काठमाडौं। चार महिनादेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको छैन। भदौ ३१ गते संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

यसबीचमा दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व पनि थिए। अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समय र चाडपर्व सकिंदा पनि सरकार अधिवेशन तत्काल बोलाउने पक्षमा छैन। बरु सरकारले अधिवेशन नबोलाई पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो।

संसदबाटै फास्ट ट्रयाकमै कानुन ल्याउन सक्ने भए पनि सरकारले अधिवेशन बोलाएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बिहीबारको स्थायी कमिटीको बैठकले अधिवेशन तत्काल बोलाउन अनुरोध गरेको छ। सरकारले अधिवेशन बोलाउनुको साटो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विरोध गरिरहेका छन्।

सरकारले अध्यादेशको राज गर्न खोजेको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो दलले अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने निर्णय गरेको बताए। पाण्डेले बिहीबारको स्थायी कमिटीको बैठकले अधिवेशन बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

‘अधिवेशन बोलाउने बेला भइसक्यो तर बोलाइएको छैन। अध्यादेश एउटा त आइसक्यो अर्को पनि आउने हो कि। यो गलत छ भनेर हामीले सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेका छौं,’ पाण्डेले भने।

माओवादी केन्द्रले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ। अहिले मुख्यगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई केन्द्रित गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारको स्थायी कमिटीको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नु अनुचित भएको बताए। उनले रास्वपालाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा नहुने बताए।

‘हामीलाई केही डर छैन। यो अध्यादेश ल्याउँदैमा टुक्रिने फुट्ने केही छैन,’ उनले भने।

ओलीले अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूलाई अध्यादेश ल्याउन दिए रास्वपा फुटाइदिने बताएको भन्दै चुनौती दिए। ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छौं। हाम्रो दल फोडेर देखाउनुस् भनेर,’ उनले भने।

नेताहरूका अनुसार ओली अध्यादेश ल्याउने तयारीमा भए पनि यसमा कांग्रेस सहमत भएको छैन। यसअघि पनि देउवाको असहमतिकै कारण अध्यादेश रोकिएको थियो।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पनि अध्यादेशमार्फत विभाजन गर्न सकिने पक्षमा ओली रहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन्। दल विभाजन भएर बनेको पार्टी पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उक्त प्रावधानलाई पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्नुपर्ने छ। एकीकृत समाजवादीका केही सांसद एमालेमा जान लामो समयदेखि इच्छा देखाइरहेको भन्दै अध्यादेश एकीकृत समाजवादी विभाजनका लागि समेत ल्याउन लागिएको हो।

एकातिर अध्यादेशको गृहकार्यका कारण अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर सहकारी ठगीको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का निवर्तमान सभापति रवि लामिछाने कात्तिक २ गतेदेखि हिरासतमा रहेको विरोधमा विपक्षी दलले मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने भन्दै ओलीले अधिवेशन नबोलाएको सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पक्राउ गरेर राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाएको भन्दै रास्वपाले आन्दोलन गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि रास्वपाकै अभिव्यक्तिलाई साथ दिएका थिए। संसद् खुल्नासाथ लामिछानेको विषयमा विपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्न सक्ने भन्दै अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो।

‘संसद् बोलाएपछि रास्वपाकाहरुले आफ्नो कुरा राखेर एजेण्डा स्थापित गर्छन् भनेर बोलाएन केही ढिला गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

सहकारी ठगीमै सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर लामिछानेलाई मात्रै पक्राउ गरिएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाउने गरेका हुन्। यही विरोधलाई संसदमार्फत थप सशक्त बनाउन सक्ने बुझेरै सरकारले अधिवेशनलाई ढिलोगरी मात्रै बोलाउने तयारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार माघ पहिलो साता मात्रै अधिवेशन बोलाउने तयारी सरकारले गरेको छ। यसमा लामिछानेबारे कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई समेत सत्तारुढ दलले पर्ख र हेरको नीतिमा लिएको बताइन्छ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई टुंग्याउनुपर्ने भएकाले अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भएको बताए। उनले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई ल्याउनुपर्ने महसुस भएमा ल्याउन सक्ने भए पनि अहिले त्यही कारणले मात्रै ढिलाइ नभएको बताए।

‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन मन लागेपछि ल्याउने हो। तर अहिले हल्ला गरिएको जस्तो होइन,’ उनले भने।

सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई मनाएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउने तयारी गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको र त्यसबारेमा पनि मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने भन्दै भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्। माओवादी केन्द्रले संशोधनका विषयमा रास्वपा र मधेश केन्द्रित दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ। संसदबाटै माओवादी केन्द्रले मोर्चाबन्दी गर्न खोजेपछि ओलीले उक्त मोर्चाबन्दीलाई रोक्न तत्काल अधिवेशन टारिरहेका छन्।