कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने- सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराबाट केही पनि हुनेवाला छैन



बिजमाण्डू
२०८२ जेठ १ गते १७:०४ | May 15, 2025
कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने- सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराबाट केही पनि हुनेवाला छैन
डा. प्रकाशशरण महत

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा स्वार्थ समूहको दबाब अर्थमन्त्रीले मात्र थेग्न नसक्ने भन्दै सरकार नै एकढिक्का हुनुपर्ने बताएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

उनले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा बजेट निर्माणका बेला विभिन्न खाले स्वार्थ समूहबाट दबाब आउने तर अर्थमन्त्री एक्लैले थेग्न नसक्ने भएकाले सिंगे सरकार एकढिक्का हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला दबा थेग्न नसकेको बताए।

‘बजेट विनियोजनमा अनुशासन सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। विभिन्न खाले स्वार्थ समूहबाट आउने प्रेसरलाई धान्ने कि नधान्ने? अल्पकालीन सोलुसन खोज्ने कि दीर्घकालीन सोलुसन खोज्ने? त्यो रोजाइ सरकारको हो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको बुताले मात्र प्रेसर थेग्न भ्याउँदैन। मैले अर्थमन्त्री हुँदा पनि प्रेसर धान्न सकिन। सरकार एकजुट हुनुपर्छ।’

उनले सस्तो लोकप्रियताको पछि लागेर बजेट नबनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिए। ‘अब पपुलिजमको पछि छैनौं भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्छ,’ उनले भने।

महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अगाड सारिएकामा त्यसलाई अर्थहीन भने।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने शब्दावलीबाट केही पनि हुनेवाला छैन। यद्यपि त्यसप्रति हाम्रो ज्यादै मोह भएजस्तो लाग्छ। त्यसबाट कुनै परिणाम आउनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘परिणाम केबाट आउँछ भनेदेखि हामीले हाम्रो विनियोजन ठिक ढंगले गर्छौं कि गर्दैनौं? जुन वर्ग समुदायलाई सहयोग आवश्यक छ त्यहाँमात्रै सामाजिक सुरक्षाका कुरा गर्छौं कि गर्दैनौं? पुँजीगत खर्च ठिक ढंगबाट गर्छौं कि गर्दैनौं?’

महतले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट बनाउन सुझाव दिए। उनले अर्थमन्त्रीसँग बहुपक्षीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिने प्रतिबद्धता मागे।

निजी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने त्यसमा पनि इफिसियन्सी आउने, सरकारी लगानीमा पनि इफिसियन्सी आयो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ। लगानी बढेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऋण पनि ठीक ढंगबाट लिनुपर्छ। बहुपक्षीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ। सेवा सर्त सरल हुन्छ। लामो समयमा तिर्दा हुन्छ।’