विद्युत महसुलको १४ हजार नतिर्दा बायोग्यास प्लान्टका करोडका संरचना प्रयोगविहीन

बिजमाण्डू
२०८१ चैत्र १६ गते ११:१९ | Mar 29, 2025
विद्युत महसुलको १४ हजार नतिर्दा बायोग्यास प्लान्टका करोडका संरचना प्रयोगविहीन


भजनी। कैलालीको टीकापुरमा बिजुलीको करिब साढे १४ हजार रुपैयाँ महसुल नतिर्दा करोडौंका संरचना प्रयोगविहीन भएको छ। बायोग्यास प्लान्टका संरचना अलपत्र भएको हो।

Tata
GBIME
NLIC

टीकापुर-५ मा सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा निर्माण भएको बायोग्यास प्लान्टको विद्युत् महसुल नतिर्दा लाइन काटिएको थियो। लाइन काटिएपछि ग्यास वितरण पनि ठप्प भएको छ। आसपासका ५५ घरमा पुर्‍याइएको ग्यास बन्द भएपछि करोडौंको संरचना अलपत्र छ।

गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर दैनिक चार घण्टा स्थानीयलाई ग्यास उपलब्ध गराउँदै आइएको थियो। गौशालामा पर्याप्त गोबर भए पनि प्लान्ट बन्द भएको सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले विद्युत महसुल नतिरेका कारण ग्यास प्लान्ट बन्द भएको हो।

‘दैनिक चार घण्टा ग्यास प्लान्ट सञ्चालन हुन्थ्यो, बिजुलीको लाइन काटेपछि बन्द छ,’ उनले भने, ‘हामीले बिजुलीको लाइन काटेको भनेर नगरपालिकालाई दुई पटक खबर गरिसकेका छौं, सुनेको छैन।’ उनका अनुसार नगरपालिकालाई ग्यास प्लान्ट समितिको मातहतमा सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको भए पनि सुनुवाइ भएको छैन।

‘विद्युत लाइन काटेपछि पनि नगरपालिकालाई दुई पटकसम्म खबर गरेका छौं। पत्र पठाएका छौं। सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। त्यो हुन सकेको छैन। करोडभन्दा बढी लगानी ध्वस्त हुने स्थितिमा पुगेको छ।’

विद्युत् प्राधिकरण टीकापुर वितरण केन्द्रका अनुसार विद्युत् लाइन गत पुस २२ गते काटिएको थियो। तिर्नुपर्ने १४ हजार ६४६ नतिरेपछि लाइन काटिएको वितरण केन्द्रका अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले उक्त रकम जरिवाना थपिँदै रु २५ हजार १७२ पुगेको छ।

‘लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएको हो,’ उनले भने, ‘बक्यौता तिरेपछि लाइन हामी पुनः जोडिदिन्छौं।’ घरमा दैनिक पाइप लाइनबाट ग्यास आउन थालेपछि उत्साहित बनेका स्थानीय अहिले निराश छन् । निरन्तरता हुने कुरामा सुरूदेखि शंकामा रहेका स्थानीय पुरानै स्थितिमा फर्किनुपरेको बताउँछन्।

बायोग्यासबाट खाना पकाउने बानी परेकाहरु पुनः एलपी ग्यासमा फर्किनुपरेको छ। जडान भएका उपकरणमा खिया लाग्न थालिसकेको छ। संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। जडान भएदेखि ग्यास प्लान्टको मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। करिब रु एक करोड ६० लाख लगानीमा निर्माण भएको ग्यास प्लान्टबाट पशुका मलमूत्र, जैविक फोहर र कृषि अवशेषमार्फत बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।

ग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति लगायतको पनि अभाव देखिएको छ। नगरपालिकाले उपभोक्तालाई प्रतियुनिट रु ४५ महसुल तिर्ने गरी कार्यविधि पनि बनाएको छ। स्थानीयले उक्त दररेट महँगो भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्दै आएका छन्।

स्थानीय उपभोक्ता रमेश सिंहले सरकारको बेवास्ताका कारण सञ्चालनमा आइसकेको ग्यास प्लान्ट बन्द भएको बताए। ‘हामी उत्साहित थियौं, घरघरमा पाइपबाट ग्यास बाल्न पाइन्छ भनेर,’ उनी भन्छन्, ‘केही महिना सञ्चालन भएको ग्यास प्लान्ट एकाएक बन्द भयो। फेरि त्यहीँ एलपी ग्यासको सहायता लिनुपर्ने स्थिति आयो।’

दिनमा चार घण्टा उपलब्ध गराउँदै आएको ग्यास २४ सै घण्टा हुने आशामा बसेका उपभोक्ता एकाएक बन्द भएपछि निराश बनेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाको वन वातावरण तथा फोहर व्यवस्थापन उपशाखाका प्रमुख लोकबहादुर बूढाले उपभोक्ताले तोकेको मूल्य बढी भयो भन्दै विरोध गरेपछि प्लान्ट बन्द भएको बताए।

‘कार्यपालिकाले प्रति युनिट रु ४५ तोकेको थियो। त्यो रकम बढी भयो भनेर उपभोक्ताले विरोध गर्दा बन्द गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘चाँडै प्लान्ट सञ्चालनका हुने गरी समन्वय भइरहेको छ।’ रासस