काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले एक वर्ष लगाएर भन्सार विधेयक समितिबाट पारित गरेको छ। २०८० असोज १८ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २०८० चैत १८ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। शुक्रबारको अर्थ समितिको बैठकले भन्सार विधेयक पारित गरेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए।

‘दुई /तीन दिनमा प्रतिवेदन बनेपछि म त्यसलाई बुझाउँछु। विधेयकलाई हामीले टुंगोमा पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने। अब विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने छ।

भन्सार विधेयकमा केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भन्सार कार्यालयबाट मात्रै बस्तुको जाँचपास हुने गरेकोमा विधेयकको दफा ५२ मा रहेको भन्सार विभागबाटै केही बस्तुको जाँचपास गर्न सकिने छ। तर, यो व्यवस्था कम जोखिम भएका सामानको हकमा मात्रै लागू हुने भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताए।

‘संसारका विभिन्न देशले प्रचलनमा ल्याइसकेको विषय हो। कम जोखिम भएका बस्तुमा केन्द्रबाटै पनि जाँचपास गर्ने भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने।

भन्सार विभागको महानिर्देशकले विभागबाटै यस्तो जाँच गर्न सक्ने छ। ‘मन्त्रालयको स्वीकृतिमा महानिर्देशकले केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली लागू गरी विभागबाटै वस्तु जाँचपास गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने,’ दफा ५२ मा भनिएको छ।

विधेयकको दफा ९०, ९१ र ९२ मा रहेको राजस्वमा हानी नोक्सानी गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई नोक्सानी भएको रकम तिराउने कारबाहीको प्रस्तावलाई हटाएर पारित गरिएको छ।

हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको निजामती सेवा र संसदबाट पारित भएको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा उक्त व्यवस्था उल्लेख रहेको भन्दै हटाइएको हो। सानो सानो परिणाम भन्सारबाट सामान ल्याउनेलाई राजश्व नतिराउन तर दर्ता गर्ने विधेयकको दफा ५१ को प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ। कति मूल्यसम्मको सामानलाई भन्सार छुट दिने भन्नेबारे नियमावलीमा तोकिने छ।

जफत गरिएका सामान तीन महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नभए माथिल्लो निकायलाई व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारण खुलाएर पत्राचार गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा ११२ मा जफत वा खरिद गरिएका बस्तु व्यवस्थापनबारे व्यवस्था प्रस्तावित थियो। त्यसमा कति समयभित्र व्यवस्थापन गरिसक्ने भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन।

त्यसलाई संशोधन गरिएको हो। सांसदहरूले विधेयकको दफा ३० मा रहेको शीघ्र जाँचपासलाई समय नै तोकेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, कतिपय बस्तुलाई भन्सार समय तोकेर जाँच गर्न नसक्ने भन्सार विभागका प्रतिनिधिले बताएपछि जाँचपास गर्न नसक्नुको लिखित कारण खुलाएर घोषणाकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारण लिखित खुलाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको थिएन।

अर्थमन्त्री पौडेलका दुई प्रस्ताव अस्वीकार

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले विधेयकको दफा ४ (क)मा रहेको भन्सार विभागको महानिर्देशकले भन्सार छल्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको प्रस्तावलाई अर्थ समितिले अस्वीकार गरेपछि विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भएको छ।

उक्त व्यवस्था हटाउने नहटाउनेमा अर्थ समितिका सांसदहरू विभाजित भएकोमा कानुन मन्त्रालयले हटाउन उचित नहुने राय दिएपछि महानिर्देशकलाई कारबाहीको अधिकार दिने व्यवस्था पारित भएको हो। कारबाहीका लागि अरू सरकारी निकाय भएकाले उक्त व्यवस्था भन्सार विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।

भन्सारका कर्मचारीले आवश्यक पोसाक र दर्ज्यानी चिन्ह पनि लगाउनुपर्ने भएको छ। सांसदहरूले भन्सारमा कर्मचारी र अरू व्यक्ति चिन्न सेवाग्राहीलाई अप्ठेरो हुने भएकाले विधेयकको दफा १६ मा रहेको पोसाक र दर्ज्यानी चिन्हको व्यवस्था पारित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था पनि विधेयकबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले हटाउन अस्वीकार गरेको हो।