काठमाडौं। बजेटमा भएको व्यवस्थाविपरित सरकारले करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँको कोष निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु बर्षको बजेटको २६ नम्बर बुँदामा 'रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ' भन्ने उल्लेख छ। 

यो विपरित अर्थमन्त्रालयले आफ्नो कोष निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेको हो। सरकारी स्रोतमा सञ्चालित ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई साना किसान विकास बैंकलाई जिम्मा लगाउन लागिएको हो। 

सरकारले बजेटमा ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, गरीबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र महिला उद्यमशीलता कोषलाई गाभेर एउटै बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसविपरित मन्त्रालयले एक समिति बनाएर ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई साना किसानको जिम्मा लगाउन खोजेको हो।

यी कोषहरु पूर्ण रुपमा सरकारी सहायतमा सञ्चालित छन्। ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। विभिन्न आय तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि प्रवाह गरिएको यस्तो कर्जाबाट ६० हजारभन्दा बढि ग्रामीण घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपले लाभान्वित छन्।

साना किसान विकास बैंकमा निजी क्षेत्रको नबिल, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैक र सर्वासाधारणको लगानी छ। साना किसानको उद्देश्य विपन्न वर्गमा लगानी गरेर नाफा कमाउँदै लाभांश बाँड्ने पनि हो। ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले भने नाफाभन्दा पनि सेवालाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ।

'साना किसानसँग मिलाउने बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,' अर्थमन्त्रालयमा काजमा कार्यरत राष्ट्र बैंकका निर्देशक रामशरण खरेलले बिजमाण्डूसँग भने, 'मूलभूत रुपमा साना किसान र ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले विपन्न वर्गलाई ऋण दिने हो। साना किसानले कृषकलाई बढि लक्षित गरेको छ भने कोषले ग्रामिणको आयआर्जन बढाउन सानालाई लगानी गर्छ। त्यसैले संस्था छरेर राख्नु भन्दा एउटै बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।' 

उनका अनुसार समितिले चाँडै नै ग्रामीण स्वाबलम्बन कोषका बारेमा आवश्यक अध्ययन सकेर प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसैका आधारमा कोषको भविष्य निर्धारण हुने छ। 

'हामी कानुनी पक्ष पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। साना स्तरमा संस्था राखेर प्रभावकारी काम गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'मर्ज नगर्दा कोषमा पुँजी थप्दै जानु पर्छ। मर्ज गर्दा सरकारी योगदान स्वत अर्को संस्थामा सर्छ। यसलाई टोटालिटीमा हेर्नु पर्छ। समस्या नहोला।'

यो तयारीका बारेमा राष्ट्र बैकका पदाधिकारीहरुलाई औपचारिक जानकारी छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागदेखि लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागसम्मलाई पनि केही जानकारी दिइएको छैन। 

'अनौपचारिक गफगाफ सुनेको हो। सरकारी सम्पति एउटा नाफामूखि संस्थालाई जिम्मा दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'अर्थमन्त्री नै यस बारेमा राम्रो जानकार हुनु हुन्छ। तैपनि साना किसानलाई जिम्मा लगाउन चाहनुभएको हामीले बुझ्न सकेका छैनौ।' 

सरकारको प्रारम्भिक योजनामा यस्ता कोषहरुलाई एउटै बनाएर साना, लघु तथा मझौला व्यवसाय (एसएमइ) मा लगानी गर्ने भन्ने थियो। राष्ट्र बैंकले पनि त्यही आशयमा कस्तो संस्था उपयुक्त होला भनेर अनौपचारिक राय दिएको थियो।

न्यून आय भएकालार्इ लघुवित्तले र माथिकालाई बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दै आएका छन्। यी दुबै संस्थाको बीचमा बसेर लगानी गर्नका लागि कोषलाई मर्ज गर्ने योजना सरकारको थियो। राष्ट्र बैंक र योजना आयोगले पनि त्यहीअनुसार सुझाव दिएका थिए।

 'हामीसँग सुझाव मागिएको पनि छैन। नमाग्दा नमाग्दै सुझाव दिने कुरा पनि भएन। तर सरकारको कोष निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनु गलत हो।' ती अधिकारीले भने।

कोषलाई सरकारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बेलाबेलामा पूँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले करिव एक अर्ब हाराहारी पुँजी उपलब्ध गराइसकेको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी पुँजी उपलब्ध गराइसकेको छ। 

सरकार र राष्ट्र बैकको पुँजीलगायतबाट चल्ने भएकाले कोषले लघुवित्त संस्थाहरु भन्दा केही सस्तोमै ऋण लगानी गर्दै आएको छ। साना किसानलाई कोष जिम्मा लगाउँदा लघुवित्तको स्तरमै सर्वसाधारणले बढि व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने ती अधिकारीले जानकारी दिए। 

'सैद्धान्तिक रुपमै सरकारी कोष निजी क्षेत्रको नाफा बढाउन जिम्मा दिनु गलत हो' ती अधिकारीले भने, 'नीतिगत रुपमा एउटा निर्णय गरेर ब्यवहार अर्कै गर्दा यसले थुप्रै शंकाहरु जन्माउँछ।'

खरेलले कानुनी रुपमा नमिल्ने अवस्था आएमा भने अन्य संस्थाहरुलाई कोष जिम्मा दिन सकिने बताए। 'अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ' उनले भने। तर उनले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैकका अधिकारीहरुसँग साना किसानसँग कोष मर्ज गर्ने अन्तिम तयारी रहेको बताएका थिए।