काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र ख्याल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरी प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न भनेका हुन्।
‘स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ। बजेटमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा संविधानमा भएको प्रबन्ध ख्याल गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने।
उनले जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरुको डिजिटलाइजेसन लगायत विषय सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरे।
