्छिन्, ‘ट्रम्पको दृष्टिकोणले अमेरिका एक अविश्वसनीय व्यापारिक साझेदार हो भन्ने बुझाउँछ। यो यो साझेदारी कानुनको शासनमा होइन, इच्छाशक्तिमा चल्छ।’

एप्पललाई बढ्यो सास्ती

ट्रम्पले एप्पलसँगको आफ्नो सम्बन्धमा तातोचिसो चलखेल गरिरहेका छन्। यो संकेत हो कि क्रोधबाट जोगिन उनीसँग कम्पनीले अनुनयविनय गरोस्। उनले वालमार्ट जस्ता कम्पनीहरूलाई सामानको मूल्य बढाउनुको सट्टा करको लागत ‘खान’ भनेका छन्, यद्यपि त्यसो गर्दा नाफा निचोरिन सक्छ र कर्मचारी कटौती हुन सक्छ। उनले अब एप्पललाई आफ्नो आपूर्ति शृंखलाहरू स्थानान्तरणको उच्च लागत स्वीकार गर्न बाध्य पार्न समान मात्रामा दबाब दिइरहेको देखिन्छ।

पहिले एप्पल जस्ता कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न चीनबाट आयात हुने इलेक्ट्रोनिक्समा छुट दिएका ट्रम्पले जुन अब हटाउन सक्छन्। उनले कम्प्युटर चिप्समा २५ प्रतिशत आयात कर छुट्टै लगाउने र एप्पल उत्पादनहरूलाई करको दायरामा पार्न सक्ने तरिकाले ट्यारिफ तालिका पुन: लेख्न सक्ने धम्की पनि दिएका छन्।

गत फेब्रुअरीमा एप्पलले एआइ प्रविधिको विकासको भागको रूपमा घरेलु रूपमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको ५०० अर्ब डलरको बारेमा बताउँदै ट्रम्पले बारम्बार घमण्ड गरेका थिए। तर, गत हप्ता कतारमा बोल्दै उनले सार्वजनिक रूपमा एप्पलकै विरोध गरे।

‘हिजो टिम कुकसँग मेरो अलि समस्या थियो,’ ट्रम्पले भने, ‘मैले उसलाई भनें- ‘टिम, तिमी मेरो साथी हौ। मैले तिमीलाई धेरै राम्रो व्यवहार गरें। तिमी यहाँ ५०० अर्ब डलर लिएर आउँदैछौ, तर अब मैले सुनेको छु कि तिमी भारततिर निर्माण गर्दैछौ। म तिमीलाई भारतमा बनाउ भन्ने चाहन्न।’

एप्पलले चीनमा आपूर्ति शृंखलाहरू बनाउन दशक बिताएको हो। ट्रम्पले सास्ती दिएकै कारणले गर्दा एप्पलले उपकरण निर्माण कारखानालाई चाँडै अमेरिकामा सार्नेछ भन्नेमा विश्लेषकहरू शंका गर्छन्। तर यसमा ‘वर्तमान अमेरिकी प्रशासनको अप्रत्याशित प्रकृति’ सँग जुध्ने चुनौती पनि छ, बेलायतमा आधारित अनुसन्धान फर्म सीसीएस इनसाइटका प्रमुख विश्लेषक बेन वुडले भने।

‘कुनै पनि बेला चीजहरू रातारात परिवर्तन हुन सक्छन्, जसले गर्दा एप्पल जस्ता कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय योजना बनाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ,’ वुडले भने, ‘यस्तो देखिन्छ कि एप्पल नेतृत्व टोलीले अमेरिकी प्रशासनलाई आईफोनलाई अझ अनुकूल व्यवहार गर्न पैरवी गर्ने प्रयासहरूको बाबजुद अवस्था अनुकूल हुने ग्यारेन्टी छैन। उनीहरूले बनाएका योजनालाई कुनै पनि बेला गाह्रो पर्न सक्छ।’ (एपी)