काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित नीति कार्यान्वयन गर्न एआई नियमन परिषद् गठन हुने भएको छ।
परिषद्को अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले गर्ने छन्। यस्तै, परिषद्मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने प्रस्ताव नीतिमा गरिएको छ। यस्तै, इ-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पनि सदस्य रहनेछन्।
परिषद्मा निजी क्षेत्रको तर्फबाट एक महिलासहित दुईजना सदस्य रहने छन् भने विज्ञको रुपमा कम्तीमा एक महिला, एक प्राज्ञिक प्रतिनिधिसहित तीनजना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्र एआई केन्द्रको स्थापना गर्ने नीतिमा प्रस्ताव गरेको छ। एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्र स्थापना हुनेछ। केन्द्रले राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई नियमन गर्नेछ। यसले एआईको विकास र प्रयोगलाई विभिन्न निकायमा सञ्चालन हुन कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव नीतिमा गरिएको छ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयले एआईको राष्ट्रिय नीति र रणनीति बनाउनका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए। सोहीअनुसार नीतिको खाका तयार गरेर सुझावका लागि एआई नीतिको मस्यौदा ल्याएको बताए। मन्त्रालयले मस्यौदाको अध्ययन गरेर सात दिन भित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
